कानुनी रूपमा बिज्याइँ गर्ने बालकलाई कानुनको द्वन्द्वमा परेको बालक सम्झेर उनीहरूको उमेर समूहको आधारमा सुधारको उद्देश्यले उनीहरूलाई सांकेतिक सजायसम्म गर्ने गरेको अभ्यास छ। मुलुकी ऐनले आठ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाले गरेका अपराधलाई खतबात नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसैगरी, आठ वर्षदेखि १२ वर्षसम्मका बालबालिकाले गरेको अपराधमा आवश्यकताअनुसार दुई महिनासम्म कैद गर्न सक्ने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, १२ वर्ष माथिका १६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाले गरेको अपराधमा भने उमेर पुगेका व्यक्तिलाई हुने अपराधको आधा सजाय गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो। नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएपछि निर्माण भएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा भने बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिई उनीहरूका लागि जेलको सट्टा सुधारगृहको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल सरकारले हालसम्म ९ वटा बाल सुधारगृह स्थापना गरेको छ। तर बाल सुधारगृहहरू नै कुटपिट र झडपका अखडा बनेका छन्। सानोठिमी, बाँकेल, भैरहवा, पर्सालगायत स्थानमा रहेका बाल सुधारगृहमा भएको झडप र तोडफोडका घटनामा केहीको मृत्यु र सयौं घाइते भएका छन्। दिनहुँ सुधारगृहहरूमा कुटपिट र झगडाका घटनाहरू सामाजिक सञ्जालमा प्रस्ट देख्न सकिन्छ।
यसै सन्दर्भमा केही समय पहिला महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको अगुवाइमा नेपालमा सञ्चालित बाल सुधारगृहको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको प्रभावकारिता अध्ययन गरिएको थियो। बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञहरूको टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
अध्ययन मूलत: द्वितीय तथा प्राथमिक स्रोतहरूमा आधारित थियो। उक्त प्रतिवेदनमा द्वितीय स्रोतअन्तर्गत नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८, नेपाल सरकारको पछिल्लो पञ्चवर्षीय योजना तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी दस्तावेजहरूको उपयोग गरिएको छ।
त्यस्तै, प्राथमिक स्रोतअन्तर्गत विभिन्न बाल सुधारगृहहरूको ६ वटा बाल सुधारगृहको स्थलगत निरीक्षण, सुधारगृहमा रहेका बालबालिकासँग अन्तरक्रिया, बाल सुधारगृह सञ्चालकसँग छलफल तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग पनि छलफल गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त सरोकारवाला मन्त्री तथा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कानुन व्यवसायी लगायतसँग पनि बाल सुधारगृह तथा बालगृहको वर्तमान अवस्था तथा सुधारका उपायहरूबारे अन्तरक्रिया गरिएको थियो। यो लेख उक्त अध्ययन टोली एक सदस्यहरूको अध्ययन अनुभूतिमा आधारित छ।
बाल सुधारगृहको अवधारणा
बालबालिकासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मान्यताले निश्चित उमेरसम्मका बालबालिकाले अपराध गर्न सक्दैनन् भन्ने मान्यता राख्दछ। यसै तथ्यलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालको संविधानले १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई नाबालक मानेको छ। उनीहरूले गरेका कानुन प्रतिकूलको कार्यलाई कसुर वा अपराध नभनी बाल बिज्याइँको रूपमा परिभाषित गरेको छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०४८, हाल परिमार्जनसहित आएको बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ र यसको कार्यविधिसहितको नियमावलीले बाल न्यायका क्षेत्रमा विकसित भएका नवीनतम् मान्यता र अवधारणालाई समेत आत्मसाथ गरेको अवस्था छ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकाले गरेका अपराधलाई औपचारिक कानुनी प्रक्रियामा लैजानुको सट्टा दिशान्तर गर्ने विधि अवलम्बन गरेको छ। बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि, २०७६ मा यसलाई अझ विस्तृत रूपमा राखिएको छ। बाल न्यायसम्बन्धी विधिशास्त्रमा बालबालिकाले गरेका अपराधको लगत राखी उनीहरू वयस्क भइसकेपछि दण्ड गर्न नपाइने वा नहुने मान्यता छ। यसै मान्यतालाई व्यवहारमा लागु गर्न बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४३ (४) मा बाल सुधारगृहमा १८ वर्ष पुगे पनि सुधारगृहमै अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैगरी, बालबालिकासम्बन्धी नियमावली, २०७८ को दफा १७ मा बाल सुधारगृहको स्थापनासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले कानुनी द्वन्द्वमा परेका बालबालिकालाई सुधारगृहमा राखी उनीहरूका आनीबानी परिवर्तन गराई समाजमा पुनस्र्थापित गर्ने उद्देश्यले बाल सुधारगृह स्थापना गर्न सक्ने प्रबन्ध गरिएको छ। साथै आवश्यक मापदण्ड पुर्याएर निजी क्षेत्रले समेत बाल सुधारगृह सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरी बाल सुधारगृहका आधारभूत आवश्यकतासमेत नियमावलीमा स्पष्ट पारिएको छ।
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४० को उपधारा ८ मा फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप लागेका बालबालिकालाई हेरचाह, मार्गदर्शन र परीक्षण, स्याहार संवर्धन, शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू तथा संस्थागत हेरचाहका अन्य विकल्प दिनुपर्ने व्यवस्था प्रावधान रहेको छ।
वर्तमान अवस्था
बालबालिकालाई बालमैत्री वातावरणमा राख्नका लागि बाल सुधारगृह भित्रको वातावरण, कर्मचारीको व्यवहार, स्वस्थ र स्वच्छ पोषण, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक व्यायामको आवश्यकता हो। यद्यपि, बाल सुधारगृह र जेलमा कुनै तात्विक भिन्नता देखिँदैन। यसै सन्दर्भमा बाल सुधारगृहको अध्ययनका क्रममा गरिएका अनुभूतिहरू र समस्याहरू यस लेखमा विश्लेषण गरिएको छ।
खाद्यान्नको अवस्था : सुधारगृहमा रहेका बालबालिकालाई कारगार व्यवस्थापनबाट अन्य कैदीहरूलाई जस्तै खानाका लागि प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति सात सय ग्राम चामल र ८० रुपैयाँ दिएको छ। यसैअनुसार बाल सुधारगृहहरूले बालबालिकाका लागि दैनिक खाना र खाजाका लागि रुटिन बनाएको भेटिएको छ। तर अन्तरक्रियाका क्रममा बालबालिकाले उक्त रुटिनअनुसार खाना र खाजा नपाएको गुनासो व्यक्त गरे। यसबाहेक वर्षको दुई जोर लुगा, दुई वर्षमा एक जोर विस्तारा र वर्षमा एक पटक ३ सय रुपैयाँ चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको पाइयो। खाजा अपुग तथा खानाको गुणस्तर नपुगेको गुनासो बालबालिकाको रहेको छ। त्यस्तै, कतिपय बाल सुधारगृहमा फलफूल दिने अभ्यास छैन भने बढ्दो उमेरका किशोरकिशोरीका लागि कुनै पनि सप्लिमेन्ट फुडको व्यवस्था पनि छैन। सुधारगृहमा हप्ताभरिलाई पुग्ने तरकारी खुला ठाउँमा स्टोर गरी राखिएको छ। लामो समय भुइँमा राख्दा तरकारी बिग्रिएको तथा गुणस्तरहीन छ।
