मुलुकको राजनीतिक अर्थशास्त्रको कार्यशैली सत्ता प्राप्तिमा केन्द्रित हुँदै गएको छ। जुनसुकै दलले सरकारको नेतृत्व गरे पनि त्यो सरकार गठबन्धन वा समर्थनमा आधारित हुन्छ। जसका कारण स्थायित्वको गम्भीर अभाव देखिन्छ।
सरकार बनाउने र भत्काउने खेल बारम्बार दोहोरिनु राजनीतिक प्रणालीको गम्भीर कमजोरी हो। यस्तो अस्थिर राजनीतिले न त दीर्घकालीन योजनाहरू बनाउन सक्छ, न त विकासको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्न सक्छ। सत्ता प्राप्तिको लालसामा नेताहरू एकअर्काप्रति विश्वासघात गर्न समेत पछि पर्दैनन्, जसले गर्दा जनताको हितभन्दा व्यक्तिगत तथा गुटगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइन्छ।
राजनीतिक परिवर्तनका नाममा नेताहरूले आआफ्ना स्वार्थअनुसार समीकरण मिलाउँछन्, तर ती समीकरणले देशको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा सुधार ल्याउँदैनन्। नेताहरूले आफ्नो लाभका लागि शक्ति सन्तुलन परिवर्तन गर्ने, सरकार ढाल्ने र बनाउने क्रम निरन्तर दोहोरिन्छ। यस्ता कार्यहरू सत्तामोह, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा र शक्ति प्राप्तिको प्यासबाट प्रेरित हुन्छन्। उनीहरूमा दूरदर्शिता, नीति निर्माणमा प्रतिबद्धता, र जनताको भविष्यप्रति जिम्मेवारीको गहिरो अभाव देखिन्छ। यस्तो सोचले देशको सामूहिक विकासलाई किनारमा पुर्याएको छ।नेपालको अर्थतन्त्र पनि राजनीतिक अस्थिरतासँगै कमजोर हुँदै गएको छ।
रोजगारी सिर्जनाको मामिलामा सरकार पूर्णतः असफल देखिन्छ। उत्पादनशील क्षेत्रहरूको उपेक्षा, योजना कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती, र समन्वयको अभावले कृषि, पर्यटन, घरेलु तथा लघु उद्योगहरू जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रहरू जर्जर अवस्थामा पुगेका छन्। निजी क्षेत्रलाई सहभागिताका लागि उत्प्रेरणा दिनुको सट्टा सरकारको नीतिगत अनिश्चितता र अनावश्यक हस्तक्षेपले तिनीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न नसक्नु, उद्योगधन्दामा नकारात्मक वातावरण हुनु र सरकारी संयन्त्रको अकुशलता नै आजको आर्थिक दुरवस्थाको मूल कारण हो।
रोजगारीको खोजीमा युवायुवतीको विदेश पलायन मात्र एक सांकेतिक समस्या होइन, यो नेपालभित्रको अवसरहीनताको जीबन्त प्रमाण हो। लाखौं युवाहरू उत्पादनशील उमेरमा श्रम बेच्न बाध्य छन्, तर त्यो श्रम नेपालको हितमा नलागेर विदेशी अर्थतन्त्रको उन्नतिमा योगदान गरिरहेको छ। यस्ता युवाहरू विप्रेषण पठाएर देशलाई सास फेर्न सहयोग गरिरहेका छन्, तर उनीहरूको ज्ञान, सीप र योगदानको सदुपयोग आफ्नै मुलुकमा हुन नसक्नु दुःखद विडम्बना हो।
शिक्षाको क्षेत्रमा पनि गम्भीर समस्या देखिन्छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको छ। शैक्षिक संस्थाहरूमा राजनीतिक नियुक्ति, भागबन्डा र कृपावादको प्रभावले योग्यता र इमानदारीलाई विस्थापित गरेको छ। यसका कारण सिकाइको वातावरण खल्बलिएको छ, अनुसन्धानको प्रवृत्ति हराएको छ र शिक्षाको मूल उद्देश्य मुनाफामुखी धन्धामा रूपान्तरण भएको छ। विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म पढ्ने विद्यार्थीहरूको विदेश मोह बढ्नु यसको प्रत्यक्ष परिणाम हो।
नेपालमा सुशासनको अवस्था पनि निराशाजनक छ। शासन प्रणाली नै अनियमितता र अपारदर्शिताले ग्रस्त भएको छ। कानुनी व्यवस्था लचिलो बनाइएको छ, भ्रष्टाचार सामान्य बनेको छ र प्रशासनिक संयन्त्र जनताको सेवा होइन, शासकको सेवा गर्न केन्द्रित भएको छ। देशको सम्पत्ति लुट्ने प्रवृत्तिले वैधानिक संरचनामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
शक्तिमा पुगेका व्यक्तिहरू सार्वजनिक स्रोतको मनपरी प्रयोग गरी व्यक्तिगत लाभ उठाउँछन् भने, कर्मचारीतन्त्र जीविकोपार्जनको विकल्पमा गलत बाटो रोज्न बाध्य हुन्छ। यस्तो संरचनागत विफलताले नैतिक मूल्य, उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा गहिरो संकट ल्याएको छ।
नेतृत्वको सोच, व्यवहार र शैली नै मुलुकको विकासको प्रमुख निर्धारक हुन्छ। तर, जब नेताहरू स्वयं अनैतिक, अवसरवादी र जनविरोधी कदम चाल्न पछि पर्दैनन्, तब जनताले पनि अब विकल्प खोज्न थाल्छन्।
त्यसैकारण जनताले भाषण होइन, परिणाम माग्न थालेका छन्। नेतृत्व परिवर्तन मात्र समाधान होइन, आवश्यकता छ सोच र संस्कार परिवर्तनको। जसले शासन प्रणालीमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरोस्। देशको स्थायित्व, समृद्धि र सुशासन सुनिश्चित गर्न नेताहरूको सोचमा नै आमूल परिवर्तन आवश्यक छ।
जबसम्म देशको नीति निर्माण शक्ति प्राप्ति र संरक्षणको आधारमा होइन, दीर्घकालीन समावेशी विकासको दर्शनमा आधारित हुँदैन, तबसम्म नेपालले स्थायित्व, समृद्धि र न्यायपूर्ण शासनको अनुभूति गर्न सक्दैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
