जलवायुजन्य क्षतिपूर्ति दिन धनी राष्ट्रको आनाकानी, नेपालले गर्दै सगरमाथा संवाद

काठमाडौं : जलवायुजन्य विपद्बाट मुलुकले बर्सेनि ८३ अर्ब बढीको आर्थिक क्षति व्यहोरिरहेको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको दोस्रो पारिवारिक (हाउसहोल्ड) सर्वेक्षणका अनुसार जलवायुजन्य विपद्हरूबाट मुलुकको सबैभन्दा बढी सहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षति भइरहेको छ। सहरी क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षमा २ खर्ब १८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति पुगेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा १ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको क्षति भएको छ। तर, जलवायु परिवर्तनमा नेपालले ‘नखाएको विष’ को मार व्यहोरिरहेको छ। विश्वमा भइरहेको कार्बन उत्सर्जनको केबल ०.०३ प्रतिशत (अर्थात्, अन्यन्त न्यून) मात्रामा नेपालले कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको छ। तर, विश्व जलवायु जोखिम सूचकांकका हिसाबले जलवायु परिवर्तनका जोखिम बहन गर्ने नेपाल नवौं ठूलो राष्ट्र हो। ठूला एवं धनी राष्ट्रको औद्योगिकीकरण विकास र विस्तारले व्यापक मात्रामा कार्बन उत्सर्जन भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनमा कार्बन (हरितगृह ग्यास) उत्सर्जनको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ। त्यसैकारण नेपाललगायत विकान्सोमुख तथा अल्पविकसित देशहरूले जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको क्षतिपूर्तिका लागि हानिनोक्सानी कोषको माग गरिरहेका छन्। ०८० मा दुबईमा भएको कोप–२८ सम्मेलनमा पनि नेपालले जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको आवाज उठाएको थियो। तर, ठूला एवं धनी राष्ट्रले कोषमा योगदान गर्न आनाकानी गरिरहेका छन्। त्यसको मारमा नेपाल परिरहेको छ। 

दोब्बरले बढ्दै तापमान 

जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी दरभन्दा नेपालको तापमान दोब्बरले बढ्दै छ। विश्वको १ सय वर्षको तापक्रम १.२ डिग्रि सेन्टिग्रेड हुँदा नेपालको ५० वर्षको तापक्रम ०.८ डिग्री सेन्टिग्रेडले बढेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। विभागका अनुसार मुलुकको औसत तापक्रम ०.८ देखि १.२ डिग्रीसम्म बढेको देखिन्छ। सन् १९७१ देखि २०१५ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा यो परिणाम देखिएको हो। अधिकतम तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्ष बढिरहेको छ। त्यसमा पनि हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा ०.०८ डिग्री सेन्टिग्रेड प्रतिवर्षले बढेको देखिन्छ। वर्तमान अवस्था कायम रहेमा सन् २०३०, २०५० र २१ औं शताब्दीको अन्तसम्म १.१, १.८ र ३.६ डिसेले वृद्धि र वर्षाको मात्रामा २–६ , ८–१२ र ११ –१३ प्रतिशतले वृद्धि हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। 

हरित गृह उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका भने न्यून नै छ। विश्वको कुल हरित गृह उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.०३ प्रतिशत छ। यसको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थको उच्च प्रयोग र दाउराको प्रयोगलाई लिने गरिन्छ। जलविद्युत् खपत नभएर खेर गइरहँदा पनि खाना पकाउने इन्धनमा बिजुलीको ७ प्रतिशत योगदान रहेको छ। 

तर, विश्वकै दुई ठूला उदाउँदो अर्थतन्त्र भएको चीन र भारतको हरित गृह उत्सर्जनको हिस्सा क्रमशः २६.१ प्रतिशत र ६.५ प्रतिशत रहेको छ। अमेरिकाको १३.४ प्रतिशत, युरोपियन युनियनको ७.६ प्रतिशत, रसियाको ५.६ प्रतिशत, जापानको २.६ प्रतिशत र ब्राजिलको २.१ प्रतिशत रहेको विभागको पछिल्लो तथ्यांकले प्रस्ट्याउँछ। भुटान भने शून्य हरितगृह उत्सर्जन गर्ने मुलुकमा पर्दछ। 

