केन्द्रीय बैंक एक विशिष्टकृत संस्था हो, जसले मुद्रा निष्कासनदेखि मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्ने अख्तियारी पाएको छ। सरकारको बैंक र आर्थिक तथा मौद्रिक सल्लाहकारको रूपमा रहने भएकाले केन्द्रीय बैंकको भूमिका र पहिचान सबैतिर पृथक् रहेको हुन्छ। केन्द्रीय बैंकको उद्देश्य, कार्यशैली र अपेक्षामा भने मुलुक र अर्थतन्त्रको आवश्यकताअनुसार परिवर्तन हुने गरेको देखिन्छ। विश्वमा पहिलो केन्द्रीय बैंकको रूपमा सन् १६६८ मा स्विडेनमा रिस्क बैंक (सभरिज रिस्क बैंक) को स्थापना भएको थियो। तत्पश्चात् विश्वका सबैजसो मुलुकमा केन्द्रीय बैंक तथा मौद्रिक अधिकारीहरू स्थापित छन्। आफ्नो मुद्रा नभएका पानामालगायत केही मुलुकहरू भने अपवादको रूपमा रहेका छन्। विश्वभरको केन्द्रीय बैंकहरूले परम्परागत रूपमा एकै प्रकृतिका काम गर्ने भए तापनि केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयमा भने एकै किसिमको मत पाइँदैन। जर्मन, स्विट्जरल्यान्ड, न्युजिल्यान्ड, अमेरिकालगायत ठूला र विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूमा वैधानिक र व्यावहारिक रूपमा समेत केन्द्रीय बैंकलाई सरकारी हस्तक्षेपमुक्त स्वायत्त संस्थाको रूपमा स्थापित गर्दै लगिएको देखिन्छ भने अर्जेन्टिना, टर्की, इरानलगायत कतिपय मुलुकहरूमा अधिकतम अधिकार सरकार वा अर्थ मन्त्रालयमा नै केन्द्रित गर्ने गरेको पनि पाइन्छ। नेपाल, भारत, बंगलादेश, श्रीलंकालगायत एसियाका अधिकांश मुलुकहरूमा उच्च व्यवस्थापनमा सरकारको प्रतिनिधित्व रहने र सरकारले नेतृत्व चयन गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण केन्द्रीय बैंकको आंशिक स्वायत्तता कार्यान्वयनमा रहेको देखिन्छ।
स्वायत्तता के हो ?
केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको बारेमा धेरै विद्वान्हरूको धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेको पाइन्छ। हनिंग, (१९९४) का अनुसार स्वायत्तता भन्नाले सरकारको कुनै निर्देशन, मार्गदर्शन तथा हस्तक्षेपबिना केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नियन्त्रणका लागि आवश्यक औजारहरू प्रयोग गर्न पाउने अधिकारलाई बुझिन्छ। केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तताको विषयमा चर्चा गर्दा वैधानिक स्वायत्तता र सञ्चालन स्वायत्तताको बारेमा बहस हुने गर्दछ। अधिकांश मुलुकहरूले केन्द्रीय बैंकलाई कानुन दस्तावेजबाट नै स्वायत्त बनाउने मनासय राखेको देखिन्छ अर्थात् केन्द्रीय बैंकले तोकेको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक नीति नियम र स्रोत परिचालनको विषयमा सरकारी हस्तक्षेप नगरिने विषयको सुनिश्चितता कायम गरिएको हुन्छ भने कतिपय मुलुकहरूले नियमित कार्य सञ्चालनका लागि अधिकार प्रदान गर्ने र उच्च वयवस्थापनमा सरकारको नियन्त्रण कायम गर्ने नीति लिएको देखिन्छ।
