काठमाडौं : विद्यालय शिक्षा विधेयक,२०८० सम्बन्धमा गठित उपसमितिले शिक्षा,स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा प्रतिवेदन बुझाएको छ । सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकमा उपसमिति संयोजक छबिलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्बर बहादुर थापालाई उपसमितिको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुन्।
उपसमिति संयोजक विश्वकर्माले विद्यालय शिक्षा विधेयकको विभिन्न १५ वटा परिच्छेद र १६३ वटा दफामाथि छलफल गरेर १०८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको जानकारी दिए। १०१ दफामा परिमार्जन गरिएको,१३ वटा नयाँ दफा थप गरिएको,४ वटा दफालाई हटाइएको र ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेकै स्वरुपमा टुङ्गोमा पुराइएको उनले बताए ।
उनले दफावार छलफलका क्रममा उपसमितिमा नीजि लगानीका विद्यालयहरूको नियमन र निश्चित समय तोकि गुठीमा रुपान्तरित हुने व्यवस्था लगायतका सन्दर्भ,प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अंग मान्ने र यसलाई दुई वर्षको बनाउने,हाल कार्यरत बाल सहजकर्तालाई एकपटक प्रतिष्पर्धा गर्न उमेर हद नलाग्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । तर, नीजि लगानीका विद्यालय र प्रारम्भिक बाल विकाससँग सम्बन्धित विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
उपसमितिले चैत्र १८ गतेदेखि कार्यप्रारम्भ गरि बैशाख २१ गतेसम्म ३९ वटा बैठक बसेको थियो । निर्धारित समयमा काम नसकिएपछि समितिले उपसमितिलाई थप १० दिनको समय दिएको थियो । थप भएको समयमा उपसमितिको ४६ वटा बैठक बसेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
