काठमाडौं : संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक ‘कुलिङ पिरियड र अवकाशको उमेर हद’ विवादले अल्झिएको छ। कर्मचारी सेवा निवृत्त भएको कति वर्षपछि ‘संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति’ लिन पाउने भन्ने विवादमा विधेयक अड्किएको छ। अर्थात् कर्मचारी सेवानिवृत्त पछि राजनीतिक र संवैधानिक नियुक्तिका लागि ‘कुलिङ पिरियड’ कति वर्ष राख्ने भन्नेमा सत्तासीन दलमै कुरा मिलेको छैन। विगतमा विधेयकहरू राजनीतिक स्वार्थमा अडकने गरेका थिए। तर, यो विधेयक भने कर्मचारीको स्वार्थको कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन। विधेयकमा राजनीतिक तहका विवाद समाधान भइसकेका छन्। तर, माथिल्लो तहका कर्मचारी नेतृत्व पनि राजनीतिक दललाई नै प्रयोग गरेर अड्चन बनाउने काम गरिरहेका छन्। संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा पछिल्लो समय कुलिङ पिरियड र अवकासको उमेरमा विषय टुंगिन बाँकी रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जनाएको छ ।
समितिका सदस्य एवं एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे कुलिङ पिरियड र अवकासको उमेरको सानो विषयबाहेक अधिकांश विषय समाधान भइसकेको बताउँछन्। ३-४ दिनमा सबै विवादित विषयहरू टुंगो लाग्ने पाण्डे बताउँछन्।
कुलिङ पिरियड एक वर्ष कि दुई वर्ष ?
कर्मचारी वृत्तले सुुरुमा कुलिङ पिरियड नै राख्नु नहुनेमा ठूलो लविङ गरेको थियो। तर सम्भव भएन। कुलिङ पिरियड राख्ने विषयमा राजनीतिक सहमति भयो। तर, कति वर्ष राख्ने भन्ने विषय अहिले पेचिलो बनेको छ। एक वा दुई वर्ष राख्ने विषयमा अहिले विवाद सिर्जना गराएर निजामती विधेयक अल्झिएको छ। सत्तारुढ कांग्रेस लगायतका दल दुई वर्ष राख्नुपर्ने पक्षमा छन् तर एमालेका सांसदहरू एक वर्ष राख्ने पक्षमा छन्।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद पदम गिरी कुलिङ राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा सबै सहमति रहेको बताउँछन्। आफू एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उनले बताए। ‘यो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो। अब कर्मचारीको अवकासको उमेरहद पनि ६० वर्ष हुँदै छ, त्यस कारण कुनै पनि संवैधानिक वा अन्य नियुक्ति हुँदा पूरा अबधि काम गर्न नपाउने हुन्छ, त्यसकारण कुलिङ पिरियड एक वर्ष राख्नुपर्छ भन्ने मेरो मत हो,’ उनले भने। अवसर लिने नाममा जिम्मेवारीबाट पदच्यूत हुने र स्वार्थ प्रेरित हुने भएकोले कुलिङ पिरियड राख्नुपर्ने उनको धारणा छ।
समितिका सदस्य एवं कांग्रेस सांसद हृदयराम थानीले भने कुलिङ पिरियड कम्तीमा दुई वर्ष बनाउनुपर्ने बताए। ‘केही साथीहरूले एक वर्ष राख्नुपर्छ भन्नु भएको छ तर मेरो धारणाचाहिँ कम्तीमा दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने हो,’ उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड नहुँदा विकृति र विसंगति देखिएको छ।’ समिति सदस्य पाण्डेले कर्मचारीमा मात्र यस्तो व्यवस्था किन ? भनेर गुनासो पनि आएको बताए। ‘कर्मचारीलाई मात्र किन, न्याय सेवा नपर्ने, प्रहरी सेवा, सेनालाई नपर्ने, हामीलाई मात्र किन ? हामीलाई अन्याय भयो भन्ने कर्मचारीको गुनासो छ, उहाँको जे भनेपछि २ वर्ष नै कुलिङ पिरियड बनाउनुपर्छ, अब उहाँहरू (कर्मचारी) चुप लागेर २ वर्ष मान्नुपर्छ, उनले भने।
