पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको आर्थिक मेरुदण्डका रूपमा लिइन्छ, जसले देशको समग्र विकास, रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक मुद्रा आर्जन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। यद्यपि, सरकारी नीति र योजना निर्माणमा पर्यटनका सरोकारवालाहरूको अपेक्षाअनुसार गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नहुनु चिन्ताको विषय हो। तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकार र निजी क्षेत्रबाट गरिएका केही सकारात्मक पहलहरू प्रशंसनीय छन्, जसले भविष्यमा नेपालको पर्यटनलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने सम्भावना राख्छ।
सबैभन्दा पहिले उल्लेख गर्नुपर्ने कुरा भनेको नेपालको जैविक विविधता र वातावरण संरक्षणतर्फ लिइएका कदमहरू हुन्। सरकारद्वारा करिब २४ प्रतिशत भूभागलाई राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिनु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। यसले वन्यजन्तु संरक्षण, जैविक पर्यटन र वातावरणीय सन्तुलनमा योगदान पुर्याएको छ। साथै, रेड पाण्डा, एकसिंगे गैंडा, बाघ, हिमचितुवा जस्ता संकटग्रस्त प्रजातिहरूको संरक्षणमा नेपालले देखाएको प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि सराहना गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा नेपालले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग कदम मिलाउँदै आएको छ। हिमनदीहरूलाई ‘एसियाली जल टावर’ को रूपमा चिनाउँदै, नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप) जस्ता मञ्चहरूमा सक्रिय उपस्थिति जनाउँदै आएको छ। यसले जलवायु संकटको प्रभावको विषयलाई विश्वसमक्ष उठाउनुका साथै सहयोगको वातावरण पनि बनाएको छ। आगामी सगरमाथा संवाद कार्यक्रम, जुन वैशाखमा आयोजना हुँदैछ, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी चेतना विस्तारमा नेपालको अग्रसरतासमेत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने ठोस आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सामाजिक तथा राजनीतिक अस्थिरता हुँदाहुँदै पर्यटन प्रवर्द्धनमा गरिएका केही सहमतीय निर्णयहरू पनि उल्लेखनीय छन्। हडतालका समयमा पर्यटक सवारीसाधनलाई अबाध सञ्चालन गर्न दिने राजनीतिक सहमतिले नेपालको छविलाई सुरक्षित पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्याएको छ। नेपाली सेनाले हिमाल सरसफाइ अभियान सञ्चालन गरेर सरकार र निजी क्षेत्रको सहयोगमा दिगो पर्यटनको प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेको छ, जुन वातावरणीय पर्यटन प्रवर्द्धनमा उत्कृष्ट उदाहरण बनेको छ।
पर्यटनको प्रवर्द्धन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना महत्त्वपूर्ण कदम हो। यद्यपि, समय सापेक्ष सुधार, डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ताको उपयोग तथा प्रभावकारी प्रवर्द्धन रणनीतिहरूको अभावका कारण यसको प्रभावकारिता कमजोर देखिएको छ। विभागले अब विश्वव्यापी प्रवृत्तिहरू अनुरूप आधुनिक सोच र प्रविधिलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। यसको लागि पर्यटकको उमेर, रुचि र रुचिअनुसार विभिन्न प्याकेजहरू विकास गर्नु आवश्यक छ।
त्यसैगरी, जीआईएस आधारित पर्यटन डाटाबेस निर्माणको खाँचो अहिले झनै देखिएको छ। यस प्रणालीले पर्यटन गन्तव्य, मार्ग, पूर्वाधार, तथा आपत्कालीन सेवाहरूको डेटा समेटेर योजनाबद्ध रूपमा सेवा प्रवाह र प्रवर्द्धनमा सघाउनेछ।
हालसम्म पर्यटन क्षेत्रमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक हो—झूटा उद्धार (फेक रेस्क्यु) प्रकरण। यसले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा गम्भीर क्षति पुर्याएको थियो। अब यो स्थितिबाट निस्कन सरकारले पर्यटन बिमा अनिवार्य गर्नुका साथै ट्रेकिङ तथा साहसिक गतिविधिमा सहभागी हुनेहरूका लागि जीपीएस ट्र्याकिङ उपकरण प्रयोग अनिवार्य गर्नुपर्नेछ। भरपर्दो उद्धार सेवा र सुलभ स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति दिँदै पर्यटकको विश्वास जित्नुपर्छ।
