वीरेन्द्रनगर : कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणको काम थालनी गरेको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सम्बन्धित निकाय, मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूबीच बजेट लक्षित छलफल गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि तयारी थालेको हो ।
प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटकै तयारीका लागि ३१ अर्ब ५९ करोडको अनुमानित सिलिङ मन्त्रालयहरूमा पठाइसकेको बताए । उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा मन्त्रालयहरूलाई बजेट सिलिङ वितरण गरिसकेका छौं । मन्त्रालयहरूले पनि सोहीअन्तर्गत काम गरिरहेका छन् । हामीले पनि बजेटसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेका छौं । अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सुझाव लिइरहेका छौं ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका अनुसार हरेक मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा शून्य दशमलव ५ देखि ३ प्रतिशतसम्म बढाएर सिलिङ वितरण गरिएको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार बराबरको बजेट ल्याएको थियो । बजेट सिलिङ वितरणका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटको आकार बढ्ने आकलन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट चैत मसान्तसम्म कुल बजेटको २७ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ ।
त्यसमा विकास बजेट २० प्रतिशतमात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ । तर, अधिकांश योजनाहरूमा असारमा कार्यसम्पन्न हुने र भुक्तानी पनि असारमै धेरै हुने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ७५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयको छ ।
अर्थमन्त्री शाहका अनुसार विगतमा बजेट निर्माण देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्दै नयाँ बजेट निकै वैज्ञानिक र सुधारिएर आउने दाबी गरे । उनले ससाना टुक्रे योजनाभन्दा पनि रणनीतिक योजनाहरूलाई प्राथमिकता दिने तयारी रहेको उनले बताए । उनले कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्लामा ५० लाखभन्दा माथिका योजनाहरूमा मात्र बजेट केन्द्रित गरिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीबाट ८१ करोडको लक्ष्य राखेर रणनीति बनाइरहेको छ । नयाँ बजेटमा कार्यन्वयन गर्न सहज तथा परिणाममुखी योजना छनोटलाई प्राथमिक्ता दिइनेछ ।
मन्त्री शाहले कर्णालीमा धमाधम खोलिएका सडकहरूमा यातायात सञ्चालन असज भइरहेको बताउँदै ट्र्याक ओपन भएका सडकहरूको स्तरोन्नतिमा जोड दिइने बताए । सरकारले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी पनि कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने विषयमा तयारी गरिरहेको छ । उनले भने, ‘अहिलेको हाम्रो प्रदेश संघीय अनुदानको भरमा चलिरहेको छ । यसरी दीर्घकालीन रूपमा जाँदा समस्या हुन्छ । त्यसका लागि हाम्रो आन्तरिक आम्दानी कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छौं । यहाँ मन्त्रालयमै राजस्व शाखा पनि स्थापना गरी त्यसबाट पनि थप प्रयासहरू भइरहेको छ ।’
उनले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट विगतभन्दा फरक, वास्तविकतामा आधारित र कर्णालीलाई सुहाउँदो आउनेमा आस्वस्त पारे । उनले भने, ‘पूर्वाधार, रोजगारीमुखी, जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने, वन तथा कृषकलाई समेट्ने गरी बजेट ल्याइने छ । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा विज्ञहरूसँग पनि बसेर छलफल भइरहेको छ । विगतमा वैशाख महिना लागेसँगै प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा योजना माग्नेहरूको भिड लाग्थ्यो ।
यद्यपि योपटक त्यो अवस्था अन्त्य भएको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको ‘आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रियासम्बन्धी कार्यविधि’ अनुसार हरेक जिल्लाबाट योजना छनोट भएर योजना बैंकमा आउँछन् । त्यसैका आधारमा सरकारले योजना कार्यन्वयन गर्छ । झ्यालबाट योजना बाँड्ने परम्पराको अन्त्य यसै वर्षबाट हुनेछ ।
कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकार गठन भएको सुरुवाति बर्ष सरकारले २०७४/०७५ मा १ अर्ब २ करोड ५ लाख, आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख, आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ३४ अर्ब ३५ करोड ३७ लाख ७२ हजार, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार कुल बजेट ल्याएको थियो ।
यस्तै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार, आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ३६ हजार, आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ३३ अर्ब ३७ करोड ९७ लाख ७ हजार र गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारको कुल बजेट ल्याएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