पिउने र नुहाउने पानी तथा सरसफाइ : सबै बाल सुधारगृहहरूमा स्वच्छ खानेपानीको समस्या रहेको छ। नुहाउने पानीको अभावले १५ दिनमा एकपटक नुहाउने पालो आउँछ। साथै नुहाउने पानीको अभावले शारीरिक अभ्यास आदि गराइँदैन। सबै सुधारकेन्द्रहरूमा सरसफाइको अवस्था ज्यादै कमजोर छ। अधिकांश बाल सुधारगृहमा बालबालिकाको संख्याअनुसार शौचालय नहुँदा शौच र नुहाइधुवाइ गर्न पनि समस्या छ। सरसफाइका लागि दैनिक रुटिन बनाइएको भए तापनि त्यसअनुसार काम नभएको पाइयो। विशेषगरी शौचालय र सुत्ने कोठाहरू दैनिक सरसफाइ नगरेको पाइयो। स्थलगत सर्वेक्षणका क्रममा वीरगञ्जमा रहेको सुधारगृहको सरसफाइको अवस्था सबैभन्दा कमजोर रहेको भेटिएको थियो। सुधारगृहमा भएका बालक र कर्मचारीको तुलनामा शौचालय थोरै भएकाले पालो कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। पालो नपाएर कहिलेकाहीँ त झगडा गर्ने अवस्था भएको सञ्चालक तथा सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरू बताउँछन्।
शिक्षा तथा खेलकुद : सुधारगृहमा रहेका कतिपय बालकहरू शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन्। सुधारगृहभित्रै विद्यालय सञ्चालन अनुमति प्रदान गरे तापनि विद्यालयमा शैक्षिक सामग्रीहरूको अभाव, पर्याप्त प्रयोगात्मक शैक्षिक सामग्रीको अभाव रहेको तथा माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन अनुमतिप्राप्त भए तापनि माध्यमिक तहको विद्यालय सञ्चालन गर्ने स्रोत साधन, शैक्षिक सामग्री अपुग छ। सम्पूर्ण विद्यालय निजी श्रोतबाट सञ्चालन हुने भनी स्वीकृत गरेको हुँदा स्रोत साधनमा चुनौती रहेको छ। कतै भौतिक पूर्वाधार छैन भने कतिपय ठाउँमा शिक्षकको अभाव छ। बाल सुधारगृह बाँकेमा एकजना शिक्षकले १०७ बालकलाई पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। अन्य बाल सुधारगृहको अवस्था यस्तै छ।
बाल सुधारगृहमा प्रवेश गर्दा बालबालिकाको उमेर कम्तीमा १० वर्षमाथि हुने हुँदा केही बाल सुधारगृहहरूले विद्यालय सञ्चालनको स्वीकृति प्राप्त गरी बालबालिकालाई कक्षा ५ देखि १० सम्म पठनपाठनको व्यवस्था गृहभित्र नै गरेको भेटियो। केहीमा सञ्चालनका लागि स्वीकृति प्रक्रियामा नै रहेका छन्। बाल सुधारगृहको औपचारिक शैक्षिक कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा ५ देखि कक्षा १० सम्म नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयले निर्धारण गरेको पाठ्यक्रमअनुसारको नेपाली माध्यबाट नि:शुल्क पठनपाठन गराई आएका छन्। साथै शैक्षिक सामग्रीहरू पनि नि:शुल्क रूपमा उपलब्ध हुँदै आएको छ। सुधारगृहमा अनौपचारिक शिक्षाको पनि व्यवस्था छ। तर कक्षा १० पछि स्वअध्ययन गरी परीक्षामा सम्मिलित हुने व्यवस्था छैन। सुधारगृहका बालबालिकाहरूका अनुसार उनीहरूको इच्छा सिपमूलक तथा व्यावसायिक शिक्षातर्फ बढी देखियो।
