२०६२ साल फागुन १। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोगको वैधता सम्बन्धमा फैसला गर्ने दिन थियो। २०६१ माघ १९ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरी आफ्नै अध्यक्षतामा श्री ५ ज्ञानेन्द्रबाट मन्त्रिमण्डलको घोषणा गरेपछि आयोग गठन गरेका थिए। २०६१ फागुन ५ गते पूर्वप्रशासक भक्तबहादुर कोइरालाको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग गठन भएको थियो।
संविधानसँग बाँझिने गरी गठित आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता भए पछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेललाई कानुनमन्त्री निरञ्जन थापाले दबाब दिए। अन्य न्यायाधीशहरूलाई मनोवैज्ञानिक दबाब र प्रभाव दिइयो। ज्यानै मार्ने धम्की आयो। तत्कालीन परिस्थितिको स्मरण गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, ‘मार्ने धम्की आउँदासमेत अग्राधिकार दिएर फैसला गरियो। रगतको खोलो बग्नेछ, होस गर्नुहोस् भनी धम्की आयो।’
राजा एवं राजाका भारदार तथा शासकहरूको वक्रदृष्टि पर्यो भने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले खेप्नुपर्ने दुःख र धम्कीका केही उदाहरण हुन्, यी। शाही आयोग विघटनको फैसला लेखेका तत्कालीन न्यायाधीश मीनबहादुर रायमाझीले आफ्नो पुस्तकमा लेखेका छन्, ‘प्रधानन्यायाधीश दिलीपकुमार पौडेलले पनि यस्तो फैसला होला भन्ने ठान्नु भएको रहेनछ। यो फैसलाले उहाँलाई किन हो, निकै तोड परेछ। तत्कालै ‘मीनबहादुरले मलाई जागिर खान नदिने भयो’ भनी प्रतिक्रिया पनि दिनुभएछ। उहाँ मसँग बोल्न पनि छाड्नुभयो। लामो समयसम्मै बोल्नुभएन।’
पञ्चायती शासनमा न्यायाधीशलाई राजदरबार र भारदारहरूले दबाब र प्रभावमा राख्नु नौलो थिएन। २०४६ सालको जनआन्दोलनले पञ्चायती शासन शासन व्यवस्थाको अन्त्य गर्यो। त्यसपछि बनेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र नेपालको संविधान (२०७२) ले प्रदान गरेको संवैधानिक व्यवस्थाको जगमा टेकेर कानुनी राजको लागि न्यायाधीशहरूले महत्त्वपूर्ण फैसला गर्न सक्षम भए।
शासकीय स्वेच्छाचारितामा अंकुश
सर्वाेच्च अदालतले ऐतिहासिक फैसला गरेर मुलुकमा संवैधानिक सर्वोच्चता र संविधानवादको रक्षा गरेको छ। कार्यपालिका प्रमुखबाट भएका असंवैधानिक कार्यलाई बदर गरिदिएर सर्वोच्चले आफ्नो गौरवपूर्ण न्यायिक परम्परा कायम राख्दै कानुनी राजलाई अंगीकार गर्न बाध्य पारेको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि नयाँ संविधान बन्यो। नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ले राज्यको शक्ति पृथकीकरण गर्यो। संविधानले स्पष्टसँग निषेध गर्दागर्दै पनि शासकीय महत्त्वाकांक्षाले गर्दा हालसम्म ६ पटक संसद् विघटन गरियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरूले पटकपटक गरेको संसद् विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेर कानुनी राज स्थापनामा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको छ।
शाही सम्बोधन उपर धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुन नसकेपछि नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकारका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला चिढिए। २०५१ असार २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी संविधानको धारा ५३ (४) बमोजिम विघटनको लागि तत्कालीन श्री ५ मा सिफारिस गरे। असार २७ गते संसद् विघटन भयो। सर्वोच्च अदालतले २०५१ भदौ २७ मा संविधानसम्मत ठहर गर्यो।
सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले २०५१ मंसिर १३ गते सरकार बनायो। प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विपक्षी एकजुट भए। अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री अधिकारीले प्रतिनिधिसभाको विघटन र २०५२ मंसीर ७ गते निर्वाचन गराउन सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतले संविधानको गलत व्याख्या गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नमिल्ने फैसला गर्यो। प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायसहित न्यायाधीशहरू सुरेन्द्रप्रसाद सिंह, त्रिलोकप्रताप राणा, रुद्रबहादुर सिंह, ओमभक्त राणा, मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी र गोविन्दबहादुर श्रेष्ठको विशेष इजलासले फैसला गरेको थियो।
