धनगढी : चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक रहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आगामी वर्षको बजेटको तयारीमा जुटेको छ। आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकता निर्धारण गर्न उसले विभिन्न पक्षसँग सुझाव संकलन सुरु गरेको छ।
यद्यपि चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चिन्ताजनक छ। विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट पनि ३५ प्रतिशतभन्दा बढी खर्च हुन सकेको छैन। कुनै कुनै मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनको अवस्था २ प्रतिशत मात्रै भएको छ।
प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट २ प्रतिशत मात्रै भएको छ भने पुँजीगत बजेटको अधिकांश हिस्सा भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पनि २४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ।
- कार्यक्रम र आवश्यकतानुसार योजना छनौट गरिने मुख्यमन्त्री शाहले दाबी गरे।
- प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका बारेमा अन्तक्रियाको आयोजना गरी सुझाव संकलन गरेको हो।
- प्रदेश सरकारले अर्थ र विकास विज्ञ, निजी क्षेत्र, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको छ।
- सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकताका बारेमा अन्तक्रियाको आयोजना गरी सुझाव संकलन गरेको हो। प्रदेश सरकारले मुख्य गरी ९ वटा क्षेत्रका योजनाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यावसायीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। पर्यटन विकास, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, संचार, आवास, खानेपानी र सिँचाइ), सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवं रोजगारी), औद्योगिकीकरण, गरिबी निवारण, जडिबुटीको उत्पादन सहितको वन तथा वातावरण मैत्री हरित विकास, संस्थागत सवलीकरण र सुशासन र डिजिटल प्रदेशलाई प्राथमिकता राखेको छ। ‘आत्मनिर्भरता उन्मुख, समृद्ध सुदूरपश्चिम’ नाराका लिएको प्रदेश सरकारले अर्थ र विकास विज्ञ, निजी क्षेत्र, उद्योगी तथा व्यवसायीहरूसँग छुट्टाछ्ुट्टै छलफल गरेको छ।
छलफमा विज्ञहरूहरूले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, धार्मिक र संस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम समेट्न सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रम सहभागीहरूले जलस्रोतलाई आम्दानीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नुपर्ने त्यसै गरी सामुदायिक वनलाई वन संरक्षण मात्र होइन प्रतिफलका रूपमा लिनुपर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि गुणस्तरिय शिक्षा, रोजगारमूलक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
अनुसन्धान र विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने, व्यवसाय गर्ने युवालक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, व्यवसाय गर्ने युवालाई ११ लाखदेखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, पर्यटन प्रबद्र्धनलाई ध्यान दिनुपर्ने, साहसी पर्यटन (हाइकिङ, ट्रेकिङ) साथै यहाँ कृषिलाई समेत पर्यटनसँग जोड्नु पर्नेमा पनि सुझाव आएका छन।
करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, साना घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य तोक्नुपने, औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्न र एक बिन्दुबाट फर्म दर्ता प्रक्रिया गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विज्ञहरूले दिएको सुझावलाई आगामी नीतिमा तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताए। ‘प्रदेशको सामथ्र्य अनुसार ठोस ठोस कुरामा लगानी गरिनेछ’, मुख्यमन्त्री शाहले भने। ‘जसबाट जनताले प्रत्यक्ष रूपमा लाभ लिने र अनुभूति गर्न सक्ने होस।’ उनले विज्ञहरूलाई १० दिनभित्र लिखित रूपमा सुझाव दिनसमेत आग्रह गरे।
दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको प्रारम्भ एवं आगामी वर्ष संस्थागत गर्ने विषय, आयोजनाको डिजाइन, डीपीआरमा एकरूपता कायम गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने, प्रदेशको आन्तरिक राजस्व बढाउने, विकासमा सुशासन, नागरिक सहभागिता एवं उपभोक्ता समितिको काम कारबाहीको प्रभावकारिता र आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमका लागि नागरिक जनजीवनसँगसम्बन्धीत प्रभावकारी र नवीनतम नीति, ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
