आयोजना : गौरवका कि गोलमालका ?

आर्थिक विकास र सामाजिक उन्नति हरेक देशको चाहना हो। गुणस्तरीय जीवन त सबै देशका नागरिकको चाहना र आवश्यकता नै हो। 

‘ग्लोबलाइजेसन’को यो समयमा त यी विषय नागरिकका आवश्यकता भइसकेका छन्। ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरू यसका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। यस्ता परियोजनाहरू निर्धारित समयमा सकिनु औचित्यपूर्ण हुन्छ। तर, सरकारका मुख्य प्राथमिकतामा परेका र देश विकासका ‘लाइफलाइन’ मानिएका यस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा ढिलासुस्ती भइरहेको पाइन्छ। जुन समस्या विश्वव्यापी रूपमा छन्। यसका पछाडि अनेक कारण छन्। जसले लागतमा वृद्धि हुन्छ भने जनगुनासो दिन प्रतिदिन बढ्छ। व्यवस्थापन, बजेट र प्राविधिक पक्ष कहिलेकाहीँ परियोजना असफलताका कारणसमेत बन्न सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै शिर झुकाउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना ! : सरकारले २०६८/६९ मा घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या २७ छन्। १३ वर्ष बित्दा सबै आयोजना सम्पन्न भए होलान् भनेर अनुमान गर्नु असामान्य होइन। यथार्थ अनुमानविपरीत छ। कारणवश सबै सकिएनन् होला तर आधा त सकिनुपर्छ भन्नेको संख्या ठुलै हुन्छ। तर अचम्म नै मान्नुपर्ने अवस्था छ, केवल तीनवटा यस्ता आयोजना मात्र सम्पन्न भएका छन्। अर्को अचम्म, राष्ट्रिय गौरवका मानिएका ती ८ वटा आयोजनाको त प्रगति विवरणसमेत छैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भने पनि ती राष्ट्रिय गोलमालका आयोजना भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवका भनिएपछि त ती आयोजनाको कार्यप्रगति उत्साहजनक हुनुपथ्र्यो। समयमै सकिनुपथ्र्यो, गुणस्तरीय हुनुपथ्र्यो। दुर्भाग्य, सन्तोषजनक होइन, निराशाजनक अवस्था छ आयोजनाहरूको। राष्ट्रिय गौरव होइन, अन्तर्राष्ट्रिय लज्जाको विषयचाहिँ बनेको छ। जसको पुष्टि सरकारकै जिम्मेवार निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको छ। जसको ६२औं वार्षिक प्रतिवेदनमा छ, ‘राष्ट्रिय गौरव भनिएका ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन कमजोर मात्रै होइन, अलपत्र र अव्यवस्थित छ।’ हिलोमा माछा मार्नेहरू सङ्लो पानी रुचाउन्नन् सायद। नत्र, भारतसँग गरिएको पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना पनि ‘आकाशको तारा’ हुन्थेन।

दुई दशकदेखि अलपत्र गौरवका भनिने आयोजना : २०३५ सालदेखि चर्चा कमाएको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ४५ वर्ष बित्दासम्म कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। यहाँभन्दा बिडम्वना नेपालका लागि अर्को के होला ? जुन आयोजना राष्ट्रिय गौरवको हो र बर्सेनि प्राथमिकतामा राखिँदै आएको छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना त देशको मुहार हुन्, ऐना हुन् जसबाट छर्लंग देश देखिन्छ। यही एउटा आयोजनाका आधारमा स्पष्ट अनुमान के गर्न सकिन्छ भने राजनीतिक दलका नेताहरूलाई सरकारमा पुग्नु छ, परिणाम देखाउनु छैन। अनि, छैन, देश बनाउनु, देशको विकास गर्नु। लाग्छ, २०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रिक व्यवस्था ल्याउनु भनेकै नयाँ ढाँचा, स्वरूप र शैलीमा देशलाई लुट्नु हो। 

आफू र आफ्ना मोटाउनु हो, खुसी हुनु हो।

महालेखाले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले भन्छ, ३६४ वटा ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। जहाँ १९ वर्षदेखि आयोजनाहरू लम्बिएका छन्। दर्जनौं आयोजना अनेक कारणले ठेक्का सम्झौता हुन सकेका छैनन्। जुन आयोजना सम्झौता गरिए, तिनको काम पनि अघि बढेको छैन। नयाँ दल आउनु र सरकार बन्नु एउटा प्रक्रिया मात्र हो। यसले नेतालाई सत्ता र कुर्सी मात्र चाहिएको रहेछ भनेर पुष्टि गरेको छ। यी प्रमाणले छर्लंग हुन्छ, जुन सरकार आए पनि कानमा तेल हालेर बस्छन्। अनुगमन र कारबाही गर्दा तिनलाई घाटा छ। थिति बसाउने त सोचसमेत देखिँदैन कुनै दलको। २० वर्षभन्दा पुराना १२ वटा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको वृद्धि भएको लागतमात्रै ३ खर्ब रुपैयाँ पुग्नु भनेको सरोकारवाला मन्त्री, विभागीय प्रमुख र उच्च पदस्थ कर्मचारी कति गैरजिम्मेवाार छन् भन्ने प्रमाण हो।

