मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

मेडिकल सामग्री खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा मधेस प्रदेशका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव इम नारायण श्रेष्ठ र हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक विशाल पण्डितसहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

गैरकानुनी लाभ हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज प्रालिविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले बताए।
 

गत २०७८/०७९ मा आह्वान गरिएको ठेक्का नं. PPHL२/G/NCB/0४/२0७८-७९ को Procurement of Supply, Delivery and Installation of Equipments and Reagents for Establishment of Pathology lab in Municipality अन्तर्गतको खरिदमा अनियमितता गरेको भेटिएपछि अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले आरोपीसँग १९ करोड ४६ लाख, १३ हजर १२० रुपैयाँ बिगो भराउन माग गरेको छ। उनीहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (क), (च) र (ञ), दफा १९ को उपदफा (२) र सोही ऐनको दफा २४ बमोजिम सजायको माग गरिएको छ।  

मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत नबिन दास, तत्कालीन वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक मुक्तिनारायण साह, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनकपुरका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार मिश्र, वरिष्ठ ल्याब टेक्निसियन निरक्षक गुणानन्द प्रसाद साह, मेडिकल ल्याब टक्नोलोजिस्ट मनमोहन मिश्र, ल्याब टेक्निसियन निरीक्षक राम उदगार यादव, अधिकृत जितेन्द्र कुमार साह, अमरेन्द्र कुमार मिश्र, रमेश कुमार मण्डल, अमरदीप महतो, कर्मशील प्रसाद गोप, उमेश चौधरी र काठमाडौं तीनकुने ठेगाना रहेको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र सञ्चालक विशाल पण्डितविरुद्ध मुद्दा दायर भएको आयोगले जनाएको छ। 

'हालः खरिद गरिएको भन्दा कम क्षमताको उपकरणहरू खरिद गर्दा उपयुक्त हुने भए पनि त्यसको विपरीत आवश्यकता र कारण पुष्टि नहुने गरी अस्वाभाविक रूपमा अधिक सङ्ख्यामा उपकरणहरू खरिद भएको साथै खरिद गरिएको भन्दा कम क्षमताका उपकरणहरू खरिद गरी वितरण गरिएको भए हालः खरिद गरेको उपकरणले गर्ने बमोजिमकै काम गर्नुपर्नेमा बढी खर्च गरी गराइ प्रतिवादीहरूले आफूहरूलाई गैरकानुनी लाभ तथा नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानुनी हानी पुर्‍याउने बदनियत राखी गरेको उक्त कार्य गरेको देखिन्छ,' आयोगले भनेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.