सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको हिंसात्मक घटनाले आफूलाई कठघरामा उभ्याउने डर सबैभन्दा बढी प्रचण्डमै देखिन्छ ।
काठमाडौं : शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्षको अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन १ अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । दुई न्यायिक संयन्त्र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीका सेवा सुविधाको नाममा अर्बौं खर्च गरे पनि चुनौती झन् चुलिँदै गएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतबाट सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण लिएका आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई पहिलो चुनौती छ, ‘द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिने ।’ ‘द्वन्द्वपीडित मात्र होइन एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले पनि आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रियाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा गठित सिफारिस समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले महेश थापाको नेतृत्वमा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएका छन् । थापा पूर्वनायव महान्यायाधिवक्ता हुन् । सदस्यहरूमा अच्युतप्रसाद भण्डारी (जाजरकोट), टीकाप्रसाद ढकाल (पाँचथर), पदमबहादुर शाही (जुम्ला) र कुमारी कौशल्य ओझा (कञ्चनपुर) नियुक्त भएका छन् । त्यस्तै बेपत्ता आयोगकी अध्यक्ष लीलादेवी गड्तौला पूर्वमुख्य सचिव हुन् । गोपालनाथ योगी (सल्यान), अग्निप्रसाद थपलिया (झापा), सिर्जना पोखरेल ( काठमाडौं) र विनिता नेपाली (कास्की) छन् ।
आयोगका पूर्वपदाधिकारीका अनुसार आयोगले भोग्नु परेका समस्याहरूलाई मूलत : नीतिगत तथा कानुनी, संस्थागत तथा संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय र व्यावहारिक छन् । ९ वर्षको अवधिमा यी समस्याहरूको समाधान गर्न नसक्दा हरेक पटक नियुक्त पदाधिकारी आलोचित हुँदै आएका छन् ।
चुनौती नम्बर १ : द्वन्द्वपीडितको विश्वास आर्जन
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ बमोजिम स्वतन्त्र, निष्पक्ष, जवाफदेही र उच्चस्तरीय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरिएको हो ।
द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघन घटनाको न्याय प्राप्तिमा हुन गएको ढिलाइले पीडितहरूलाई आक्रोशित बनाएको हो । दण्डहीनताको स्थिति बढ्दै गएकोमा संक्रमणकालीन न्याय स्थापनामा विशेष भूमिका भएको सत्यनिरुपण र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग कहिले पदाधिकारीविहीन हुन पुगे त कहिले आयोग पदाधिकारीबीच मतैक्यता हुन सकेन ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याई द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्यको खोजी, पीडितलाई परिपुरण, न्याय र पीडकलाई कानुनी कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व पूरा गर्ने गहन जिम्मेवारी आयोगका पदाधिकारीमा छ । संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई अघि बढाउन सक्रियता देखाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्याय विज्ञ सल्लाहकार अग्निप्रसाद खरेल पनि द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिनुपर्ने बताउँछन् ।
पूर्वकानुनमन्त्रीसमेत रहेका खरेल भन्छन्, ‘द्वन्द्व पीडितहरूमा अलि बढी आंशका त हिजो आयोगबाट काम नभएर पनि भएको हो । द्वन्द्वपीडितले जे आशंका गर्नुभएको छ, त्यसमा अस्वाभाविक लिनुपर्ने जरुरी देख्दिनँ । त्यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ ।’
तस्बिर : यादव आचार्य
पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजकत्वको सिफारिस समितिले छनोट तथा सिफारिस प्रक्रियामा छलफल र परामर्श नगरेका कारण द्वन्द्वपीडितहरू आक्रोशित देखिएका छन् । जसका कारण आयोगका पदाधिकारी र पीडितबीच विश्वासको संकट देखिएको छ । पीडितहरूले आयोग पदाधिकारीको समग्र छनोट तथा सिफारिस प्रक्रियाप्रति नै पीडतहरूले ११ वटा प्रश्न उठाएका छन् ।