सरकारको काम गर्ने शैली : ६ वटा भिन्न आयोजनाको ठेक्कामा ४९१ देखि १०८१ दिनसम्म म्यााद थप गर्छ सरकार। सडक र पुल निर्माणजस्ता योजना दुहुनो गाई बनेका छन्। जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मिलेर ठेकेदार पोस्ने र ठेकेदारले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई पोस्ने काम रहुन्जेल आयोजनाहरू राष्ट्रिय गौरवकै भए पनि म्याद थप्ने काम भइरहन्छन्। सडक र पुलमा यो वर्ष मात्र २९ वटा कार्यालयले २१४ ठेक्कामा ५० प्रतिशत, ३१ कार्यालयले १४७ ठेक्कामा ५१ प्रतिशत र ३० कार्यालयले ३९५ ठेक्कामा शतप्रतिशतभन्दा बढी अवधि म्याद थपेको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ। तर, पनि ती योजना अलपत्र छन्। यसले के स्पष्ट पार्छ भने आयोजनाहरूको छनोट नै राजनीतिक हिसाबले भएको छ। खासमा हुनुपर्ने चाहिँ जनआवश्यकता र सम्भाव्यताले हो।

कतिपय आयोजनाको त अनुगमन गर्ने क्रममा बनिसकेका संरचना बिग्रेछ भनेर भत्काइनेसम्मका हर्कत गरिएका छन्। सरकारको काम गर्ने शैलीलाई उदाङ्गो पार्न यी उदाहरण काफी छन्। यी त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। दूषित मनसायका कारण ठूला आयोजनाको सुरुआती लागतको तुलनामा सम्पन्न हुँदासम्म तेब्बर भइसक्छन्। लागत वृद्धि गर्ने नीतिमा पुनरावलोकन आवश्यक छ। नीतिनिर्मातादेखि कानुन पालना गराउने र अनुगमन गर्ने अधिकारीहरूसम्मले पाइला पाइलामा भ्रष्टाचार गरिरहेका दृश्य नागरिकले कहिलेसम्म हेरिरहने ? राज्यकोषलाई लुछ्नेहरूले आजसम्म जवाफदेही हुनुनपर्ने अवस्थाले पनि देश विकास दसकौं पछि धकेलिएको स्पष्ट छ। हाकाहाकी ‘भ्रष्टाचार’ भइरहेको छ र त नेपालमा ठूला आयोजनाहरू समयमै र गुणस्तरीय बन्न सकेका छैनन्। यिनै ढिलासुस्तीका कारण नेपाल अल्प विकसित मुलुककै श्रेणीमा छ।

परियोजनामा ढिलाइ हुने प्रमुख कारणहरू : परियोजनाको जटिलता एउटा कारण हो। धेरै पक्षसँग समन्वय गर्नुपर्ने र प्रविधिगत चुनौतीहरूका कारण परियोजना ढिला हुने गरेको पाइन्छ। लागत अनुमानमा त्रुटि अर्को कारण हो। प्रारम्भिक बजेटभन्दा बढी खर्च हुँदा काम रोकिन वा लथालिंग हुनसक्छ। जनशक्तिको अभाव वा विवादले पनि समस्या देखिएका छन्। दक्ष जनशक्तिको अभाव वा मजदुर विवादले पनि काम प्रभावित भएका छन्। डिजाइन परिवर्तनले म्याद र बजेट थप हुनेगरेको पाइन्छ। यसमा नेपालको सन्दर्भमा जानजान/नियतवश पनि भएका उदाहरण छन्। निर्माणको क्रममा बारम्बार डिजाइन परिवर्तन हुँदा समय खेर जान्छ। बिजुलीबजार र तीनकुनेमा बनाइने पुलमा यही भएको थियो। त्यसका बाबजुद बिजुलीबजारको पुल बन्यो तर तीनकुनेस्थित बागमती नदीमा अझै बनेकै छैन। तीनकुनेस्थित खाली जग्गाका लागि संरचना निर्माण गर्ने भनेर दुईपटक डिजाइन बनाइयो र लाखौंको भ्रष्टाचार गरियो। अनुमतिका प्रक्रियाहरू ढिला हुँदा पनि परियोजना रोक्किन सक्छ। नेपालमा यो अभ्यास धेरै छ। स्थल र वातावरणीय चुनौती अर्को मुख्य कारण हो। अनपेक्षित भूगर्भीय वा वातावरणीय अवस्था पनि प्राविधिक बाधा बन्छ।

