‘निरोगी नेपाल’का लागि प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक सेवा

‘निरोगी नेपाल’का लागि प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक सेवा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा निरोगी नेपाल अभियानलाई अघि सार्दै दुई विधि अघि सारेको छ– प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक । यी दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गर्ने नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गरिने बताए । उनले स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसंख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिने जानकारी दिए । 

स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक (अस्पताल, चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राही) बिचको असन्तुलन हटाइनेछ । स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिने भएको छ । सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ । आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरूको उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीसम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिने छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल संविधानप्रदत्त आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई गुणात्मक बनाउँदै सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्ने बताए ।

एकीकृत स्वास्थ्य बिमामा सरकारले स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ । गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गर्ने भएको छ । बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बिमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिने नीति लिइएको छ । बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधिहरू बिमा प्रणालीमा जोडिनेछ ।

छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइने भएको छ । सरकारले स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बिमा सेवामा आबद्ध गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने नीति राखिएको छ ।

सातै प्रदेशमा मुटु र जलन उपचार विस्तार

सरकारले सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्नेछ । दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ । हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । क्यान्सर तथा मिर्गाैला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिने भएको छ । मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौंमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनरल नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिने छ ।

बालबालिकाको निःशुल्क उपचार, गर्भवतीको उद्धार
बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र संरक्षण गरिनेछ । सडक बालबालिकाका लागि पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनस्र्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइनेछ । बाल हेल्पलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिने छ । पाठेघर क्यान्सरको एचपीभी खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइने छ । दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई व्यवस्थापन
ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूको मानवोचित व्यवस्थापन गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । 
आफ्ना लागि आफैं केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका हेरचाह र पालन पोषणसमेत गरिदिने कोही नभई जीवन नै जोखिममा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति एवं मनोरोगीहरूको उद्धार एवं मानवोचित व्यवस्थापन गराउने भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापनको प्रबन्ध गरिनेछ । ज्येष्ठ नागरिकका ज्ञान र अनुभवको उपयोग र पुस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूको विस्तार गरिनेछ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सबै अस्पतालमा जेरियाट्रिक वार्डको प्रबन्ध मिलाई ज्येष्ठ नागरिकलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेको थियो । 

आयुर्वेदलाई प्राथमिकता
आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । संक्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिने छ । जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिने जनाइएको छ । 
योग ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गरी नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षकस्थलको रूपमा प्रवद्र्धन गरिने भएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.