दुवै आयोगमा पीडित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने आवेदकलाई संक्षिप्त सूचीमा नराख्ने निर्णय गर्दा लिइएका आधार–कारणको समेत माग गरेका छन् । पीडितको प्रश्न छ, ‘सिफारिस गरिएका प्रत्येक उम्मेदवारसम्बन्धी लिएका वस्तुगत आधार–कारण के थिए ?’ द्वन्द्वपीडितहरू रामकुमार भण्डारी, गोपालबहादुर शाह, सिर्जना श्रेष्ठ, रुपेश शाह, उदयकुमार शाह, नेत्रबहादुर भण्डारी, गणेशबहादुर मल्लको प्रश्न छ । पीडितले संक्रमणकालीन न्याय पदाधिकारी छनोट तथा सिफारिस प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आधार र कारण माग गरेका छन् ।
कानुनी कठघरामा उभिनुपर्ने भयले गर्दा दलीय मिलेमतोमा आयोग गठन गरेर आँखामा छारो हाल्न खोजेको द्वन्द्वपीडितहरूको दाबी छ । ‘आफन्त गुमाएको तथा बेपत्ता पारिएका पीडितको रित्तिएको आँसुमा बेसरम रूपमा राजनीतिक भागबन्डा गरियो’, सुमन अधिकारी भन्छन्, ‘कार्यकर्ता वा नातेदारलाई जागिर खुवाउने थलो बनाइयो । पदलोलुपताको पराकाष्ठा नै नाघ्यो ।’
दुवै आयोगमा गरिएको सिफारिस प्रक्रिया र नियुक्तिप्रति द्वन्द्वपीडितहरू असन्तुष्ट र आक्रोशित छन् । बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एकराज भण्डारीका अनुसार पीडितलाई आयोगप्रति अपनत्व महसुस गराउनु चुनौती छ । सर्वोच्च अदालतले पनि आयोग गठनमा पीडितलाई पनि समावेश गर्न आदेशसमेत दिएको थियो । तर, यसपटक पनि बेवास्ता गरिएको छ ।
चुनौती नं २ : आयोगभित्रको मतैक्यता
बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एकराज भण्डारीका अनुसार आयोगका अध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीबीच नियमित बैठक र मतैक्यताको चुनौती छ । विगतमा ८ वर्षमा आयोगको कार्यप्रगति सन्तोषजनक नहुनु र पदाधिकारी असफल हुनुमा पनि मतैक्यताको अभाव रहेको भण्डारीको दाबी छ ।
बृहत् शान्ति सम्झौता भएको ८ वर्षपछि २०७१ माघ २७ गते गठन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा आयोग गठन भएको हो । सत्यनिरुपण आयोगको पहिलो अध्यक्ष भए, सूर्यकिरण गुरुङ । गुरुङलाई बैठकमै सदस्यहरूले यतिसम्म गरे कि उनले राजीनामा दिन्छु भन्दै बीचमै छोडेर हिंँडेका थिए । माधवी भट्ट, श्रीकृष्ण सुवेदी, लीला उदासी, मञ्चला झाबीच मतैक्यताभन्दा बढी विवाद भएको थियो ।
आयोगमा सिफारिस गरिने पदाधिकारीको भूमिकाप्रति पीडित नै असन्तुष्ट भए । दुई वर्षको कार्यादेशसहित गठित आयोगको म्याद २०७३ माघ २६ गते सकियो । काम अधुरै रहेपछि पहिलो पटक एक वर्ष म्याद थपियो । आयोगले तीन वर्षमा पनि काम गर्न सकेन । १५ चैत २०७३ मा द्वन्द्वपीडित तेजकुमारी बुढाथोकी, मोहन ओली र कल्याण गुरुङलगायतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङलाई कार्यक्षमता नभएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनसमेत दिए ।
२०७४ माघमा दोस्रो पटक र २०७५ मा तेस्रो पटक म्याद थपियो । तीन पटक म्याद थप्दा पनि छानबिन गरी सत्यनिरुपण गर्न नसकेपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । झन्डै ९ महिना आयोग पदाधिकारीविहीन भयो । ४ माघ २०७६ मा सत्यनिरुपण आयोग अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्टलाई सिफारिस गरियो । यस पटक पनि दलहरूबीच भागबन्डा गरियो । सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान, गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल सिफारिस भए । आयोगका एक सदस्य प्रचण्ड प्रधानले बीचमै राजीनामा गरेका थिए । अध्यक्ष भट्टको अवस्था पनि गुरुङको झैं भयो । सदस्यहरूले विपक्षीको व्यवहार देखाए ।
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीका अनुसार संविधान, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप, अपराध अनुसन्धान बुझेको व्यक्तिलाई नियुक्त नगरेका कारण आयोग असफल हुन पुग्यो । नियुक्त पदाधिकारीले पनि जिम्मेवारी सम्झिएनन् । जागिर सम्झिए, अल्मलिएरै कार्यकाल बिताए । बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एकराज भण्डारी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलको आशीर्वाद पाएर नियुक्त भएका पदाधिकारीहरूबीच बैठकमै लडाइँ हुने गर्छ ।
