जातको समाजशास्त्र र अदालतको फैसला

जातको समाजशास्त्र र अदालतको फैसला

जरकोटका नवराजहरू रुकुमको सोतीमा अकारण मारिए। अर्थात्, मारिए के भनौं, रुकुमका जनप्रतिनिधि जनार्दन शर्माले तत्कालीन संसद्मा दिएको जानकारीअनुसार लकडाउन उलंघन गर्दै गाउँ पसेका युवालाई २०७७ जेठ १० गते गाउँलेले हाहा होहो गरेर धपाउँदा भागदौडमा परी भेरीमा हामफालेर ६ जना युवा मरे। मर्न नसक्ने १२ जना घाइते भए। नवराज विक, टीकाराम नेपाली, गणेश बुढा, गोविन्द शाही, संजु विक, लोकेन्द्र सुनार मारिनुको मूल कारण भेरी नदी थियो। यो तर्क र उन्मादका पछाडि शक्ति जात र भ्रमको भ्रामक घमण्ड थियो। जुन घमण्ड कथित उच्च जातलाई उसको जातीय पृष्ठभूमि, एक पक्षीय जातको संरचना वर्चस्व र मनोविज्ञानको कारण पलाएको हो। 

नवराज विक मारिनुको जात शास्त्रीय कारण अत्यन्त संवेदनशील र गहिरो वैचारिक धरातलमा आधारित विषय हो। जातीय विभेदलाई हेजोमोनीको सिद्धान्तगत सन्दर्भमा हेर्ने प्रयास गरिएको छ। जातको वैचारिक धरातल र अविच्छिन उत्तराधिकारीसहित राज्य संचालित छ। जात योग्यता र अयोग्यता मान्ने परम्परा तथा मनोविज्ञान हावी छ। जात सर्वश्रेष्ठ भन्ने जन्म श्रेष्ठताको वैचारिक जग र सामाजिक नियम बनेर बलियोसँग खडा छ। 

नवराज विकको हत्या केवल आपराधिक घटना मात्र थिएन, त्यो नेपाली समाजमा गहिरो गरी जरा गाडेको जातीय विभेदको अमानवीय रूपको एउटा उग्र र उन्मादी उदाहरण थियो। नवराजको दोष केवल यति थियो उनले एक ‘उच्च जात’ की केटीसँग प्रेम गर्न खोजे र भगाएर लैजाने अल्लारेपन देखाए। फलस्वरूप उनले मृत्युदण्ड भोग्नु प¥यो। यस घटनामा उनी मात्र मारिएनन्, अन्य पाँचजना होनहार युवालाई समाजले गुमायो। यो घटनालाई केवल भावनात्मक हिसाबले नभई, गहिरो सामाजिक शास्त्रीय विश्लेषणद्वारा हेर्दा जातीय हिंसा, सत्ताको संरचना र सामाजिक अपहेलनाको परम्परागत ढाँचाका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। नवराजको हत्यामा स्वयं वडाध्यक्षको संलग्नता र युवाहरूको प्रतिनिधित्व विश्लेषण गर्दा जात शास्त्रको प्रभाव युवामा कम भएको तथा युद्ध लडेर आएका क्रान्तिकारीमा बदलाब आएको मान्न सकिन्न। 

जातीय सत्ता र संरचना- शुद्धता एवं प्रदूषणको सिद्धान्त

म्याक्स वेबर, एम्बेडकर, आहुतिलगायत जात र सत्ता तथा शक्तिको सम्बन्धित दृष्टिकोण राख्नेले जातलाई केवल धार्मिक वा सांस्कृतिक संरचना नभई सामाजिक शक्ति र पुँजीको स्रोतका रूपमा बुझाउँछन्। शक्ति अभ्यासको एउटा अस्त्र भनेर जातलाई परिभाषित गर्दछन्। सत्ताको एउटा शक्तिशाली अंगको रूपमा लिइन्छ। राज्य संचालनसँग परोक्ष प्रत्यक्ष शक्तिशाली प्रभाव राख्ने यन्त्रको रूपमा मानिन्छ। नवराज विकको हत्या ‘सामाजिक पुँजी’मा पहुँचको प्रश्नसँग गाँसिएको छ। उनी कथित तल्लो जात र अछुत मानिएको समुदायको युवक भएर ‘उच्च’ जातकी युवतीसँग प्रेम गर्न योग्य देखिएनन्। ‘शुद्धता र प्रदूषण’ को जातीय अवधारणा आज पनि नेपाल भारतलगायत दक्षिण एसियाली समाजमा जीवित छ। नवराजको हत्या यसै धारणाअन्तर्गत ‘शुद्ध’ जातको सामाजिक सीमाको ‘उल्लंघन’ प्रति गरिएको हिंसात्मक प्रतिक्रियाको रूपमा अड्डा अदालतदेखि राजनीतिक पार्टीहरूले समेत बुझेको, बुझाएको देखिन्छ। जातलाई योग्यताको अकाट्य सिद्धान्त मान्नेहरूले निमित्त कारण जे देखाएर हत्या गरे पनि मूल कारण र जरो जातको समाजशास्त्र र मनोविज्ञान रहेको निष्कर्ष जो कोहीले सजिलै निकाल्न सक्दछन्। अतः नवराजहरू जात व्यवस्थाको कारण मारिएका हुन् भन्न कुनै अप्ठ्यारो पर्दैन र जातको समाज शास्त्रले पनि यही पुष्टि गर्दछ।  