तेस्रो पटक २०५५ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले संसद् विघटनको लागि राजा समक्ष सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटन बदर गर्यो। प्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू मोहनप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, लक्ष्मणप्रसाद अर्याल, केदारनाथ उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाझी, उदयराज उपाध्याय, हरिश्चन्द्रप्रसाद उपाध्याय, टोपबहादुर सिंहको विशेष इजलासले फैसला गरेको थियो।
चौथो पटक संसद् विघटन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिफारिस गरे। २०५९ जेठ २८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो। देउवाले गरेको संसद् विघटनमा सर्वोच्चले संसद् विघटन वैध हुने फैसला गर्यो। प्रधानन्यायाधीश केशवप्रसाद उपाध्याय, कृष्णजंग रायमाभी, गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ, अरविन्दनाथ आचार्य, हरिप्रसाद शर्मा, कृष्णकुमार बर्मा, हरिश्चन्द्र प्रसाद उपाध्याय, टोपबहादुर सिंह, दिलीपकुमार पौडेल र गोपालप्रसाद खत्रीको इजलासले फैसला गरेको हो।
पाँचौं पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा भएको थियो। पार्टीभित्रको खिचातानी र द्वन्द्वबाट आजित भएका ओलीले २०७७ पुस ५ गते भएको संसद् विघटनको सिफारिस गरे। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको सिफारिस र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्यो। प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिस, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णय र त्यसका आधारमा भएका सबै काम बदर गरेको हो। यो निर्णयमा संवैधानिक इजलासका पाँचै जना न्यायाधीशको एकमत रह्यो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले फैसला गरेको थियो।
छैटौं पटक पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरे। २०७८ जेठ ८ मा दोस्रोपटक संसद् विघटनको सिफारिस गरे। असार २८ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहित न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले बदर गर्ने फैसला गर्यो। प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो।
सर्वोच्च अदालतले लोकतान्त्रिक कालका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि गणतान्त्रिक नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले गरेका संसद् विघटनका मुद्दामा ऐतिहासिक फैसला भएको संविधानविद्हरू बताउँछन्। जुन फैसलाले मुलुकको संवैधानिक मर्ममाथि भोलिका दिनमा समेत अवाञ्छित अतिक्रमण हुन नदिने नजिरसमेत स्थापित गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन (गिरिजाप्रसाद कोइरालादेखि खड्गप्रसाद ओलीसम्म)का पुस्तकका लेखक एवं विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार, सर्वोच्चका फैसलाले संसद् विघटनको सवालमा ऐतिहासिक फैसला गरेको छ। पूर्वन्यायाधीश कार्की भन्छन्,‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सन्दर्भमा भएका जति पनि फैसला छन, ती सबैलाई समग्रमा हेरिनुपर्छ। स्वार्थवस हेरिनु हुँदैन। जे जस्तो फैसला भएका छन्, ती सबै सुशासन र संविधान एवं कानुनी राजका पक्षमा भएका ऐतिहासिक फैसला हुन्।’
न्यायपालिकाले पञ्चायती कालरात्रिमा होस् वा राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल। कानुनी राज स्थापनामा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई दोषि ठहर गरी सजाय गरेर कानुनी राज स्थापनामा न्यायालयको भूमिका उल्लेखनीय रहेको छ। त्यस्तै पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, रामप्रसाद श्रेष्ठले भ्रष्टाचारजन्य मुद्दामा निर्भीक ढंगले फैसला गर्दा पूर्वमन्त्रीहरू कैद बस्नु परेको छ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी केही व्यक्तिलाई छोडेर सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी राजकै पक्षमा फैसला भएको बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘२०४७ साल र त्यसपछिका संविधानले दिएको संवैधानिक अधिकारकै कारण कानुनी राजका पक्षमा फैसला गर्न सहज भएको हो।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
