पुल बनेको १० महिनासम्म पनि पाएनन् ठेकेदारले भुक्तानी

पुल बनेको १० महिनासम्म पनि पाएनन् ठेकेदारले भुक्तानी
सुन्नुहोस्

हुम्ला : २०८१ असार महिनामा सम्झौता भएर १८ महिनाभित्र सकिनुपर्ने ८ वटा कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका १० वटा झोलुंगे पुलको भुक्तानी नभएको पाइएको छ।

१० महिनामै निर्माण कार्य सम्पन्न भएका जुम्ला जिल्लामा २ वटा, दैलेख अछाम जोड्ने १ वटा, दैलेखमा १, मुगु जिल्लाको धैनाकोटको १ र हुम्लामा २ वटा र कालिकोटमा १ वटा गरी जम्मा ८ वटा झोलुंगे पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भएको १० महिनासम्म पनि भुक्तानी नपाएको हिमशिखर हिरा कन्स्ट्रक्सन नयाँ वानेश्वरका प्रतिनिधि कुमार केसीले जानकारी दिए।

गत २०८१ असार महिनामा सम्झौता भएका ८ वटा झोलुंगे पुलको भ्याटसहित ११ करोड स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयबाट भुक्तानी नभएको कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि केसीले बताए।

६ वटा पुल गत मंसिरमै सम्पन्न भइसकेका थिए। तर, हुम्ला जिल्लाको दोजाममा रहेको पुलको विवादले अलि ढिला भएको हो हालसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि भुक्तानी नपाउँदा समस्या भएको बताए।

सम्झौताभन्दा ८ महिना पहिल्यै सम्पन्न भएको भए पनि स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतले हालसम्म भुक्तानी नगरेपछि ३० जना कामदारहरूले ठेकेदारलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको बताए। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयबाट भुक्तानी नभएपछि कामदारले रकम नपाएको केसीले बताए।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण पाण्डेयका अनुसार ८ महिना अगाडि ठेकेदारले काम सकिसकेको छ। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयले भुक्तानी नदिएपछि समस्या भएको बताए। स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयसँग समन्वय गरेको छु अब जेठ भित्रै भुक्तानी हुन्छ समयमै काम सक्ने ठेकेदारलाई बरु पुरस्कृत हुनुपर्ने हो प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेयले बताए। 

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय सुर्खेतका इनिजीनियर निराजन अधिकारीका अनुसार रकमन्तरका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका थियौं अर्थ मन्त्रालयबाट रकमन्तरण नभएपछि ढिला भएको बताए। अर्थ मन्त्रालयबाट रकमन्तरण हुनेवित्तिकै असारभित्रै भुक्तानी हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयका इन्जिीनियर अधिकारीले बताए।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.