गोरखा : गण्डकी प्रदेशमै पहिलोपटक गोरखाका भूमिहीन दलित समुदायलाई लालपूर्जा वितरण गरिएको छ। शनिबार धार्चे १ हुल्चुकका चार घरधुरी भूमिहीन दलितलाई भूमि समस्या समाधान आयोग गोरखाले जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरेको हो।
भूमिहीन दलितलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको गण्डकी प्रदेशमै यो पहिलो पटक हो। आयोगले शनिबार गाउँपालिकाको कार्यालयमा एक समारोह आयोजना गरी हुल्चुकका चारजना भूमिहीन दलित परिवारलाई लालपूर्जा वितरण गरेको आयोगका अध्यक्ष राजनराज पन्तले जानकारी दिए।
स्थानीय मंगले विक, राजु विक, आइत सिंह विक र रामबहादुर कामीलाई प्रदेश सांसद नन्दप्रसाद न्यौपानेले लालपूर्जा हस्तान्तरण गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग गोरखाका अध्यक्ष राजनराज पन्तले बताए।
उनीहरूलाई क्रमशः २४१.१४, २७४.२५, १९५.५० र ३४० वर्गमिटर क्षेत्रफल जग्गाको लालपूर्जा वितरण गरिएको अध्यक्ष पन्तले जानकारी दिए। आठ घरपरिवारलाई लालपूर्जा वितरण गर्नुपर्नेमा प्राविधिक कारणले अहिलेका लागि चार परिवारलाई मात्र वितरण गरिएको उनले बताए।
‘श्रीमान र श्रीमती दुवैजना चाहिन्छ तर, दुई घर परिवारमा महिला मात्र रहेको, श्रीमान विदेश गएका कारण त्यहाँ वितरण गर्न सकिएन’, पन्तले भने, ‘बाँकी दुई घरमा श्रीमतीहरूको नागरिकता नभएका कारण उनीहरूलाई पनि लालपूर्जा दिन सकिएन। उनीहरूको हकमा सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र दिन्छौँ।’ अब छिटै सहिदलखन गाउँपालिकामा लालपूर्जा वितरण गर्ने उनले बताए। त्यसलगतै, गोरखा नगरपालिकामा वितरण गर्ने उनले बताए।
‘सबैभन्दा धेरै लाभग्राही गोरखा नगरपालिकामा छन्’, उनले भने, ‘यहाँ ५० घरपरिवार भूमिहीन दलित र ७० घरपरिवार भूमिहीन सुकुम्बासी गरी १२० जना लाभग्राही छन्’, उनले भने, ‘सहिद लखन, गोरखा नगरपालिकापछि आरुघाट गाउँपालिका र भीमसेन गाउँपालिकामा वितरण हुन्छ।’
गोरखा नगरपालिकामा एक दुई दिनभित्र वितरण गर्ने जग्गा हेर्ने काम सुरु हुने उनले बताए। बाँकी पालिकाहरूको हकमा पनि बिस्तारै काम अघि बढेको आयोग गोरखाका अध्यक्ष पन्तले बताए।
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गर्न तथा अव्यवस्थित बसोबासलाई व्यवस्थापन गर्न गठन गरिएको आयोगले जिल्लाको सबै स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर आफ्नो काम कारबाही अघि बढाउँदै आएको छ। आयोगको तथ्याङ्कअनुसार जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबास गर्ने घरपरिवारको संख्या ३ हजार ५५६ रहेको छ। त्यस्तै भूमिहीन दलितको संख्या १८५ र भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या १५७ रहेको छ।
आवासका लागि प्रतिव्यक्ति साँढे दश आना जग्गा उपलब्ध गराउने आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै कृषि प्रयोजनका लागि ५ रोपनी १४ आना जग्गा उपलब्ध गराउने आयोगले जनाएको छ। लाभग्राहीले कृषि वा आवासमध्ये एउटा सुविधा मात्र लिन मिल्ने आयोगका अध्यक्ष पन्तले जनाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