जलवायु परिवर्तनका कारण तापमान बढ्दै जाँदा हिमाल पग्लिँदै जाने र समुद्र अग्लिँदै जाने विज्ञहरूको भनाइ छ। नेपालमा पनि हिमालय रेन्जमा पर्ने जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा पर्ने तथ्यांकहरूले प्रष्ट्याउँछ। हिमगलन पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्रगतिमा भइरहेको कुरा हिमशृंखला, हिमतालको बरफहरू, हिउँ प्रतिवर्ष करिब ८०९ मिलिमिटर पानीमा परिणत भइरहेको छ।

२१ हिमताल उच्च जोखिममा 

जलवायु परिवर्तनले नेपालका २१ वटा हिमतालहरू इम्जा÷च्छोरोल्पासहित ६ वटा उच्च जोखिममा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोडको तथ्यांक छ। कोशी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार अन्तर्गतका ३ हजार ६ सय २४ हिमताल छन्। जसमध्ये नेपालमा २ हजार ७०, चिनमा १ हजार ५ सय ९ र भारतमा ४५ हिमताल पर्ने इसिमोडको तथ्यांक छ। तीमध्ये ४७ हिमताल फुट्ने उच्च जोखिममा छन्। ४७ वटा उच्च जोखिममा रहेका हिमतालमा २१ वटा नेपालमा पर्ने तथ्यांकमा उल्लेख छ। बाँकीमध्ये २५ वटा चीन र एउटा भारतमा पर्छ। हालसम्म २५ वटा हिमताल विस्फोटका घटना भइसकेका छन्। २५ वटामा पनि ११ घटना अन्तरदेशीय सम्बन्धित छन्। सन् २०१६ मा भोटेकोशी र सन् २०२१ मा तामाकोशीमा आएको बाढीलाई यसको असरको रूपमा हेरिन्छ। 

यता, जलवायुजन्य विपद्हरूबाट नेपालले करिब ४ खर्ब १५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक नोक्सानी व्यहोरेको छ। विगत पाँच वर्षमा नेपालले ४ खर्बभन्दा बढीको आर्थिक क्षति व्यहोरेको राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन सर्वेक्षण, २०७९ ले देखाएको छ। 

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो भने जलवायुजन्य विपदहरूबाट नेपालले वार्षिक करिब ८३ अर्बबराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्दै आएको छ। दोस्रो पारिवारिक (हाउस होल्ड) सर्वेक्षणका अनुसार जलवायुजन्य विपद्हरूबाट सबैभन्दा बढी सहरी क्षेत्रमा आर्थिक क्षति भएको छ। सहरी क्षेत्रमा विगत पाँच वर्षमा २ खर्ब १८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति भएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा १ खर्ब ९६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको आर्थिक क्षति भएको छ। 

क्षेत्रगत रूपमा सबैभन्दा पहाडमा १ खर्ब ८४ अर्ब ८६ करोड, तराईमा १ खर्ब ६१ अर्ब २४ करोड र हिमाली क्षेत्रमा सबैभन्दा कम ६९ अर्ब ३४ करोड क्षति भएको छ। प्रादेशिक रूपमा पनि बागमतीको हिमाली क्षेत्र (करिब ९३ अर्ब)ले सबैभन्दा बढी नोक्सानी व्यहोरेको छ। त्यसैगरी मधेस प्रदेशको तराई क्षेत्रले करिब–करिब ९० अर्ब क्षति व्यहोरेको छ। कोशीको पहाडले करिब ३२ अर्ब, बागमतीको हिमाली भेगले करिब ३० अर्ब, गण्डकीको पहाडले २८ अर्ब, कोशीको तराईले २७ अर्ब, सुदूरपश्चिमको तराईले २५ अर्ब, कर्णालीको पहाडले १९ अर्ब, कोशीको हिमालले १६ अर्ब आर्थिक क्षति व्यहोरेको छ। योसँगै कर्णालीको हिमालले १४ अर्ब, लुम्बिनीको तराईले १०, सुदूरपश्चिमको हिमाली भेगले ६ अर्ब, सुदूरपश्चिमको पहाडी भेगले ५ अर्ब, बागमतीको तराईले ३ अर्ब र सबैभन्दा कम क्षति व्यहोरेको गण्डकीको तराई र हिमाली भेगले क्रमशः २ र १ अर्ब भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