स्वायत्तताको सवालमा नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ऐनको दफा ३ मार्फत नै बैंक अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुने अधिकार प्राप्त भएको तथा स्वशासितको अर्थ अरूको शासनमा बस्नु नपर्ने भन्ने भएकाले आफ्नो कामकारबाहीका लागि पूर्ण कानुनी स्वायत्तता प्रदान गरेको देखिन्छ। यसका साथै, सोही ऐनको दफा ५ को उपदफा ३ मा बैंकले यस ऐनअन्तर्गत प्राप्त गरेको अधिकारको अतिक्रमण कसैबाट हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको तथ्यले पनि बैंक कानुनी रूपमा सबल रहेको देखिन्छ। बैंकको गभर्नर र सञ्चालक समितिकोे नियुक्ति, गठन प्रक्रिया र सञ्चालक र समितिलाई प्रदान गरिएको अख्तियारी जस्ता विषयहरूले पनि बैंकको कानुनी अधिकार सुदृढ रहेको देखिन्छ। विगतको अनुभवलाई हेर्दा बैंकको कानुनी विषयमा त्यति धेरै समस्याहरू देखिएको छैन। ऐनबमोजिम गभर्नर वा सञ्चालक नियुक्त भएका व्यक्तिलाई सरकारी वा राजनीतिक तवरबाट हटाउँदा वा हटाउने प्रयत्न गर्दा पनि बलियो कानुनी संरचनाकै कारण वैधानिक तवरबाट पुनस्र्थापना भएका तथ्यहरू देखिन्छ। ऐनको दफा ४ मा उपदफा २ (१) बमोजिमको उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैंकले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पु¥याउनु पर्ने छ भन्ने प्रावधान रहेबाट पनि बैंकको उद्देश्य प्राप्तिमा स्वायत्तता प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट हुन्छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना कालदेखि नै बैंक नोट तथा सिक्का निष्कासन गर्ने, मूूल्य स्थिरता कायम गर्न आवश्यक मौद्रिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने विदेशी विनिमय नीति निर्माण, विनिमय दर निर्धारण, विदेशी विनिमय सञ्चितिको व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको इजाजतपत्र जारी गर्ने, आवश्यक नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्ने, नेपाल सरकारको बैंक, सल्लाहकार तथा वित्तीय एजेन्टको रूपमा कार्य गर्ने, वाणिज्य बैक, वित्तीय संंस्थाको बैंक तथा अन्तिम ऋणदाताको रूपमा कार्य गर्ने, भुक्तानी, फछ्र्योट (क्लियरिंग) तथा हिसाब मिलान(सेटलमेन्ट) पद्धतिको विकास तथा प्रवद्र्धन गरी सो कार्यलाई नियमित गर्ने, तरलता व्यवस्थापनको निमित्त आवश्यक उपकरणको माध्यमद्वारा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यहरूमा सञ्चालन स्वयत्तताको उपयोग गर्दै आएको छ।
पछिल्लो समयमा निकै कम समायान्तरमा फेरवदल हुने राजनीतिक नेतृत्व र कतिपय झिनामसिना मुद्दाहरूमा समेत केन्द्रीय बैंकलाई दबाब सिर्जना गर्ने र गभर्नरसँग भएका मतान्तरलाई इगोको विषय बनाउने गरिएका समाचारहरूले समग्र अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई लाभ पुगेको देखिदैन। राजनीतिक नेतृत्व वा सरकारले बिना दरिलो प्रमाण र आधारबिना नै बैंकमा हस्तक्षेप गदाकेन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता स्थापित गर्ने नेतृत्वले कानुनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै यसको हक उपचार खोजेमा अधिकारको आपसी द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्था बढ्दै गएको देखिन्छ। अतः सरोकारवाला सबैले कानुनमा गरिएको प्रावधानको मर्मबमोजिम नै व्याख्या र प्रयोग गर्न आवश्यक देखिन्छ। राष्ट्र बैंकको नेतृत्व सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका गभर्नरबाटै हुने प्रावधान रहेको छ। साथै, बैंकमा नै लामो समयसम्म काम गरेका अनुभवी विशिष्ट तहका कर्मचारीहरू मध्येबाट २ जना सञ्चालकको हैसियतका डेपुटी गभर्नरहरू रहने कानुनी व्यवस्थाले बैंकको