इलाम : ‘कृषि गुरु’ सहितका कृषि क्षेत्रमा रचनात्मक काम गरिरहेको इलामको रोङ गाउँपालिकाले कृषि ऐन जारी गरेको छ। गाउँ सभाबाट कृषि ऐन जारी गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ।
कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले ऐन निमार्ण गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले बताए। पछिल्लो समय रोङ गाउँपालिकाले कृषि ऐन जारी गरेसँगै कोशी प्रदेशमा कृषि ऐन बनाउने स्थानीय तहको संख्या ८ पुगेको छ। कोशी प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ८५० अर्बमध्ये ३३.५ प्रतिशत योगदान गर्दै आएको कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कृषि ऐन जारी गर्न अधिकांश स्थानीय तहहरू अनिच्छुक देखिएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका केन्द्रिय सदस्य विष्णु दुलालले बताए। उनले भने, ‘रोङ गाउँपालिका जस्ता कृषिमा केही गर्ने चाहना राख्ने पालिकाले मात्रै कृषि ऐन बनाउन चासो देखाएका छन्।’
गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्याङ्बोल भने, ‘तीन तहको सरकारमा स्थानीय तह ‘फ्रन्ट लाइन’ को सरकार हो, संविधान त स्थानीय सरकारलाई साना किसानको व्यवस्थापनको प्रसस्त अधिकार छ, ऐनमार्फत स्थानीय किसानको भावना समेट्ने प्रयास गरिएको छ।’ उनले नेपालमा ९५ प्रतिशत किसान रहे पनि उनीहरूलाई ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तह चुकेको अवस्थामा स्थानीयता समेटिएको मौलिक ऐन जारी गरेको बताए।
उनले भने, ‘कृषिलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्न कसैको मुखबाट छुट्दैन, तर वास्तविक किसानका समस्या समाधान गर्ने दिशामा कसैले चासो दिएको देखिँदैन।’ यसअघि बनेका नियमावली कार्यविधिलाई समेत समेटेर ऐन जारी गरेको उनले बताए। उनले विज्ञहरूले बनाएको कानुनले स्थानीयता नसमेटेको अवस्थामा पालिकाले बनाएको कृषि ऐनले ‘भुइँ मान्छे’ को आवश्यकतालाई समेटेको बताए। इलामको रोङ गाउँपालिका कृषि ऐन जारी गर्ने कोशीको आठौं र इलाम जिल्लाको तेस्रो पालिका हो। यसअघि इलामको इलाम नगरपालिका र सन्दकपुर गाउँपालिकाले कृषि ऐन जारी गरिसकेका छन्।
त्यसैगरी, कोशीको उदयपुरको वेलका नगरपालिका र कटारी नगरपालिका, झापाको कनकाई नगरपालिका, ओखलढुंगाको सिद्धिचरण नगरपालिका र सुनकोशी गाउँपालिकामा कृषि ऐन बनेको छ। रोङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मनिकुमार स्याङ्बोले भने, ‘ऐन बनेपछि किसानको पहिचान गर्न किसानलाई वर्गीकरणसहितको किसान परिचय पत्र दिनसमेत बाटो खुलेको छ।’ ऐनले किसानलाई न्यायोचित अवसर प्रदान गर्नसमेत सहयोग गर्ने उनको भनाइ छ। उनले आगामी सभाबाट कृषि नीति र आवश्यक कार्यविधिहरू ल्याएर ऐन कार्यान्वायन गर्ने बताए।
कोशी प्रदेशका १३७ स्थानीय सरकारमध्ये १२९ स्थानीय तह भने सहायक ऐनको रूपमा मात्रै रहेको र कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन ऐनलाई नै कृषि ऐन भएको दाबी गर्दै बसेको महासंघकी कोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष मिना तामाङले बताइन्। कोशी प्रदेशमा उत्पादन भएका अदुवा, अलैंची, चियालगायतका कृषि उपजले वैदेशिक मुद्रा भिœयाउने गरेका छन्। क्वारेन्टाइन कार्यालय काकरभिट्टाको तथ्यांकअनुसार नेपालले अदुवा, चिया, अलैंचीलगायत ९ प्रकारका कृषिउपज निर्यात गर्दछ। भारतबाट त्यही मार्ग प्रयोग भएर ६५ प्रकारका कृषि वस्तु भित्रिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