नेपालको हिम शृंखलाहरू जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहँदा विकास भएका भौतिक संरचनाहरू र मानव बस्तीहरू पनि जोखिममा छन्। यता, जलवायु परिवर्तनले हिम शृंखलामा पर्न सक्ने जोखिमबाट नेपालको पर्यटन पनि अछुतो नरहने देखिन्छ। नेपालको पर्यटन विशेषगरी हिमाल आरोहण, पर्वतारोहण र पदयात्राका लागि विश्व प्रसिद्ध रहँदै आएको छ। पर्यटनसँगै धेरै व्यवसायको अन्तरसम्बन्ध रहने हुँदा हिमाल जोगाउनका लागि प्रयास थाल्नुपर्ने पर्यटन व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। 

जलवायु परिवर्तनका कारण वार्षिक करिब १० प्रतिशतका दरले  बनिसकेका जलविद्युत् आयोजनामा पानीको मात्रा कम भइरहेको छ। कार्बन उत्सर्जनका कारण तापक्रम बढेको, मौसम परिवर्तन भएको, हिउँ पर्न कम भएको लगायतका कारणले हाम्रो पानीको सोत संकुचित भइरहेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूले विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गरेका हुन्छौं। त्यो अनुसार हामीले बिजुली दिन सकेका छैनौं। मोहनकुमार डाँगी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)

जलविद्युत् आयोजना पनि उच्च जोखिममा 

जलविद्युत् क्षेत्रमा मुलुकमा करिब ३५ सय मेगावाट जडित क्षमतामा करिब ४ खर्बको लगानी रहेको छ। कुल निर्माणाधीन आयोजनाहरूमा ६ खर्ब रुपैयाँ र विद्युत् खरित सम्झौता भएका र निर्माणको चरणमा जान लागेका आयोजनाहरूमा करिब ५ खर्बको लगानी रहेको छ। सबै जलविद्युत् आयोजनाहरू जलाधार क्षेत्र र पहाडी जिल्लामा पर्छन्। यदि नेपालका हिमतालहरू फुट्न सक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण नगर्ने हो भने करिब एकतिहाइ आयोजनाहरू जोखिममा पर्न सक्ने स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान बताउँछ। नेपालका पूर्व क्षेत्रका जलाधार क्षेत्र अन्तर्गतका आयोजनाहरू बढी प्रभावित हुन सक्ने बताइन्छ। 

नेपाल सरकारले संयुक्त राज्य विकास कार्यक्रम

(यूएनडीपी) सँगको सहकार्यमा नेपालको हिमनदी बेसिनहरूमा जलवायु परिवर्तन प्रेरित बाढीबाट जोखिममा रहेको जीविकोपार्जन र सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी सन् २०१८ मा प्राजेक्ट सञ्चालन गरेको थियो। यस अध्ययनले उच्च जोखिमका रहेका हिमतालहरूको अवस्थाका बारेमा उल्लेख गरेको छ। हरित गृह उत्सर्जन गर्ने विकसित देशहरूले अल्प विकसित देशहरूलाई जलवायु परिवर्तनबाट पर्न सक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिने ग्रिन क्लाइमेट फन्ड नेपालमा ल्याउनका लागि उक्त आयोजना सञ्चालन गरिएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। उक्त आयोजनाले गरेको अध्यनले हिमतालको उच्च जोखिमसँगै तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका ३ लाख २७ हजार ५ सय स्थानीयहरूलाई गम्भीर खतरा भएको देखाएको छ। यसका लागि उच्च जोखिमा रहेका हिमतालहरूको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, प्रारम्भिक चेतावनी संकेत राख्ने, तालिम दिने र स्थानीय जनसमुदायसँग सहकार्य गर्ने भन्ने उल्लेख छ। 