नेपालको हवाई क्षेत्रको सुधारको पनि अत्यन्तै खाँचो छ। वर्तमानमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) को नियमन र सञ्चालन कार्य एउटै निकायबाट हुँदै आएको छ, जुन पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा बाधक भएको छ। त्यसैले यसलाई छुट्टाछुट्टै दुई निकायले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तुरुन्त गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान तथा पर्यटक आगमन वृद्धि गर्न सरकारले विमान भाडामा लिएर ती विमानहरूलाई प्रमुख स्रोत बजारहरूमा पठाउने नीति अवलम्बन गर्नु अत्यावश्यक छ। भारत, चीन, खाडी मुलुक, युरोप लगायतबाट प्रत्यक्ष उडान गराएर पर्यटक भित्त्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। साथै, पोखरा र गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रयोग क्षमतामा सुधार ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय अपरेटर तथा मार्केटिङ एजेन्सीसँग सहकार्य गर्नुपर्छ।
मध्य पहाडी क्षेत्रलाई लक्षित गरी मिड–हिल टुरिज्म विकास गर्न सकिने उल्लेखनीय सम्भावना छ। भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्डजस्ता राज्यका करोडौं जनसंख्या नेपालको सीमाबाट ५०० किलोमिटर भित्र छन्। मौसमीय लाभ, उचाइ तथा स्वास्थ्य–सान्त्वना गन्तव्यका रूपमा यी क्षेत्रलाई विकसित गरेर नेपाली पर्यटनले ठूलो भारतीय बजार समेट्न सक्छ।
अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको पर्यटनसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन हो। पर्यटकहरूको प्रवृत्ति, खर्चको स्वरूप, गन्तव्य छनोट आदिका विवरणले सरकारलाई नीतिगत निर्णयमा मार्गदर्शन गर्छ। तथ्यमा आधारित योजना र जनशक्ति व्यवस्थापनबाट पर्यटन व्यवसाय व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। नेपालको पाहुना सत्कार सधैं प्रशंसायोग्य रहँदै आएको छ। पर्यटकहरू यहाँको आत्मीयता र आतिथ्यबाट मोहित हुन्छन्। यदि काठमाडौं–पोखरा–चितवन–लुम्बिनीजस्ता प्रमुख पर्यटकीय मार्गहरूको सुदृढीकरण गरियो भने पर्यटन अनुभव अझ सहज र स्मरणीय बन्नेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीतर्फ, चीनले नेपालमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा दिएको सहयोग उल्लेखनीय छ। ‘ड्र्यागन बोट फेस्टिभल’, ‘पिस म्याराथन’, ‘नयाँ वर्ष नेपालमै मनाऔं’ जस्ता कार्यक्रमहरूले चिनियाँ पर्यटक आकर्षित गरिरहेका छन्। यस्ता अवसरलाई सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ।
त्यसैगरी, विश्व सम्पदा स्थलहरूको संरक्षण कार्यमा सरकारले पुर्याएको योगदान अत्यन्त सकारात्मक छ। यी स्थलहरूको संरक्षण, पुनर्निर्माण तथा डिजिटल प्रवर्द्धनलाई थप प्राथमिकता दिँदा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटनको सम्भावना बढ्नेछ। अन्ततः सरकारको बजेट र स्रोत प्रयोगको प्राथमिकता परिवर्तन आवश्यक छ। प्रवर्द्धनका नाममा अनावश्यक भ्रमण गर्नेभन्दा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको अनुभवी प्रवर्द्धन एजेन्सीहरू नियुक्त गर्न सके नेपालको पर्यटनले विश्व बजारमा द्रुत पहिचान बनाउन सक्छ।
निष्कर्षमा, नीति निर्माणमा अझै सुधारको खाँचो रहे पनि नेपाल सरकारले उठाएका संरक्षण, वातावरणीय चेतना, पूर्वाधार विकास र प्रवर्द्धनका कदमहरू सराह्रनीय छन्। प्रविधि, सूचना र सहकार्यको उचित उपयोगमार्फत नेपालको पर्यटनले अबको दशकमा विश्वमै अग्रणी स्थान बनाउन सक्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
