काठमाडौं : अहिलेसम्म सरकारले विकास (पुँजीगत) खर्चका लागि बर्सेनि छुट्याएको बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारणमध्ये कार्यान्वयन गर्न योग्य भई नसकेका परियोजना बजेटमा समावेश गरिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले औंल्याएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट तर्जुमाको सिलसिलामा आयोजित नीति संवादमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले योजना आयोगले पछिल्लो समयमा गरेका नवीनतम तथा सिर्जनशील कार्य तथा समसामयिक नीति सवालका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्दै यस्तो औंल्याएका हुन्।
वास्तवमा स्रोतको सुनिश्चितता नभएका परियोजनालाई ‘स्रोतको सुनिश्चितता दिने कागजीपत्र’ वा कुनै अमुक व्यक्ति, संस्था वा शक्तिको नाममा परियोजना थप्ने परम्पराले गर्दा पुँजीगत खर्चमा सुस्तता देखिएको आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा शिवराज अधिकारीले टिप्पणी गरे।
आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. स्रोत छरिन गई परियोजनामा स्रोतको अभाव, समन्वयको कमजोरी, नीति र व्यवस्थापनमा अस्थिरता, तथा प्रशासनिक जटिलता, तयारी बिनाका परियोजना छनोटका कारण थुप्रै परियोजनाहरू समयमै पूरा नहुने वा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुने हुँदा क्रमशः थुप्रिँदै गएर परियोजनाहरू क्रोनिक र थेग्न नसकिने हुन गएका हुन्। आयोगले सोमबार आयोजना गरेको ‘नीति संवादः स्रोत व्यवस्थापन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्थासँगै अहिलेको परिस्थितिमा धेरै सावधानी अपनाउनु पर्नेतर्फ पनि सम्बद्ध निकायहरको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।
यसैक्रममा उनले एकातर्फ मुलुक खैरो सूचीमा रहेको र अर्कोतर्फ विश्वव्यापी युद्धको प्रभावसमेत परिरहेको जनाए। जबकी लामो समयदेखि मुलुकको अर्थतन्त्र पहिलाकै लयमा फर्कन नसकेको उनले बताए। यसैक्रममा उनले अब बजेटरी प्रणालीमार्फत सोह्रौं योजना, दिगो विकास लक्ष्य र सहज स्तरोन्नतिका रणनीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए। यसका लागि उनले आयोगले १६औं योजनाको तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सहजीकरण, तहगत समन्वय तथा वित्तीय संघीयता, बजेटरी प्रक्रिया, आयोजना बैंक, सार्वजनिक लगानी र स्रोत परिचालनको क्षेत्रमा सूक्ष्मस्तरमा सुधारका कार्य गरिरहेको जानकारी दिए।
साथै, उनले आयोगले गरेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा सडक पूर्वाधार, सहरी विकास, स्थानीय पूर्वाधार, खानेपानी, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, वन तथा वातावरण र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका क्रमागत कार्यक्रम तथा आयोजनाको अध्ययन, विश्लेषण तथा पुनःप्राथमिकीकरण सम्बन्धमा प्रस्तुति गरे। उपाध्यक्ष अधिकारीले छोटो समयभित्र सम्पन्न गर्न सकिने तर स्रोतको कमी रहेको अवस्थामा यस्ता आयोजना निर्माण गर्न सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन उपायका बारेमा धारणा राखे।
उपाध्यक्ष प्राडा. अधिकारी अहिलेको परिस्थितिलाई उजागर गर्दै भन्छन्, ‘वित्तीय क्षेत्र एकदमै साँघुरो भएर गइरहेको छ। यससँगै संस्थागत रूपमै काम गर्ने शैलीमा खासै परिवर्तन गर्न सकिएको छैन। यसकारण समस्याहरू क्रोनिक छन्।’