सगरमाथामा पनि जलवायुको असर

जलवायु परिवर्तनका कारण विश्व तापमानमा भएको वृद्धिले हिमालमा ढिलो हिउँ पर्न थालेपछि आरोहणको सिजन पनि परिवर्तन भइरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा बढी असर र प्रभाव पनि हिमालमा देखिएको छ। समुद्रको सतह बढेको र हिमालमा हिउँ नपरेर हिमालहरू काला पहाडजस्ता बन्न थालेको विभिन्न अध्ययनले देखिएको छ। त्यसमा पनि बढी असर सबैभन्दा अग्लो शिखर सगरमाथामा पर्नु स्वाभाविक छ। योसँगै आरोहिहरूले लैजाने र त्यहाँ गर्ने फोहोरले पनि सगरमाथाको सुन्दरतामा असर गरिरहेको छ। हिमालमा आरोहीको घुइँचोसँगै त्यहाँ थुप्रिने फोहोर व्यवस्थापन कसले र कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट हुन सकेको देखिँदैन। सगरमाथाकै नामले संसारभरका पर्र्यटकहरू नेपाल आउँछन्। 

तत्कालीन रूपमा असर गर्ने पीएम २.५ अर्थात् कालो कार्बनले वातावरणमा पु¥याइरहेको असरबारे सरकारले ध्यान दिएको देखिँदैन। हाम्रा हिमाल कालो हुनुको प्रमुख कारण कालो कार्बन उत्सर्जन अधिक भएर पनि पनि हो। वन डढेलो, कृषि अवशेषमा आगो लगाउने, फोहोरमैला डढाउने जस्ता कारण कालो कार्बन उत्सर्जन धेरै भइरहेको छ।  अब सरकारले सर्ट टर्म क्लाइमेट पोलिट्यान्सका मुद्दालाई पनि उठाउनुपर्छ। त्यसैले सरकारले बटम टु टप अप्रोचमा आफ्ना नीतिहरू ढाल्न जरुरी छ। डा. भूपेन्द्र दास, वातावरणविद् एवं वायु गुणस्तर अनुसन्धानकर्ता

अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा संवादको तयारी 

सरकारले आयोजना गर्न लागेको पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा संवादको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सगरमाथा सम्मेलन जलवायु परिवर्तन, पर्वत र मानवताको भविष्यसँग केन्द्रित रहने छ। जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म राजधानीमा हुने सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागीहरूलाई निमन्त्रणा पठाउने काम सकिएको वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको जलवायु परिवर्तन तथा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख एवं सगरमाथा संवादका संयोजक डा.महेश्वर ढकालले जानकारी दिए। हालसम्म ३ सयभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री, सांसद, परराष्ट्रमन्त्री, वातावरणविज्ञ, संयुक्त राष्ट्रसंघ प्रमुख लगायतलाई निमन्त्रणा पठाउने काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए। 

२ सय बढी विदेशी पाहुनाको अपेक्षा नेपालले गरेको छ। हालसम्म करिब २५ देश र करिब ५४ विभिन्न्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंसस्थाका प्रतिनिधि आउने टुंगो लागेको छ। ‘उपस्थिति एकदम राम्रो हुने देखिन्छ। छोटो समयमा नेपाल सरकारले आयोजना गर्न लागेको यो कार्यक्रमको तयारी राम्रो भइरहेको छ। विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा दिने त्यसको प्रतिक्रिया आउने क्रम चलिरहेको छ,’ ढकालले अन्नपूर्णसँग भने। 

अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी वर्ष, २०२५ का अवसरमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा वन तथा वातावरण मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए। संयुक्त राष्ट्र संघले सन् २०२२ मा नै सन् २०२५ लाइ अन्तर्राष्ट्रिय हिमनदी संरक्षण वर्ष मनाउने भनेर घोषणा गर्दै जनवरी २१(माघ ८ गते)लाई वर्षभरि गरिने कायक्रमको शुभारम्भ दिनको रुपमा लिएको थियो। त्यसमा नेपालले प्रतिबद्धता जनाउँदै माघ ८ गते नै सगरमाथा संवादको शुभारम्भ गरेको हो। कोभिडका कारण उक्त सम्मेलन ५ वर्ष रोकिएको थियो। 

के–के हुँदै छ सगरमाथा संवादमा 

सन् १९५० मा सबैभन्दा पहिला आरोहण गरिएको अन्नपूर्ण हिमालको सफल आरोहण र सन् १९५३ मा विश्वको अग्लो शिखर सगरमाथाको पनि सफल आरोहण पछि नै नेपालको पर्यटन अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको हो।  अहिले हिमाल र पर्वत भनेका जलवायु परिवर्तनबाट सबैभन्दा बढी प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र हुन्। पर्वतारोहण, हिमाल आरोहण गर्न आएका पर्यटकहरूले पनि जलवायुका कारण फरक अनुभव गर्न थालेका छन्। यो चिन्ताको विषय हो। मणिराज लामिछाने, निर्देशक नेपाल पर्यटन बोर्ड