त्यस्तै, खेलकुद बालबालिका तथा किशोर किशोरीको आधारभूत आवश्यकता हो तर बाल सुधारगृहहरूमा खेलकुदका लागि कुनै स्थान छैन। इनडोर गेमका लागि पनि खेल सामग्री उपलब्ध छैन।स्वास्थ्य : बालबालिकाहरूको औषधी उपचारको नियमित चेकजाँचका लागि सम्झौताबमोजिम केन्द्रीय कारागारबाट हुनुपर्ने तर विगत ६ वर्षदेखि भएको छैन। सुधारगृहमा रहने बालबालिकाले प्रचलित कारागार ऐन नियमबमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने औषधी प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यातायातका साधानको सुविधा छैन। आकस्मिक उपचार आवश्यक परेका समयमा जटिलता ल्याएको छ। यस्तो अवस्थामा भाडाको गाडी व्यवस्था गरिन्छ। स्वास्थ्य उपचार खर्च साधारण उपचारबाहेक अन्यमा बालबालिकाका परिवारबाट नै गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ।
मेडिकल जाँदा पनि हतकडी : बालबालिकालाई मेडिकल चेकजाँचका लागि हतकडी लगाउन नमिल्ने भए पनि लगाएर अस्पताल पुर्याउने गरिएको पाइयो। बालबालिका ऐन दफा ४२ मा नेल, हतकडी लगाउन वा एकान्त काराबासमा राख्न नहुने उल्लेख छ।
स्वास्थ्य बिमा : बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको स्वास्थ्य बिमा हुन सकेको छैन। तर मन्त्रालयले केही रकम स्वास्थ्य बिमाका लागि पठाएको भने पनि बिमा सुरु नभएको पाइयो। सुधारगृह प्रशासनसँगको कुराकानीमा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बिमा गर्न नमानेको जानकारी पाइयो।
भ्वन : अध्ययन गरेका बालगृहका कुनै पनि भवन आवासीय छैनन्। एउटा कोठामा १७ देखि २४ जनासम्म बालबालिका राखेको पाइयो। एकजना मात्र सुत्न मिल्ने खाटमा दुईजना सुत्न बाध्य छन्। भक्तपुरमा बहुसंख्यक बालिका भुइँमा सुत्न बाध्य छन्। शौचालयको व्यवस्था राम्रो छैन। खाट पुरानो तथा सिरक, डसना मैला र पुराना रहेका छन्। कारगार विभागले हरेक दुई वर्षमा लजिस्टिक व्यवस्था गर्ने भन्ने छ तर अध्ययनको क्रममा देखिएन।
लागु औषधको प्रयोग : अधिकांश बाल सुधारगृहमा रहेका किशोर किशोरीले चुरोट, खैनी तथा अन्य लागुऔषधको पनि प्रयोग गरेको पाइयो। प्रहरीको चेकजाँचका बाबजुद पनि किशोरकिशोरीले सुधारगृहभित्र खैनी चुरोटलगायत पदार्थ उपभोग गरेको पाइयो। अभिभावकले नै विभिन्न माध्यमबाट यस्ता पदार्थभित्र पुर्याउने गरेको बालबालिकाले नै छलफलका बताए।
सुरक्षा व्यवस्था : कुनै पनि बालगृहको सुरक्षाको व्यवस्था भरपर्दो छैन। अधिकांश पर्खालहरू जीर्ण छन्। १८ वर्ष कटिसकेकालाई पनि बाल सुधारगृहमा राख्ने प्रचलनले द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुने गरेको छ। यसैकारण विभिन्न बाल सुधारगृहमा आफ्नै साथीमाथि आक्रमण गरी हत्या तथा घाइते बनाएका थुप्रै घटनाहरू छन्।
२४ महिनामा पनि भएन फैसला : सामान्यतया विभिन्न अपराधमा संलग्न बालबालिकाको मुद्दा १२० दिनमा फैसला गर्नुपर्ने भए पनि २४ महिना बित्दासमेत नभएको अनुगमनमा पाइयो। लागुऔषध कारोबारमा संलग्न भनी मुद्दा चलाइएका दुई बालकको मुद्दा २४ महिना बित्दा पनि अदालतमा विचाराधीन छ।
निष्कर्ष
