बाल मन्दिर प्रकरणमा रीता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, ६० करोड ३९ लाख बिगो माग

बाल मन्दिर प्रकरणमा रीता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर, ६० करोड ३९ लाख बिगो माग
फाइल तस्बिर

काठमाडौं : नक्सालस्थित नेपाल बाल मन्दिरको जग्गा लिज प्रकरणमा १७ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको छ। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले स्वर्गीय गणेशमान सिंहकी छोरीसमेत रहेकी ७१ वर्षीय रीता सिंहसहित १७ जनाविरुद्ध बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको हो।

त्यस्तै तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसी नारायण श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिव गणेशभक्त श्रेष्ठ, तत्कालीन स्रोत तथा परिचालन उपसमितिका संयोजक कृष्णशंकर साह, तत्कालीन महासचिव श्यामकुमार आले, तत्कालीन महासचिव सुवास कुमार पोखरेल, तत्कालीन महासचिव प्रचण्डराज प्रधान, तत्कालीन महासचिव रामकाजी गुरुङ, तत्कालीन उपाध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर शाही, तत्कालीन उपकोषाध्यक्ष दिपकदास श्रेष्ठ, बृहस्पति विद्यालय व्यवस्थापन प्रालिका सञ्चालक प्रविणराज जोशी, मुरारी निधि तिवारी, पुरुषतोत्तम राज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया र कीर्तिप्रसाद पाण्डेयविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको हो। उनीहरूमध्ये अभिनव, सिद्धार्थ र कीर्ति भारतीय नागरिक हुन्। 
 

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले तयार पारेको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो। अभियुक्तहरूसँग ६० करोड ३९ लाख, ७७ हजार २३१ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। उनीहरूलाई मुलुकी ऐन, ठगी महलको १ र ४ नं बमोजिम तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २४९ को उपदफा (१) र उपदफा (२) बमोजिम ठगीको कसुरमा कारबाही गर्न माग गरिएको छ। 

'नेपाल बाल संगठनलाई ठगी गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको बिगो ६०,३९,७७,२३१।०५ र साविक मुलुकी ऐन ठगीको महलको ४ नं तथा हाल प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५४ बमोजिम निज प्रतिवादीहरू रीता सिंह, तुलसी नारायण श्रेष्ठ, गणेश भक्त श्रेष्ठ, कृष्णशंकर साह, श्याम कुमार आले, सुवास कुमार पोखरेल, प्रचण्ड राज प्रधान, राम काजी गुरुङ (कोने), योगेन्द्र बहादुर शाही, दिपकदास श्रेष्ठ, प्रविण राज जोशी, मुरारी निधि तिवारी, पुरुषोत्तम राज जोशी, श्रद्धा संघाई, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, किर्ति प्रसाद पाण्डेबाट पीडित नेपाल बाल संगठनलाई दिलाई भराई पाउन माग दाबी लिइएको छ,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.