विकट भौगोलिक बनावट, सीमित स्रोतसाधन र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रतिकूलताका बाबजुद पनि नेपालमा खानेपानी क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र खानेपानी संरचना निर्माणमा जे जति उपलब्धि भएका छन्, ती सराहनीय छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१० मा सुरक्षित खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचलाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा घोषणा गरेको छ। नेपालले पनि खानेपानी तथा सरसफाइलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यससँगै सुरक्षित र भरपर्दो खानेपानी सुविधा तथा आधारभूत सरसफाइको प्रत्याभूति गर्दै विभिन्न नीतिगत, संस्थागत व्यवस्था एवं कार्यक्रम र योजनाहरूको तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै आएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५(४) ले प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँच हुने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। यसैगरी संविधानको धारा ३०(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने कुरालाई पनि मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।
पन्ध्रौं र सोह्रौं पञ्चवर्षीय योजना, खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता नीति २०८० र नेपाल सरकारका क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयहरू राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू हुन् भने दिगो विकास लक्ष्य र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालले गरेको प्रतिबद्धताहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू हुन्।
लक्ष्य नम्बर ६ भित्र पनि ६ वटा टार्गेट छन्। तीमध्ये टार्गेट नम्बर ६(२) ले सरसफाइलाई समेटेको छ भने बाँकीले खानेपानी क्षेत्रलाई। यी लक्ष्यअन्तर्गत ९९ प्रतिशत जनसंख्यालाई आधारभूत खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने, ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई सुरक्षित र गुणस्तरीय खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने र ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई पाइपबाट वितरित खानेपाने सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य रहेको छ। एक घर, एक धारा नीतिअन्तर्गत सबैलाई सुरक्षित, सर्वसुलभ र दिगो खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने नेपाल सरकारको नीति छ।
आधारभूत खानेपानीतर्फ ९५ प्रतिशत जनसंख्यालाई सुविधा उपलब्ध गराई सकिएको छ। पाइपबाट वितरित गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा भने हालसम्म ३३.३४ प्रतिशतलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छ। सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई यो सुविधा उपलब्ध गराउन अझै धेरै मेहनत र लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ।
नेपाललाई सन् २०११ मै खुल्ला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरिसकिएकोमा हालसम्म ८२ प्रतिशत जनसंख्याले शौचालय प्रयोग गरेको तथ्यांक छ। फोहोरपानी प्रशोधनतर्फको लक्ष्य भने चुनौतीपूर्ण छ। सन् २०२० सम्म ५० प्रतिशत फोहोरपानी प्रशोधन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा हालसम्म उपलब्धि भने २.६ प्रतिशतमात्र छ। मात्र १२ प्रतिशत जनसंख्यालाई फोहोरपानी व्यवस्थापनका लागि ढलको सुविधा छ भने ८८ प्रतिशत जनसंख्या अन्साइट स्यानिटेसनमा निर्भर छन्। खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा हासिल भएका उपलब्धि र चुनौतीहरूको बारेमा समीक्षा गर्दा शासकीय सुधार, संस्थागत व्यवस्था, सुरक्षित खानपानी, सुरक्षित सरसफाइ एवं स्वच्छता, क्षेत्रगत वित्तीय व्यवस्थापन, लैंगिक समानता तथा समावेशीकरण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन एवं प्रकोप प्रतिरोधी संरचना तथा क्षेत्रगत योजना अनुगमन र मूल्यांकन गरी ७ वटा विषयगत क्षेत्रमा चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ।
क. शासकीय सुधारतर्फ