कहिल्यै मतैक्यता हुँदैन । टिम स्पिरिट नभएकाले नै यसअघिका आयोगको कार्यप्रगति सन्तोषजनक पनि हुन सकेन । असफल भए ।’ भण्डारीका अनुसार आयोगका अध्यक्ष चयनमा दलीय सहमति गरेर अन्य सदस्य छनौट गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई दिए मात्र बैठकमा निर्णय गर्न सहज हुन्छ । र, मतैक्यता पनि बन्न सक्छ । यो सुझाव नसुनिएको भण्डारीको गुनासो छ ।
चुनौती नम्बर ३ : कर्मचारीहरूको पदपूर्ति र सीप एवं दक्षता
आयोगको कार्य प्रकृतिअनुसारको कर्मचारीको पदपूर्ति हुन सकेको छैन । स्रोतका अनुसार सत्यनिरुपण र बेपत्ता आयोगमा निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीको सचिवसहित डेढ सयभन्दा बढीको दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । तर, कहिल्यै पदपूर्ति हुँदैन ।
बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक भण्डारीका अनुसार निर्वाचन गराउन जसरी सरकारले कर्मचारी परिचालन गर्छ त्यसैगरी शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने गरी दक्ष कर्मचारी परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । भण्डारी भन्छन्, ‘दरबन्दीअनुसार कर्मचारी पनि पदपूर्ति गरिँदैन । आवश्यक बजेट विनियोजन गरिँंदैन । कसरी काम गर्ने पदाधिकारीले ?’
दरबन्दीअनुसार पदपूर्ति नहुँदा आयोगको कार्यलाई लक्ष्यअनुरूप अघि बढाउन सकिएको छैन । आयोग स्थापनाको सुरुवातदेखि नै सत्यनिरुपण र बेपत्ता छानबिन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अनुभव कम भएकाले प्रभावकारी र गुणस्तरीय छानबिनमा बाधा उत्पन्न हुँदै आएको आयोगका पूर्वपदाधिकारीको अनुभव छ ।
चुनौती नम्बर ४ : पीडक शीर्ष नेताको बयान
सत्यनिरुपण आयोगमा प्राप्त भएका ६३,७१८ थान उजुरीसँग सम्बन्धित घटना र यससँग सम्बन्धित संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने चुनौती छ ।
पीडितहरूले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहालदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहविरुद्धसमेत उजुरी दिएका छन् । त्यस्तै द्वन्द्वकालका तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू, तत्कालीन नेपाल प्रहरी प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र नेपाली सेनाका प्रधान सेनापतिहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसम्मका पीडकहरूविरुद्ध उजुरीहरू दर्ता भएका छन् ।
सामाजिक हैसियत र न्यायिक मन भएका व्यक्तित्वको पहिचान गरी आयोगको पदाधिकारीमा छनोट गर्न खबरदारी गरेका हौं । तर, अनुभवहीनलाई जागिर खुवाउने र आफ्नो नियन्त्रणमा आयोगलाई राख्ने नियत देखियो । कमजोर आयोगले न त स्पष्ट मार्गचित्र तय गर्न सक्छ , न त सत्य उजागर गर्न सक्छ ।
सुमन अधिकारी - संस्थापक अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीपीडितहरूलाई अपनत्व महसुस गराउनु आयोगका पदाधिकारीको प्रमुख चुनौती हुने छ । पीडकको रूपमा उजुरी दर्ता भएका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको समेत बयान लिन सक्ने हैसियत आयोग पदाधिकारीमा छ ।
एकराज भण्डारी - संयोजक, बेपत्ता परिवार समाजद्वन्दपीडितहरूले अविश्वास गरिरहेका छन् भने आयोगका पदाधिकारीले छलफल र कामद्वारा विश्वासमा परिणत गर्नुपर्छ । पीडितमैत्री तरिकाले नै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउनुपर्छ ।
अग्निप्रसाद खरेल - विज्ञ सल्लाहकार, मानव अधिकार तथा संक्रमणकालीन न्याय
आयोगले उजुरीमा नाम किटान गरिएका पीडकहरूको बयान लिनुपर्ने हुन्छ । विज्ञहरूका अनुसार बयान तीन किसिमको हुन्छ, सामान्य सोधपुछ, कागजी र परामर्श । बयानका लागि देउवा, दाहाल, पूर्वप्रहरी प्रमुख, पूर्वप्रधान सेनापति, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र समेतलाई बोलाउनुपर्छ । सोधपुछ गर्दै जाँदा कसुरदार देखिएको अवस्थामा पीडकहरूलाई बयान कागज गराउनुपर्ने हुन्छ । वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक भण्डारी भन्छन्, ‘बयान कागज गराउने हैसियत अहिलेका पदाधिकारीको छ कि छैन ?’