जातीय विभाजन र प्रेम–विवाहको राजनीति

नवराज तथा उनकी प्रेमिकाको सम्बन्ध सामाजिक रूपमा समानता खोज्ने प्रयास थियो। तर, यो प्रेम सम्बन्ध जातीय वर्चस्ववादलाई चुनौती थियो। प्रेमलाई पनि जातको सीमामा बाँध्ने मानसिकता समाजको रहेको कारण यसको परिणति भयावह र जातीय नरसंहारको स्थितिसम्म पुग्यो। 

राज्यको मौनता र न्याय प्रणालीको विफलता

नवराजको हत्यापछि राज्यको ढिलासुस्तीपूर्ण कारबाही तथा अपराधीहरूलाई उन्मुक्त दिने प्रयास, राज्य शक्तिको दुरुपयोग नेपाली समाजमा कानुन, नीति, नैतिकता र विधिभन्दा जात व्यवस्था बलियो रहेको उदहारणका रूपमा आएका थिए। हत्याकाण्ड बाहिरिँदै गर्दा संसद्मा माओवादी सांसदहरूले गरेको बचाउ र भेरीमा भागदौड मच्चिदा पौडिन नसकी मरेका जस्ता हास्यास्पद तथा असंवेदनशील अभिव्यक्ति स्वयंमा जातीय पूर्वाग्रहको प्रतिफल थियो। जातीय न्यायको प्रश्नलाई राज्यले निष्पक्षताको आँखाबाट नहेरेको तथ्यले राज्य–जात संरचनाको अन्तरसम्बन्ध उजागर हुन्छ। राज्यको संरचना र मानासिकता जात व्यवस्थाको पृष्ठपोषक रहेको तथ्य छर्लंग थियो। 

दलित आन्दोलन र सामाजिक विमर्श

नवराज विक लगायतको हत्या नेपाली दलित आन्दोलनको एउटा टर्निङ प्वाइन्ट बन्न पुगेको छ। यस घटनाले दलित आवाजलाई थप संगठित, राजनीतिक  र विमर्शात्मक बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालदेखि साहित्यसम्म, सडकदेखि संसद्सम्म, नवराजको नामले एक ‘विरोधको चेतना’ सिर्जना गरेको छ। प्रतिरोधको स्वर उरालेको छ। 

नवराजहरू मारिनु, उच्च अदालत सुर्खेतले यही वैशाख १५ गते गरेको फैसलामा हत्याको कारण जातीय नदेख्नु जात व्यवस्थाको ज्वलन्त अनुहार र उदाहरण अदालतसमेत रहेको प्रमाणित हुन्छ। नवराजको मृत्यु केवल व्यक्तिको मृत्यु होइन, त्यो जातीय वर्चस्व, सामाजिक हिंसा र संस्थागत विभेदको शक्तिशाली नमुना हो। जात शास्त्रीय विश्लेषणले देखाउँछ कि समाजले अझै पनि जातको नाममा दलित समुदायको प्रेम, सम्मान, स्वतन्त्रता र जीवित रहने अधिकारसमेत खोसिरहेको छ। बारम्बार मानव मर्यादाको हजारांै वर्षदेखि हनन गरिरहेको छ। जातका कारण मृत्युदण्ड दिइरहेको छ। सुर्खेत उच्च अदालतले गरेको फैसलाले दलित समुदायले यसका अभियन्ताहरूले निरन्तर गरेको आशंका र संशय आधारहीन थिएन भन्दै निम्नलिखित बुँदामा विमर्श चाहेको छ :

जातीय प्रतिनिधित्वको आधारमाः फैसला गर्ने निकायमा सबै जातजातिको समान सहभागिता थियो कि थिएन ? यदि होइन भने त्यो निर्णय केही जातिहरूको पक्षमा र अरूको विपक्षमा जान सक्छ। 

प्रभावको पक्षबाटः उक्त निर्णयले कुन जाति वा समुदायलाई बढी असर पा¥यो ? कुनै विशेष जाति÷समुदायलाई दबाबमा पार्ने, अवसरबाट वञ्चित गर्ने वा विभेद गर्ने खालको प्रभाव परेको छ भने त्यो फैसला जातीय रूपमा अन्यायपूर्ण देखिन सक्छ, त्यसको पुनरावलोकन अत्यावश्यक छ। आजसम्म भएका जातीय विभेदका घटना संरचनात्मक लाभ लिएकाहरूको बाहुल्यता राज्यका हर संयन्त्रमा भएका कारण मानिन्छ। 

