काठमाडौं : नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कूल नाफा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा गत वर्षको तुलनामा वृद्धि भए पनि खुद नाफा भने ह्रास आएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। क्षयीकरण खर्च (डिप्रिसियसन) मा भएको वृद्धिले खुद नाफा अनुपात घटेको देखिन्छ।
कूल सम्पत्तिमा खुद आम्दानीको अनुपात, दीर्घकालीन ऋण तथा इक्विटीको अनुपात, कर्मचारी खर्च र कुल खर्चको अनुपात, आयातित विद्युतको परिमाण करिब समान अनुपातमा रहेकोमा वित्तीयतर्फको आय घटेको र खर्च बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।
प्राधिकरणको समीक्षा वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफा ४६ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ। विगतमा आम्दानी जनाएको महसुलमा यस वर्षसम्म ११ अर्ब ५१ करोड १० लाख व्यापारिक प्राप्यमा क्षयीकरण लेखाङ्कन गरेको छ। सोमध्ये डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता जरिवानाबापतको ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख र बाँकी रकम सडक बत्ती, मन्दिरलगायतको सार्वजनिक स्थानको बक्यौताबापतको रकम समावेश छ।
प्राधिकरणले क्षयीकरण खर्चवापत यो वर्ष ५ अर्ब १६ करोड १८ लाख लेखाङ्कन गरेको छ। प्राधिकरणले डेडिकेटेट र ट्रङ्क लाइनतर्फको बक्यौताको जरिवानावापतको रकम आम्दानीमा देखाउँदै आएको थियो। सरकारद्वारा गठित विभिन्न आयोगले महसुल छुट दिने सिफारिस गरेकोमा सोलाई मध्यनजर गरी यस्तो खर्च लेखाङ्कन गरेको जनाएको छ।
कतिपय पुँजीकृत गर्नुपर्ने सम्पत्तिलाई निर्माणाधीन सम्पत्तिमा लेखाङ्कन गरेर हास खर्च न्युन गरेको, नियमन गर्ने निकायलाई तोकिएको सेवा शुल्क व्यवस्था नगरेको लगायतका कारणले माथि उल्लिखित मुनाफा यथार्थ परक रहेको देखिँदैन। यता, विद्युत महसुल बक्यौता गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष ८.८८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। उक्त रकममध्ये ट्रङ्क तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको ५९ ग्राहकबाट विगत वर्षको असुल हुनुपर्ने २३ अर्ब ४४ करोड रहेको छ। सो रकम कूल बक्यौताको ४८.५७ प्रतिशत देखिन्छ। विगत १० वर्षदेखि यो बक्यौता विवादित बनिरहेको छ। यस अतिरिक्त सडक बत्तीको ६ अर्ब ८९ करोड असुल गर्न बाँकी देखिन्छ।
प्राधिकरणको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको नोक्सानी (चुहावट दर) गत वर्ष १३.४६ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष केही सुधार भई १२.८५ प्रतिशतमा झरेको देखिन्छ। तथापि विश्वको औसत चुहावट दरको तुलनामा उक्त दर अझै उच्च रहेकोले यसका कारण पत्ता लगाई अत्यधिक विद्युत् नोक्सानी भएका केन्द्रहरूमा प्रभावकारी नियन्त्रण प्रणाली अवलम्बन गरी चुहावट कम गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ।
विद्युत उत्पादन बढ्दै जाँदा प्राधिकरणले विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि, वर्षायामको उत्पादन तथा मागलाई ध्यानमा राखी विद्युत् निर्यात रणनीतिको प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।
प्राधिकरणले सरकारलाई करिब ३ अर्ब तिर्न र करिब ५ अर्ब लिन बाँकी
नेपाल सरकारलाई विद्युत् महसुल वापत २ अर्ब ७५ करोड तिर्न बाँकी छ। नेपाल र भारत सरकारबीच भएको महाकाली सन्धिको धारा नं. १ अनुसार नेपाल सरकारले ग्रेगोरियन क्यालेन्डरअनुसार प्रत्येक वर्ष ७ करोड युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा सोभन्दा बढी विद्युत् चाहिएमा खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। उक्त प्रावधानअनुसार नेपाल सरकारले निःशुल्क प्राप्त गरेको विद्युत् प्रति युनिट ४.७५ रुपैयाँका दरले प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराएको छ। सो बापत प्राधिकरणले नेपाल सरकारलाई अघिल्लो वर्षसम्म २ अर्ब ४२ करोड र यो वर्षको ३३ करोडसमेत २ अर्ब ७५ करोड तिर्न बाँकी रहेको देखिन्छ।
त्यसैगरी नेपाल सरकारले विगतमा कोभिड-१९ को समयमा विद्युत् महसुलमा छुट दिने घोषणा गरेबमोजिम प्राधिकरणले ग्राहकलाई छुट प्रदान गरेको तथा अन्य छुटको रकमबापत वित्तीय विवरणमा ५ अर्ब ६ करोड लिनुपर्ने देखिएको छ। यसरी प्राधिकरणले नेपाल सरकारबाट खुद २ अर्ब ३१ करोड लिन बाँकी देखिएकाले उक्त हिसाब यकिन गरी फरफारक गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
