आम जनता र प्रदेश सरकार दुवै लाभान्वित हुने योजना ल्याउनु : मुख्यमन्त्री लामा

हेटौंडा : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामाले आगामी वर्षको लागि मन्त्रालयले योजनाहरू ल्याउँदा आम जनतालाई केन्द्रमा राख्दै उनीहरूको आवश्यकता बुझेर ल्याउनु पर्ने बताएका छन्। 

प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा सोमबारबाट सुरु भएको २ दिने योजना तर्जुमा गोष्ठी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री लामाले योजनाहरू ल्याउँदा आम जनताको समस्यालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकार समेत त्यसबाट लाभान्वित हुने किसिमले नयाँ योजना ल्याउन आग्रह गरे। 

यस्तै उनले मन्त्रालयबाट यसअघि योजना छनोट गर्दा भएका त्रुटीहरूलाई पुनः नदोहराउने गरी र टुक्रे योजनाहरू नल्याउन आग्रह गरे। यस्तै मुख्यमन्त्री लामाले प्रदेशको आम्दानीको स्रोतको कमीले गर्दा आगामी वर्षका लागी आउने बजेट रकम समेत कम हुने बताए। 

यस्तै प्रदेशका वनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिलवालले आगामी वर्षका लागि मन्त्रालयले आफ्ना योजनाहरू ल्याउँदा अन्य प्रदेशको तुलनामा उत्कृष्ट योजनाहरू सहित परिणाम देखिने खालको योजनाहरू ल्याउन लागेको जानकारी गराए। 

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागी योजना छनौट गर्दा वनबाट कसरी आम जनताका साथै प्रदेश सरकारलाई समेत कसरी लाभान्वित गर्न सकिन्छ ? ध्यानमा राखेर त्यस्ता खालका योजनालाई विशेष प्राथमिकताका साथ ल्याउने बताए। यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.गंगादत्त नेपालले धेरै योजनाहरू छरपस्ट किसिमले बजेट पुस्तिका ठूलो बनाउन मात्र योजनाहरू ल्याउन नहुने बताए। 

उनले प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने योजनाहरू मात्रै ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए। यस्तै मन्त्रालयले आयोजना छनौट विधिलाई ख्यालमा राखेर पुराना ढाँचाका एकै किसिमका योजना भन्दा पनि नयाँ योजनालाई समेत समेट्न आग्रह गरे। 

यस्तै गोष्ठी कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा.केदार बरालले आगामी वर्षका लागी मन्त्रालयले ९ वटा प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याएर योजना छनौटको कार्य गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराए।

उनले प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रहरूमा वन संरक्षण, वन क्षेत्रको उत्पादकत्व तथा वन पैदावारको उत्पादन अभिवृद्धि,वन पैदावारमा आधारित उद्यम विकास तथा वन पैदावारको सहज बिक्री वितरण, जडिबुटी प्रजातिहरूको संरक्षण, खेती विस्तार, सङ्कलन, प्रशोधन तथा बजार प्रवर्द्धन कार्यक्रमहरू रहेको बताए। 

यस्तै एकीकृत जलाधार व्यवस्थापन, जैविक विविधता संरक्षण, मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, विकास र वातावरण बीच सन्तुलन तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलन, अध्ययन अनुसन्धान प्रविधि विकास तथा मानव संसाधन विकास र पूर्वाधार विकासको क्षेत्र रहेको बताए। कार्यक्रममा मन्त्रालय मातहतका विभिन्न कार्यालयहरूका प्रमुख तथा कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको छ।