माछा बिनाको पोखरी निर्माणका नाममा ५६ करोड बढी भ्रष्टाचार गर्ने तत्कालीन मन्त्री र मेयरसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मधेस प्रदेशका तत्कालीन मन्त्रीसहित ८ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ। माछापोखरी निर्माणको नाममा ५६ करोड बढी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा आयोगले उनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

आयोगले  मधेस प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन मेषर भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मुक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, मधेस प्रदेश अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर निरन्जन लामिछाने, सागर पौडेल र तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल रहेका छन्।

प्रतिवादीहरुले माछापोखरी निर्माणको नाममा पोखरीसमेतका गैरकानुनी संरचनाहरु निर्माण गरी साविक वन ऐन २०४९ र र प्रचलित वन ऐन २०७६ बमोजिम कसूर गरेको आयोगको ठहर छ। 'वन क्षेत्रमा निर्माण गरिएका सबै संरचनाहरु कानुन अनुसार जफत भई जे जुन प्रयोजनको लागि निर्माण गरिएको हो। उक्त प्रयोजन बमोजिम प्रयोग प्रचलनमा आउनसक्ने अवस्था नरहेको हुँदा यसमा भएको सरकारी लगानीको प्रतिफल शून्य हुने देखियो,' आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा भनिएको छ। 

मधेस प्रदेश सरकारबाट पटक-पटक सरकारी अनुदान लिए पनि माछाविहीन माछापोखरी निर्माण कार्य पूरा नभएको आयोगको भनाइ छ। उनीहरूसँग ५६ करोड ७१ लाख, ७ हजार २९२ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ।

मन्त्री विजय कुमार र कानुन अधिकृत भुजेलसँग जनही २९ करोड ९९ लाख ८६ हजार १३५ रुपैयाँ, मेयर थापा, उपमेयर मुक्तान, प्रशासकीय अधिकृत पोखरेल र लेखा अधिकृतसँग जनही ५६ करोडड ७१ लाख ७ हजार २९२ रुपैयाँ माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै इन्जिनियरसँग १० करोड १४ लाख ९५ हजार, अर्का इन्जिनियर पौडेलसँग ४६ करोड ५६ हजार १२ लाख २९२ रुपैयाँ बिगो माग गरिएको छ।