काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्षको ९ महिनासम्ममा ५५ खर्ब ३४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेका छन्। जुन, गत आवको यही अवधिको तुलनामा ७.९१ प्रतिशतले वृद्धि हो। अर्थात् गत वर्षको भन्दा यो वर्ष ४ खर्ब ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ थप कर्जा प्रवाह भएको हो। गत वर्षको यही अवधिमा कुल ५१ खर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको थियो।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त छ। यस वर्ष कर्जा प्रवाहको गति पनि बढेको छ। वाणिज्य बैंकले ४९ खर्ब १३ अर्ब २४ करोड ३६ लाख कर्जा प्रवाह गरेका छन्। यस्तै, विकास बैंकमार्फत ५ खर्ब १८ अर्ब ५३ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीमार्फत १ खर्ब २ अर्ब ५६ करोड ३० लाख रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ। बिजुली (विद्युत्), ग्यास, पानी, उपभोग्य वस्तु र थोक तथा खुद्रा विक्रेता क्षेत्रमा कर्जा विस्तार बढेको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने विभिन्न १५ क्षेत्रमध्ये १३ क्षेत्रमा लगानीले राम्रै गति लिएको छ। ३ क्षेत्रमा भने घटेको छ। समग्र मुलुकको अर्थतन्त्रको तुलनामा कर्जा प्रवाहको आकार ठूलो हुँदै गएको छ।
तथ्यांकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सबैभन्दा बढी कर्जा उपभोग्य वस्तुमा गएको देखिन्छ। यो क्षेत्रमा कुल कर्जाको १९.८४ प्रतिशत गएको छ। उपभोग्यमा मात्रै १० खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा प्रवाह भएको छ। सो क्षेत्रमा वार्षिक कर्जा वृद्धि पनि १२.१६ प्रतिशत छ। गत आवमा ९ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा उपभोग्य वस्तुमा गएको थियो।
कुल कर्जामा थोक तथा खुद्रा विक्रेताहरूको अंश पनि अधिक छ। तथ्यांकअनुसार चालु आवको ७ महिनासम्ममा सो क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा कुल कर्जाको १८ दशमलव ९९ प्रतिशत छ। यो क्षेत्रमा चैतसम्म १० खर्ब ५० अर्ब ९४ करोड बराबरको कर्जा गएको छ। यो गत आवको सोही अवधिको तुलनामा २.८३ प्रतिशत बढी हो।
तुलनात्मक रूपमा उपभोग्य सामानको बढी खपत भएकाले पनि यस्ता क्षेत्रमा कर्जाको माग धेरै भएको बैंकरहरू बताउँछन्। भित्रिएको रेमिट्यान्सको करिब ८० प्रतिशत उपभोग्यमै खर्च हुने अनुमान गरिन्छ। प्रायः हरेक महिना खाद्यवस्तु, लत्ताकपडा, जुत्ता लगायतका थोक तथा खुद्रावस्तुकै व्यवसायमा ग्राहकले कर्जा लैजाने गरेकोले बढी अंश हुने गर्छ। यसपछि निर्माण क्षेत्रले पनि गति लिएको छ। सो क्षेत्रमा कर्जा वृद्धि वार्षिक ६.७९ प्रतिशत बढेको छ।
बिजुली र ग्यासमा कर्जा बढी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बिजुली, ग्यास र पानी क्षेत्रमा कर्जा बढेको छ। एक वर्षको अन्तरमा यी क्षेत्रमा ७२ अर्ब ३३ करोड २८ लाख ८० हजार रुपैयाँ थप कर्जा बैंकिङ प्रणालीबाट गएको छ। ती क्षेत्रमा गत आवको चैतसम्ममा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम लगानी थियो। यसपछि चालु आवको सोही अवधिमा वार्षिक कर्जा वृद्धि भएर कुल ४ खर्ब २३ अर्ब ९९ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा लगानीमा छ।
उक्त कुल लगानीमा वाणिज्य बैंकमार्फत ४ खर्ब १४ अर्ब, विकास बैंकमार्फत ८ अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीमार्फत ४३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कर्जा विस्तार भएको छ। बिजुली, ग्यास र पानीमा भएको लगानी कुल कर्जाको ७.६६ प्रतिशत हो।
यसैगरी, होटल तथा रेष्टुराँ क्षेत्रमा बैंकहरूले २ खर्ब ५० अर्ब ४३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन्। यो गत आवको माघको तुलनामा ११.८७ प्रतिशत बढी हो। यसैगरी बैंकहरूले कृषि, वन र पेय पदार्थसम्बन्धी उत्पादनमा कुल ९ खर्ब ४३ अर्ब ९८ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबरको कर्जा गएको छ। यो गत आवको भन्दा १०.४६ प्रतिशतले बढी हो। यसबाहेक वित्त, बिमा तथा अचल सम्पत्तिमा ४ खर्ब ३६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी गरेका छन्। यो गत आवकोभन्दा ११.८७ प्रतिशतले बढी हो।