६० वर्ष अवकाश उमेरहद
५८ वर्षबाट सिधै ६० वर्ष बनाउनुपर्ने माथिल्लो तहका कर्मचारीको ठूलो लबिङ छ। उच्चपदस्थ कर्मचारीको दबाबका कारण पनि समिति निर्णय पुग्न सकेको छैन। मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले यो लबिङमा छन्। राज्य व्यवस्था समितिमा भने पहिलो पटक ६ महिना, त्यसपछि १ वर्ष र अन्तिम ६ महिना गरेर तीन पटकमा ६० वर्ष उमेरहद बनाउनुपर्ने पक्षमा छ । जुन लोक सेवा आयोगको सुझावमा तीन पटकमा ६० वर्ष बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।
समिति सदस्य थानी पनि कर्मचारी उच्चतहको ‘इन्टरेस्ट’ ५८ वर्षपछि सोझै ६० वर्ष बनाउनु भन्ने रहेको स्वीकार गर्छन्। ‘उच्चतह कार्मचरीको इन्टरेस्ट ५८ वर्षबाट एकै पटक ६० वर्ष बनाउनुपर्छ भन्ने छ तर लोक सेवा आयोगको सुझावको सुझावअनुसार नै हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो राय छ,’ उनले भने। अर्का सदस्य पाण्डे एक पटक ६० वर्ष बनाउँदा फरक नपर्ने बताउँछन्।
अन्तरप्रदेश सरुवा
अन्तरप्रदेश सरुवाको विषय पनि पेचिलो छ। दुई मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा अन्तरप्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। यो विषयमा सहमति भइसकेको छ । कर्मचारीमैत्री ऐन बनाउनका लागि पनि केही लचिलो हुनुपर्ने अवस्था आएको समितिका एक सदस्यले बताए। समिति सदस्य पाण्डे अन्तर प्रदेश सरुवाको विषय समितिबाट समाधान हुने बताए। उनले भने, ‘कर्मचारीलाई हामीले जाउँ भनेर पठाएको हो, अब हामी समाधान नगरेर कसले गर्छ त ?’
कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीहरूको माग र सो प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अर्को प्रदेशको प्रदेश निजामती सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्ने भनेर सहमति भएको छ । त्यस्तै कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी संघीय कानुनबमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई सम्बन्धित कर्मचारीहरूको माग र निज समायोजन भएको प्रदेश तथा सरुवा हुने प्रदेशको प्रदेश सरकारको दोहोरो सहमतिमा अर्को प्रदेशको स्थानीय सेवाको मिल्दो पद तथा दरबन्दीमा मन्त्रालयले पारस्परिक सरुवा गर्न सक्नेछ।’ भनेर सहमति भइसकेको छ। दुई मुख्यमन्त्रीको सहमतिमा अन्तर प्रदेश सरुवाको व्यवस्था गर्न लागि समितिका सदस्यले बताए।
ट्रेड युनियन
ट्रेड युनियनको विषय जस्ताको तस्तै अगाडि बढेको छ। दलगत ट्रेड युनियन हटाउने विषयमा व्यापक बहस भयो। प्रमुख दलका समेत यसमा सहमतिमा नै पुगे। कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकसम्म पनि दलगत ट्रेड युनियन खारेज गर्न सहमत भए। ट्रेड युनियन भित्रबाट यो विषयमा व्यापक असहमति भयो। अन्ततः त्यो बहस पनि व्यर्थ नै भयो। राजनीतिक नेतृत्व कर्मचारीसँग झुक्नुपर्ने अवस्था आयो। टे«ड युनियनको व्यवस्थामा कुनै हेरफेर नभई अगाडि बढेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