नेपालको संविधान, २०७२ ले खानेपानी तथा सरसफाइलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। शतप्रतिशत जनसंख्यालाई भरपर्दो, सुरक्षित, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय खानेपानी र सरसफाइको सुविधा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यसहित नेपाल सरकारले वाटर सप्लाई स्यानिटेसन एन्ड हाइजिन सेक्टर डिभलपमेन्ट प्लान (एसडीपी,२०१६–२०३०) लागू गरेको थियो। हाल यसलाई परिमार्जन गरी २० वर्षको अवधि (२०२४–२०४३) मा खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा नेपालले गर्नुपर्ने कामहरू समेटेर नयाँ वास सेक्टर डेभलपमेन्ट प्लान तयार भएको छ।
ख. संस्थागत पक्ष
खानेपानी मन्त्रालय यो क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने संघीय निकायको रूपमा रहेको छ। यो मन्त्रालयले खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको नीति÷रणनीति तय गर्ने, योजना तर्जुमा गर्ने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, नियमन, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय जिम्मेवारी बहन गर्दछ। मन्त्रालयअन्तर्गत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागले मन्त्रालयद्वारा निर्देशित नीति, रणनीति, कार्यक्रम र योजनाहरूको कार्यान्वयन गर्दछ। विभागअन्तर्गत देशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना कार्यान्वयन इकाइहरू छन्। नेपालमा खानेपानी तथा सरसफाइको सेवा उपलब्ध गराउन चार वटा मोडल सञ्चालनमा छन्। खानेपानी संस्थान, खानेपानी बोर्ड, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति र स्थानीय निकायबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराइन्छ।
ग.क्षेत्रगत वित्तीय व्यस्थापन
खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रलाई राज्यले उचित प्राथमिकतामा राखे पनि विगत केही वर्षयता केन्द्रीय स्रोतमा परेको चापका कारण खानेपानी मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट प्राप्त गर्न सकिरहेको छैन। तीव्र सहरीकरण र आन्तरिक बसाइँसराइको कारण काठमाडौं उपत्यकालगायत ठूला सहरहरूमा खानेपानी संरचनाहरू पर्याप्त छैनन्। मेलम्चीलगायत केही परियोजनाहरू विदेशी सहायताबाट सञ्चालन भइरहेता पनि सन् २०२६ मा नेपाल विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो अनुदान सहयोग घट्ने निश्चित छ।
घ.लैंगिक समानता एवं समावेशीकरण
खानेपानी र सरसफाइको क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी प्रभावित महिला र बालबालिकाहरू हुन्। खानेपानी ओसार्ने काममा उनीहरूको धेरै समय खर्च हुन्छ। उपयुक्त शौचालयको अभावमा तराईमा महिला र छाउपडी प्रथाका कारण केही प्रदेशहरूमा महिलाको सरसफाइको पहुँच सन्तोषजनक छैन। कोशी प्रदेशमा सरसफाइको पहुँच ८२.६ प्रतिशत र मधेसमा ७२ प्रतिशत मात्र रहेको छ। यसरी हेर्दा प्रदेशहरूमा सरसफाइको उपलब्धतामा असमानता देखिन्छ। यो असमानताको अन्त्यका लागि राज्यको स्रोतसाधन र प्राथमिकतालाई पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्रमा बढी केन्द्रित गर्न जरुरी छ।
ङ. जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र प्रकोप प्रतिरोधी संरचना
खानेपानी क्षेत्र जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा धेरै प्रभावित क्षेत्र हो। पहाड र उपत्यकामा पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। हिमालमा हिउँ जम्न धेरै कम भइसकेको छ। बाक्लो हिउँ नपरेका कारण हिउँ पग्लेर जमिनमा पानी सोसिन पाउँदैन।
फलत : पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। तराईमा पानीको सतह तलतल सर्दैछ। खानेपानी क्षेत्रमा अबका दिनमा जलवायु अनुकूलन र प्रकोप प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा उचित प्रविधि र बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
६.उपसंहार
विकट भौगोलिक बनावट, सीमित स्रोतसाधन र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जित प्रतिकूलताका बाबजुद पनि नेपालमा खानेपानी क्षेत्रमा नीतिगत, संस्थागत र खानेपानी संरचना निर्माणमा जे जति उपलब्धि भएका छन्, त्यो सराह्रनीय छन्। खानेपानीको गुणस्तर सुधार, सेवा पहुँचमा समानता, स्रोतको संरक्षण र वित्तीय तथा प्राविधिक सुदृढीकरण थप जरुरी छ। सही रणनीति र लगानी भएमा नेपालले सन् २०३० सम्म दिगो विकास लक्ष्य ६ पूरा गर्न सक्छ।
(गेलाल, पूर्वसचिव हुन्।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