कारागार ऐन २०७९ को दफा २२ मा कैदी वा बन्दीलाई प्रत्येक दुई महिनाको एकपटक नियमित रूपमा र आवश्यकताअनुसार नि:शुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर बाल सुधारगृहमा उक्त प्रावधानको कार्यान्वयन पाइएन। बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ४३ को उपधारा ४ मा बाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाको सो गृहमा रहनुपर्ने अवधि बाँकी हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर अठार वर्ष पुगेमा निजको बानी व्यहोरामा आएको सुधार, आर्जन गरिरहेको सिप तथा शिक्षाको निरन्तरता लगायतलाई ध्यानमा राखी बाँकी अवधिसम्मका लागि बाल सुधारगृहमा अन्य बालबालिकासँग अलग हुने गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ४० को उपधारा ८ मा फौजदारी कानुनको उल्लंघन गरेको आरोप लागेका बालबालिकालाई हेरचाह, मार्गदर्शन र परीक्षण, स्याहार संवद्र्धन, शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम कार्यक्रमहरू तथ संस्थागत हेरचाहका अन्य विकल्प दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि सोको कार्यान्वयन भएको पाइएन।
बाल सुधारगृहका बालबालिकाले धारा ३५ को उपधारा ४ बमोजिमको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक, धारा ४४ को उपधारा २ बमोजिमको गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक, धारा ३५ को स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३१ को शिक्षासम्बन्धी हक, धारा ३६ को खाद्यसम्बन्धी हक, धारा ३९ को बालबालिकाको हक, धारा ३० को स्वच्छ वातावरणको हकलगायतका हकको उपभोग गर्नबाट वञ्चित छन्। बाल सुधारगृह प्रशासनबाट बालबालिकासम्बन्धी नियमावली २०७८ को परिच्छेद ४ मा उल्लेख गरिएका निगरानी कक्षको सञ्चालन र व्यवस्थापन, बाल सुधारगृहमा बालबालिकाको भर्ना, आवास, हेरचाह, आहार, सरसफाइ तथा पोसाक, बिरामी तथा अस्वस्थ बालबालिकाको भर्ना, बालबालिकाको स्वास्थ्यलगायत प्रावधानलाई सुधारगृहले पालना गरेको भेटिएन।
अन्त्यमा
क्षमताभन्दा बढी संख्यामा बालबालिका राखिनु बाल सुधारगृहमा देखिएको समस्याको मूल जड हो। विभिन्न मुद्दामा बिज्याइँमा परेका बालबालिकालाई एकै ठाउँमा राखिनु अर्को जड हो। घटना हुँदाको बालबालिकाको उमेरलाई आधार मानेर वयस्कलाई समेत बाल सुधारगृहमा राख्ने व्यवस्था झडप र कुटपिटको मुख्य कारण हो।
बल बिज्याइँमा परेका बालबालिकालाई सुधार गर्न स्थापना गरिएका बाल सुधारगृहहरू नै बालमैत्री, सुरक्षित र व्यवस्थित छैनन्। बाल सुधारगृहमा लत्ताकपडा, पोषणयुक्त खानपान, शिक्षा तथा स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकता चरम अभाव देखिएको छ। अतिरिक्त दैनिक गर्नुपर्ने शारीरिक व्यायाम र अतिरिक्त क्रियाकलापहरूबाट बालबालिकाहरू वञ्चित छन्। यसले झन् आक्रोश र अपराधीकरणको मानसिकतालाई बढाएको छ। बाल सुधारगृहको सुधारका लागि व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्दै आएका दुई मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय)बीच आवश्यक समन्वय देखिएन। यसर्थ, कारागार र बाल सुधारगृहको अवस्था र व्यवस्थामा खासै फरक छैन। बाल सुधारगृह जेल हैनन्, सुधार र सुरक्षाका केन्द्र हुन् र बनाइनुपर्छ।
देवकोटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा द्वन्द्व, शान्ति र विकास अध्ययनका पीएचडी स्कलर हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