असफल परियोजनाका उदाहरण : इस्ट साइड एक्सेस, न्युयोर्क यस्तै एउटा असफल राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो। सपनाको देश भनिएको अमेरिकामा पनि आयोजना अलपत्र हुन्छन् भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। सुरुमा सन् २००९ मा सक्ने भनिएको यो परियोजना २०२३ मा मात्र पूरा भएको पाइन्छ। लागत ४४.३ अर्ब अमेरिकी डलरबाट बढेर ४११.१ अर्ब पुग्यो। प्राविधिक कठिनाइ र व्यवस्थापनको कमजोरी ढिलाइको प्रमुख कारण देखिएको थियो। विश्वमा विकसित देशको मुख्य सूचीमा छ अस्टे«लिया। मेलबर्न त्यो देशको बढी नाम लिइने सहर। जहाँ वेस्ट गेट टनेल नामक परियोजनाको लागत ४५.५ अर्बबाट बढेर करिब ४१२ अर्ब डलर पुगेको थियो। उक्त परियोजनामा विषालु माटो व्यवस्थापन, अनुमतिमा ढिलाइ आदि कारण देखियो। जुन काम लक्ष्यभन्दा तीन वर्ष ढिलो हुने निश्चित भएको छ। 

सफल परियोजनाका उदाहरण : आयोजना/परियोजना असफल मात्र हुँदैनन्। असफलताबाट सफलताको पाठ सिक्नु नै उपयुक्त बाटो हो। सफल आयोजना वा परियोजनापछि त अझ नयाँ खोज र अनुसन्धान चाहिन्छ ताकि त्यसले ती आयोजनामा ‘सुनमा सुगन्ध’ भरोस्। लन्डनमा सिल्भर टाउन टनेल छ। उक्त टनेल निर्माणमा अनेकौं इन्जिनियरिङ चुनौती देखिएका थिए। सावधानी र विवेकपूर्ण निर्णयका साथ प्रविधिहरूको प्रयोग गर्दै सरोकारवालाले उक्त परियोजनालाई समयमै समाधान गरी सम्पन्न गरेको थियो। माटो जमाउने प्रविधि र प्रभावकारी समन्वयकै कारण परियोजनालाई टुंग्याइएको थियो। छिमेकी भारतले पनि बेलाबखत यस्ता ठुला आयोजनालाई समस्याका बाबजुत सम्पन्न गरेको पाइन्छ। हैदराबाद मेट्रो रेलको सन्दर्भमा भारत सरकारले निजी–सार्वजनिक साझेदारी (पीपीए) मोडेल अपनाएर निर्माण गरेको थियो। उक्त मेट्रो परियोजना धेरै चुनौतीका बाबजुद समयमै सम्पन्न भयो र सफलताको नमूना बन्यो।

समाधानका उपायहरू : सम्भावित जोखिमलाई पूर्व अध्ययन र अनुसन्धानमार्फत पहिचान गरी समयमै समाधान र व्यवस्थापन पर्छ। व्यवस्थित योजना भएमात्र समयमै सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीय परिणाम सम्भव छ। सोका लागि सम्भावित जोखिमको पूर्वानुमानसहित योजना बनाउनुपर्छ। सबै सरोकारवालासँग समयमै संवाद र सहकार्य हुनु जरुरी छ। खासगरि नेपालको सन्दर्भमा आयोजनाहरूमा सरोकारवालाई उपेक्षा गर्ने चलन छ। अर्कोतर्फ, छरितो खरिद प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हुन्छ। झन्झटिलो खरिद प्रणाली हटाएर समय बचत गर्न सकिन्छ। प्रविधिको प्रयोगले महिनौं लाग्ने काम केही सातामै सम्भव छ। परियोजना व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग अर्को विकल्प हो। यस्ता प्रविधिको प्रयोगले निगरानी र कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउँछ।

निष्कर्ष : ठूला पूर्वाधार परियोजनामा ढिलाइ हुनु विश्वव्यापी समस्या हो। यस्ता ढिलाइ प्राविधिक, व्यवस्थापकीय तथा नियामकीय जटिलताबाट उत्पन्न हुन्छन्। सफल तथा असफल परियोजनाबाट पाठ सिक्दै अगाडि बढे मात्र योजना, प्रविधि र समन्वयको सही प्रयोग हुन्छ। जसमार्फत समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ। यसले आर्थिक र सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याउँछ।