कानुनी कठघरामा उभ्याउन ढिलाइ भएकोमा एकातिर उजुरीकर्ताहरू आक्रोशित छन् । पीडक भनिएका व्यक्तिलाई बयानमा बोलाएर अनुसन्धान गरी न्याय दिने कार्य आफैंमा जटिल र चुनौतीपूर्ण छ । सर्वोच्च अदालतले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन र मानवताविरुद्धका अपराधहरू गम्भीर फौजदारी कसुर भएको र क्षमादान दिने विषय सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको स्वेच्छामा छोड्न नमिल्ने फैसला गरेको छ । संक्रमणकालीन न्यायका विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट विधिशास्त्रको विकास मात्र भएको छैन, न्यायका लागि कानुनको निर्माण र कार्यान्वयनको संरचना तयार गर्ने सन्दर्भमा पनि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ ।
सर्वोच्चले गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनको दायरामा ल्याई सजाय गर्ने आधार खोजी गर्नु आयोगको संवैधानिक तथा कानुनी दायित्व भएको प्रष्ट्याएको छ । पीडकलाई अभियोग नै नलगाई, कसुर नै स्थापित नगरी आममाफी दिए सरह क्षमादान गर्ने आधार र कारणको खोजी गर्न नमिल्ने
फैसला गरेको छ ।
चुनौती नम्बर ५ : राजनीतिक इच्छाशक्ति जरुरी
प्रमुख राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्ति बिना संक्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउन सकिंँदैन । बेपत्ता परिवार समाजका संयोजक एकराज भण्डारी भन्छन्, ‘सत्तामा रहने मात्र होइन प्रतिपक्षमा बस्ने दलको पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा राजनीतिक इच्छाशक्ति देखिँंदैन । बरु, सत्ताका लागि बार्गेनिङ प्वाइन्ट बनाउँछन् ।’
द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने छुट न राज्य पक्षलाई हुन्छ, न त विद्रोहीलाई । राज्य र विद्रोही माओवादीले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । जुन प्रतिबद्धता उल्लंघन भएकाले अहिले अप्ठेरो महसुस गरिरहेका छन् । शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई डर छ, ‘अनुसन्धान र अभियोजनको विषयमा चित्त नबुझाएर द्वन्द्वपीडित आन्दोलन गर्ने हुन् कि !’
सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले विभिन्न समयमा जारी गरेका निर्देशनात्मक आदेशहरूको समेत पालना गरिएको छैन । द्वन्द्वको समयमा घटित घटनाहरूको छानबिन गर्दा एक वा दुई पक्षमा मात्र ध्यान दिएर पुग्दैन । उजुरीको छानबिन तथा सत्यको खोजबिनको क्रममा आयोगले स्थापना कालदेखिनै विभिन्न प्रकारका समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्नुपरेको छ । जबकि राज्य वा अरू कसैद्वारा वा व्यक्ति स्वयं बेपत्ता भएको अवस्थामा पनि व्यक्तिको स्थिति सार्वजनिक गर्ने दायित्व सरकारको हो । यो दायित्वबाट कांग्रेस, एमाले र माओवादी पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरे पनि पन्छिरहेका छन् ।
१० वर्षे द्वन्द्वमा सत्तामा रहेका र विद्रोह गरेका दुई राजनीतिक दलमात्र होइन सुरक्षा निकाय नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनालाई चासो र चिन्ता छ । संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने भन्ने विषयमा नै सत्तारुढ दलहरूबीच मतैक्यता छैन । तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीका अध्यक्ष दाहालले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने विषयमा कुरा फेर्ने गरेका छन् । ३० चैत २०८१ मा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुस्तकको विमोचनमा अतिथिका रूपमा सहभागी दाहालले भने, ‘राज्य पक्षले कति मार्यो, विद्रोहीले कति के गर्यो भन्ने कुरा त अध्ययन गर्न सकिन्छ, अनुसन्धान गर्न सकिन्छ । तर, के यो आरोप सत्य हो त ? १७ हजार माओवादीले, अझ आजभोलि त प्रचण्डले मारेको भन्ने ? मैले एक जनालाई पिटेको पनि छैन अहिलेसम्म । हत्याको कुरै छोडिदिनुस् ।’
सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको हिंसात्मक घटनाले आफूलाई कठघरामा उभ्याउने डर सबैभन्दा बढी दाहालमै देखिन्छ । २०७६ माघ १ गते उनले टुँडिखेलमा आयोजित आमसभामा भनेका थिए, ‘हिजोका सामन्त राजाहरूले १२ हजार मारेका हुन् । मलाई ५ हजारको जिम्मा दिनुहुन्छ भने म लिन्छु । तर, हिजोको राज्यले मारेको १२ हजारको कुरा नहुने, त्यो पनि मेरै टाउकोमा हालियो भने न्याय हुँदैन । हिजोको युद्धमा भएका राम्रा नराम्रा काममा म जिम्मेवारी लिन्छु । म त्यसबाट भाग्ने हुनै सक्दैन । तर नगरेको कामको दोष पनि मलाई थुपार्नु भएन ।’
आयोगका एक पूर्वअध्यक्षका अनुसार दलका सिफारिसमा नियुक्त पदाधिकारीलाई अनुसन्धानभन्दा जागिरे मानसिकतामा रहने गर्छ । ‘अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन, सत्यको अन्वेषण, क्षतिपूर्ति, संस्थागत सुधार र परीक्षणलगायतका कार्यका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र जनशक्ति नै उपलब्ध गराउँदैनन्,’ आयोगका एक पूर्वसदस्य भन्छन्, ‘द्वन्द्वपीडितलाई अल्मल्याउन आयोग गठन र पदाधिकारी नियुक्त गरिएको हो ।’
चुनौती नम्बर ६ : अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन
द्वन्द्वकालीन घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्नुपर्ने दायित्व एकातिर छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र समर्थन हासिल गर्नुपर्ने अर्को पेचिलो चुनौती छ ।
दुई आयोगले गरे १ अर्ब खर्च
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोगले ९ वर्षको अवधिमा झन्डै १ अर्ब खर्च गरेका छन् । तर, उपलब्धि निराशाजनक भएको द्वन्द्वपीडित बताउँछन् । गत वैशाख ३१ गते सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा गरिएको नियुक्ति विवादित बनेपछि द्वन्द्वपीडित आक्रोशित छन् ।
सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६३ हजार ७१८ उजुरी दर्ता भएका छन् । परिपुरण र क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गरेकोमा २९ जनालाई २३ लाख २० हजार भुक्तानी भएको छ । आयोगको कार्य सम्पादनका लागि २०७४÷७५ देखि २०८०÷८१ सम्म ४७ करोड ८ लाख ९३ हजार खर्च भएको महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दर्ता गरिएका उजुरीउपर छानबिन गरी उजुरी टुंग्याउन सकेको छैन ।
सत्यनिरुपणको झैं बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले पनि करोडौं खर्च गरेको छ । तर, उपलब्धि अपेक्षाकृत छैन । आयोगमा ३ हजार २८८ उजुरी दर्ता भएकोमा ७४६ उजुरी फस्र्यौट भएको छ । आयोगको कार्य सम्पादनका क्रममा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि २०८÷८१ सम्म ३३ करोड ३१ लाख ५१ हजार खर्च भएको छ ।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रमुख कानुनी व्यवस्था
- बेपत्ताा पारिएका व्यत्तिाmको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन
- बेपत्ता पारिएका व्यत्तिाmको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग नियमावली, २०७२
- अपराधको अनुसन्धान तथा तहकिकातसम्बन्धी प्रचलित कानुन
- नेपाल पक्षराष्ट्र भएका मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि, प्रोटोकल
- नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) बीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३
- संक्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्घान्त (नजिर) र निर्देशनात्मक आदेश
- नेपालको संविधान (२०७२)
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