इतिहास र सन्दर्भको आधारमाः नेपालजस्तो समाजमा जहाँ जातीय विभेदको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ त्यहाँ कुनै पनि सार्वजनिक निर्णय वा नीतिको मूल्यांकन गर्दा जातीय प्रभावलाई छुट्याएर हेर्न सकिँदैन, यस्तोबेला सचेतता, विवेक र न्यायको अग्राधिकार बारे बुझेर फैसला गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। 

न्याय, समानता र समावेशीताको दृष्टिकोणबाटः यदि फैसला सबै जातिहरूका लागि समान व्यवहार सुनिश्चित गर्छ भने त्यो सकारात्मक जातीय दृष्टिकोणबाट आएको निर्णय ठहर्छ। यदि होइन भने त्यो जातीय पक्षपात झल्काउने निर्णय मानिन्छ, त्यसको सर्वथा विरोध हुन्छ। रुकुममा मारिएका ६ जना परिवारका आमाबुबा, श्रीमती, आफन्त, दलित अधिकारकर्मी र मानवाधिकारवादीहरू अहिले सुर्खेत उच्च अदालतको फैसलाको कारणसँग असहमत भएर काठमाडौं माइतीघर मण्डलमा दलितका लागि दलितका प्रमुख खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा वैशाख १२ गतेदेखि धर्ना र विरोध प्रदर्शनमा छन्। 

नवराज विकसहित ६ जनाको हत्या प्रकरणमा उच्च अदालत सुर्खेतले जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको फैसला (२०८१ मंसिर १८) बदर गर्नु जातीय दृष्टिकोणबाट गम्भीर चिन्ताको विषय हो। उक्त फैसलाले दलित समुदायमा न्याय प्राप्तिको आशामा गहिरो धक्का पु¥याएको छ। हत्याको कारण जातीय नदेखाएको विषयले विद्रोह र आक्रोशको पारो बढाएको छ। जसको कारण जिल्ला अदालतको फैसला आउँदा फूल, अबिरले अदालत परिसरलाई धन्यवाद भन्दै ढोग्ने समुदाय उच्च अदालत सुर्खेतको फैसलाले आहत मसुस गरेर अदालत परिसरमा नाराबाजी गर्दै असहमति जाहेर गर्न पुगे। 

जातीय कोणबाट उच्च अदालतको निर्णयको प्रभाव र असरले संकेत गरेका विषय र प्रसंगहरू यसप्रकार छन्– 

जातीय विभेदको अस्वीकारजस्तो देखिने संकेत 

रुकुम जिल्ला अदालतले जातीय भेदभाव र छुवाछुतका आधारमा २४ जनालाई जन्मकैद र अन्यलाई सजाय सुनाएको थियो। तर, उच्च अदालतले उक्त फैसला बदर गर्दा जातीय विभेदको गम्भीरता कम आकलन गरिएको स्पस्ट देखिन्छ। कार्यकारण सम्बन्धलाई अनदेखा गरेर आकस्मिक दुर्घटनाको रूपमा लिएको देखिन्छ, जुन अत्यन्तै त्रुटिपूर्ण र जातिवादी फैसलाको रूपमा आएको छ। उच्च अदालतको निर्णयले दलित समुदायमा न्याय प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको छ। यसले सामाजिक न्याय र समानताको अवधारणामा प्रश्न उठाएको छ। असक्षम र जातीय दूराग्रह राख्ने न्यायमूर्ति रहेको विडम्बनापूर्ण स्थितिको चित्रण गरेको छ। उक्त घटनाले न्यायिक प्रणालीमा जातीय संवेदनशीलता र समानताको सुनिश्चितताका लागि सुधार आवश्यक रहेको देखाएको छ। जातीय भेदभावविरुद्धको कानुनी कार्यान्वयनमा एकरूपता र दृढता आवश्यक छ। जसका लागि दलित समुदायको अन्य निकायमा झैं पहुँच नरहेको देखाउँछ। 

निष्कर्ष

दलित समुदायप्रति हाम्रो समाज आजपर्यन्त अनुदार मात्र होइन, कठोर र निषेधमा नै छ। यी सब किन भयो ? राज्यले कानुन नै बनाएर जात व्यवस्थाको संरक्षण गरेका कारण, मनुस्मृतिका थुप्रै अमानवीय कानुन धर्मको नियम भनेर अभ्यास गरिएका कारण, आम मान्छेको धार्मिक र सांस्कृतिक अनि पारम्परिक चेतनामा जात व्यवस्थाको विष हजारौं वर्षदेखि घोलिएका कारण हामी विभेदकारी जातीय मानसिकताको समाजशास्त्र लिएर बसेका छौं। उच्च अदालत सुर्खेतको निर्णय जातीय दृष्टिकोणबाट अन्यायपूर्ण देखिन्छ। यसले दलित समुदायको न्यायप्राप्तिको अधिकारमा बाधा पु¥याएको छ र सामाजिक समानताको मार्गमा अवरोध सिर्जना गरेको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.