सञ्चालन अधिकारलाई मजबुत बनाएको देखिन्छ। गभर्नर, डेपुटी गभर्नरलगायत सबै सञ्चालक राजनीतिक नियुक्त भएकाले यदाकदा राजनीतिक प्रभाव बैंकको कारबाहीमा नपर्ने होइन तापनि विगतको पारदर्शी छवि, विद्यमान बलियो कानुनी संरचना र बलियो संस्थागत आधारका कारण बैंकको नियमित कामकारबाहीमा उल्लेख्य प्रभाव भने पर्ने अवस्था भने देखिदैन। जसको उदाहरण विगतमा (१७ जना गर्भनर) जुनसकै दल वा व्यवस्थाबाट जुनसुकै क्षमता र पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू नियुक्त भए पनि बैंकको नियमित काममा उल्लेख्य नकारात्मक असर परेको देखिदैन।
अन्त्यमा,
केन्द्रीय बैंक विशिष्ट पहिचान बोकेको हरेक मुलुकका लागि स्थायी प्रकृतिको संरचना हो। जुनसुकै राजनीतिक शक्ति र व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि सरकारको बैंकको रूपमा तटस्थ रहनुपर्ने संस्था पनि हो। नोट निष्कासन गर्ने कानुनी अधिकार प्राप्त भएकाले सर्वसाधारणले राष्ट्र बैंकलाइ निकै विश्वास गरेका हुन्छन्। अतः यस्तो संस्थाको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि एकतहको सञ्चालन स्वायत्तता आवश्यक हुन्छ। जनता र सरकारप्रति पूर्ण उत्तरदायी केन्द्रीय बैंकलाई विश्वास गरेर स्रोत र साधनले पूर्ण बनाउँदै क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनु आजको आवश्यकता हो। अस्थिर राजनीतिक व्यवस्थाको मार दीर्घकालीन रणनीति र योजनामा पर्न नदिन पनि केन्द्रीय बैंकलाई बढी स्वायत्त र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक हुन्छ। अर्थतन्त्रमा मुल्यस्थिरता कायम गर्नु अति महत्वपूर्ण र गहन विषय मानिन्छ। यसले समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ। मूल्य स्थिरताको मूल्यांकन, मापन, अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको नै हुन्छ। अतः मूल्य स्थिरतालाई कुशल र प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न अधिकारप्राप्त र स्वायत्त केन्द्रीय बैंकबाट सम्भव हुन्छ।
अन्य कुराहरू यथावत् रहेमा सैद्धान्तिक रूपमा मुद्रास्फीतिलाई मुद्रा प्रदायबाट नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि नियन्त्रण गर्ने औजार र संयन्त्र केन्द्रीय बैंकको जिम्मेवारीमा हुन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले तय गर्ने वित्त नीतिसँग मौद्रिक नीतिको उपयुक्त तवरमा समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा राजीनीतिक पक्षले नीति र कार्यक्रम तयार गर्दा केन्द्रीय बैंकसँग कमै समन्वय गर्ने र अपेक्षित परिणाम हासिल हुन नसक्दा एकले अर्काे पक्षलाई दोषारोपणसम्म गर्न पछि नपर्ने प्रचलन रहेको देखिन्छ।
अतः प्रस्तुत सन्दर्भमा केन्द्रीय बैंकको काम र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई समेत विश्लेषण गरी बैंकलाई आधुनिक, गतिशील र विश्वासनीय केन्द्रीय बैंकको रूपमा स्थापित गर्नका निम्ति प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत सरोकारवालाहरूसँग उपयुक्त समन्वय गर्न सक्ने, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चुनौतीहरूलाई सामना गरी वित्तीय प्रणालीलाई नेतृत्व गर्न सक्ने सक्षम र अनुभवी व्यक्ति चयन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