चालु आवको ९ महिनासम्ममा निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी छ। गत आवको सोही अवधिमा २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार भएको थियो। यस्तै, माछा पालनमा २.९१ प्रतिशतले कर्जा बढेर १६ अर्ब ८२ करोड ६३ लाख पुगेको छ। यसबीच यातायात, सञ्चार र सार्वजनिक सेवाहरू, खनिज, कृषि र वन पैदावार क्षेत्रमा कर्जा घटेको छ। ती क्षेत्रमा जाने कर्जा विस्तार अधिकतम साढे १२ प्रतिशतदेखि न्यूनतम शून्य दशमलव ८७ प्रतिशतले खुम्चिएको छ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता रामु पौडेल बैंकहरूमा पर्याप्त तरलता भएसँगै कर्जाको आकार क्रमशः बढ्दै गएको र सहज स्थितिमा भएको बताउँछन्। उनकाअनुसार खुद तरलता सम्पत्ति अनुपात २६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ। ‘बैंकहरूले यसको अनुपात सीमा न्यूनतम २० प्रतिशत राख्नुपर्ने हो। यससँगै कर्जा निक्षेप अनुपात पनि ९० प्रतिशतसम्म राख्न पाइनेमा ७९ प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसले लगानीयोग्य पुँजीको स्थिति धेरै सहज छ। बैंकसँग लगानी गर्ने क्षमता राम्रो छ। कर्जाको मागमा पनि विगतका त्रैमासभन्दा अहिले बढेको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने।
अर्थविद् डा. रामकुमार फुँयाल बैंकको लगानीअनुसार प्रतिफल देखिन नसकेकोमा गुनासो गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘समग्रमा प्रवाह भएको कर्जाबाट प्रतिफल देखिएन। कर्जालिएपछि त्यो कहाँ गयो भनेर हेर्न जरुरी भयो।’ सेवा क्षेत्रमाभन्दा उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर लगानी बढाउन राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्ववरिष्ठ सदस्यसमेत रहेका डा. फुँयालले सुझाव दिए।
लामो अवधिका आवधिक कर्जामा मात्रै २० खर्बमाथि
उत्पादनअनुसारको कुल कर्जामा आवधिक कर्जा (ट्रम लोन)को हिस्सा सबैभन्दा बढी छ। चालु आवको ९ महिनामा मात्रै कुल कर्जाको ३६.६० प्रतिशत किस्सा लामो अवधिको कर्जामा गएको देखिन्छ। यो भनेको हालसमम आवधिकमा मात्रै २० खर्ब २५ अर्ब ७७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बराबरको हो। आवधिक कर्जा भन्नाले पुँजीगत प्रकृतिको खर्चको लागि एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि प्रवाह भएको कर्जा हो। एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जालाई डिमान्ड तथा अन्य चालू पुँजी कर्जा शीर्षकमा राखिन्छ।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जा घट्दै गएको र यसको प्रभाव स्वरूप आवधिक कर्जा बढ्दै गएको बताउछन राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल। राष्ट्र बैंकले विसं २०७९ कात्तिक १ गतबाट चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। यसो हुँदा यसका कर्जा व्यवसायीहरूले आवधिक कर्जा शीर्षकमार्फत लिन बाध्य भएका थिए।
निजी क्षेत्रमा ३ खर्ब ६१ अर्ब हाराहारी
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३ खर्ब ६१ अर्ब ३ करोड (७.१ प्रतिशत) ले बढेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा २२२ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (४.६ प्रतिशत) ले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०८१ चैत मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ। निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैरवित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६३.४ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३६.६ प्रतिशत रहेको छ। निजी क्षेत्रतर्पm प्रवाहित कर्जामध्ये वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ७.४ प्रतिशतले, विकास बैंकहरूको ४.६ प्रतिशतले र वित्त कम्पनीहरूको कर्जा प्रवाह ६.४ प्रतिशतले बढेको छ।
यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये चालु सम्पत्ति (कृषि तथा गैरकृषिजन्य वस्तु) को सुरक्षणमा १४.६ प्रतिशत रहेको छ भने घरजग्गा धितो सुरक्षणमा ६५.२ प्रतिशत छ। यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको लगानीमा रहेको कर्जामध्ये औद्योगिक उत्पादन क्षेत्रतर्फको कर्जा ९.६ प्रतिशतले, निर्माण क्षेत्रतर्फको कर्जा ११.४ प्रतिशतले, थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रतर्फको कर्जा ५.२ प्रतिशतले, यातायात, सञ्चार तथा सार्वजनिक सेवा क्षेत्रतर्फको कर्जा १०.२ प्रतिशतले, सेवा उद्योग क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.६ प्रतिशतले र उपभोग्य क्षेत्रतर्फको कर्जा ८.३ प्रतिशतले बढेको छ।
यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्रवाहित कर्जामध्ये आवधिक कर्जा ४.९ प्रतिशतले, मार्जिन प्रकृतिको कर्जा ३७.८ प्रतिशतले, ट्रष्ट रिसिट (आयात) कर्जा ६०.६ प्रतिशतले, हायर पर्चेज कर्जा ४.१ प्रतिशतले, नगद प्रवाह कर्जा ५.२ प्रतिशतले र रियल स्टेट कर्जा (व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जासमेत) ४.९ प्रतिशतले बढेको छ भने अधिविकर्ष कर्जा १२.१ प्रतिशतले घटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