यस्तै नीति सवालहरूमा रहेर भएको उक्त संवादमा आयोगका सदस्य सचिव सुमनराज अर्यालले नेपाल अहिले आर्थिक परिस्थितिसँग जुधिरहेको बताए। उनका अनुसार प्रजनन क्षमता कम, बुढ्यौलीको संख्या बढ्नु, बसाइँसराइ, बेरोजगार, राष्ट्रिय बचत न्यून, ऊर्जामा चुनौती, वातावरणमा जोखिम, जलवायु परिवर्तनलगायतका अर्थतन्त्रका अन्तर आबद्ध राख्नेहरूबीच समस्याहहरू देखिएका छन्। ‘नेपालमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको श्रमिकको र किसानको उत्पादकत्व अझै तल छ।
नीति संवादमा प्रधानमन्त्रीका विकास सल्लाहकार तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.युवाराज खतिवडाले आन्तरिक वित्त परिचालनको सम्भावना भए तापनि विभिन्न संयन्त्रको कमी रहेको, पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो परिमाणमा लगानीको आवश्यकता पर्ने र यसका लागि आन्तरिक तथा अन्य लगानीलाई पूर्वाधार निर्माणमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सन्तुलित विकासका लागि स्थानीय तहलाई केन्द्रमा राखी स्रोत बाँडफाँट तथा विकास गर्नुपर्ने र सोअनुसार उपयुक्त तथ्यांकको प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखे।
यस्तै, उक्त कार्यक्रममा आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा पूर्वसदस्यहरूले सार्वजनिक विकास वित्तको उपलब्धता साँघुरो हुँदै गइरहेको अवस्थामा खर्च कटौती गर्दै वित्तीय आकार सिर्जना, कर प्रशासनमा सुधार र राजस्व परिचालन, सार्वजनिक ऋणको ब्याज लगायतको भार न्यूनीकरण र सार्वभौम ग्यारेन्टी तथा सार्वभौम कोषको व्यवस्थालाई जोड दिनुपर्ने धारणा राखे।
पहिला शून्य अनुदानको खर्च गर्ने मधेस प्रदेश, अहिले अधिक गर्ने सूचीमा
प्रदेशगत समपूरक र विशेष अनुदानको खर्च गतवर्ष अप्लाई नगरेकाले शून्य खर्च रहेको मधेस प्रदेश अहिले सबैभन्दा बढी लागू गर्नेमा परेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगको सूचकले काम गरेको आयोग उपाध्यक्ष प्रा.डा.अधिकारीको दाबी छ। पहिला कतिपय पालिकाहरूसँग पैसा नहुँदा राम्रोसँग सम्मिश्रण गर्न पाएका थिएनन्। पहिलाको भन्दा समग्र परियोजना संख्या र रकमको आधारमा परिवर्तन भएको छ।
सञ्चित आयोजनाका समस्या, आयोगले दिएको विकल्प
नीति संवादमा आयोगले सञ्चित आयोजनहरूमा देखिएका समस्या समाधान गर्न विभिन्न ४ विकल्प दिएको छ। जसअन्तर्गत, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २–३ प्रतिशत (खुद आन्तरिक सापटी) बराबरको रकम आयोजना आबद्ध आन्तरिक ऋण उठाउन सकिने छ। यस्तै, परियोजना ऋणपत्र जारी गर्ने ९ सम्पन्न नभएका तर बढीमा तीन वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनाका लागि निश्चित मापदण्डको आधारमा गर्न सकिनेछ। यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले सहजीकरण तथा नेपाल सरकारको जमानीमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्च र बैंकले ऋण लगानी गर्न सक्ने र निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले जमानी बसेमा नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक ऋण लगानी गर्न सकिनेबारे आयोगले विकल्प सुझाएको छ।
सार्वजनिक लगानी
सार्वजनिक लगानीका सवालमा आयोगले अधुरा–अपूरा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूका कारण लागत, समय बढ्नुको साथै ‘सम्पन्न भएपछि प्राप्त हुने ठूलो अवसर गुमिरहेको’ बताएको छ। ‘अधुरा-अपूरा आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको विस्तृत मूल्यांकन गरी वास्तविक समस्या पहिचान गर्नुपर्ने र सबै अधुरा परियोजना एकैसाथ सम्पन्न गर्न सम्भव नहुने भएकाले प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