सरकारले पहिलो पटक जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जीवनको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर विश्वव्यापी संवाद आयोजना गर्न लागेको हो। नेपालले जलवायु न्यायका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएको छ। जलवायु परिवर्तनको कारणबाट पर्वतीय मुलुकहरू सबैभन्दा बढि प्रभावित र जोखिममा रहेको हुनाले त्यसमा सबै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको एउटै बुझाइ बनाउन, जलवायु न्यायका लागि पैरवी गर्ने उद्देश्य लिइएको ढकाल बताउँछन्। यस्तै, जलवायु अनुकूलित वा उत्थानशीलताका लागि सबैसँग मिलेर समष्टिगत काम गर्न र हिमालका एजेन्डामा नेपालले नेतृत्व लिनुपर्छ भन्दै हिमाल, वन्यजन्तु तथा हिमनदी संरक्षणका लागि जलवायु वित्तको माग गर्नु पनि यो संवाद आयोजनाको उद्देश्य रहेको छ। यिनै विषयभित्र रहेर ५ वटा थिममा १२ वटा सेसन र तीनवटा प्लेनरी सेसन सञ्चालन हुनेछन्। यी सेसनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अतिथिले धारणा प्रस्तुत गर्ने छन्। सेसनका मोडेरेटर, प्यानालिस्ट, र किनोट स्पिकरको टुंगो लागि सकेको जनाइएको छ। ‘३ दिनको सम्मेलनमा ५ वटा थिम छन्। 

‘माउन्टेन टु ओसियन थिममा हामीले भ्यालु दिन खोजेका छौं। हिमाल पग्लिएर हामीजस्ता पहाडी मुलुकमात्र होइन समुद्र सतहका राष्ट्रहरू पनि पीडित छन्। त्यही भएर मिलेर र थिममा काम गर्नुपर्छ भनिरहेका छौं,’ ढकालले भने, ‘प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न भएका हिमाल, पहाड र तराईलाई सम्बद्र्धन गर्न हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिनुपर्छ। खासगरी प्रकृतिमा आधारित पर्यटन र सफा वा हरित ऊर्जामा बढी जोड दिन खोजेका छौं।’ हानिनोक्सानीमा हाम्रो क्षमता विकास कसरी गर्न सकिन्छ ? विकसित राष्ट्रबाट के सिक्न सकिन्छ ?’ नेपाललाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा जलवायुजन्य जोखिमबाट बच्दै जलवायुमैत्री विकास निर्माण कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जोड दिइने ढकाल बताउँछन्। सम्मेलनको अर्को पाटो भनेको जलवायु न्याय र मानवताको पक्षमा पनि विषय उठान हुनेछ। 

जलवायुको कारणले नै आफ्नो थाकथलो छोडेर बसाइसर्नु पर्ने, बाढीपहिरोले आर्थिक नोक्सानी भई थप गरिबीमा धकेल्ने जस्ता परिस्थिति नेपालले भोगिरहेको छ। पानीको मुहान सुकेका छन्। यसबाट जुध्न सक्ने क्षमता बनाउनका लागि बालबालिका, महिला, युवा, वृद्धवृद्धालाई समेट्ने गरी समाजलाई नै कसरी समेट्ने विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने छ। लैंगिक मात्र होइन सामाजिक रूपमा नै यसको छलफलको मुद्दा उठाइएको छ। विकासको लागत खर्च कसरी घटाउने, जनताले बढी सेवा र सुविधा कसरी पाउने भन्ने पाटोमा पनि छलफल हुने सगरमाथा संवाद सचिवालयले जनाएको छ। यस्तै विज्ञान र प्रविधिमा पनि जोड दिन सम्मेलनले खोजेको छ। ‘समग्रमा जलवायु परिवर्तन साझा चुनौती हो र यो एउटैका कारण भएको पनि होइन र एउटैले समाधान पनि गर्न सक्दैन,’ ढकालले भने ।