प्यूठान : प्यूठानका स्थानीय तहहरूले इन्धन खर्चप्रति अत्यधिक मोह देखाएको पाइएको छ । हालै सार्वजनिक भएको लेखापरीक्षक प्रतिवेदनले उक्त अवस्था देखाएको हो ।
सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड कार्यविधि र मितव्ययितासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ को बुँदा नं. ७ बमोजिम कार्यालयले सवारीसाधन सुविधा पाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई इन्धन उपलब्ध गराउँदा तह अनुसार मासिक रूपमा पाउने डिजेल/पेट्रोल र त्रैमासिक रूपमा पाउने मोविल तथा ब्रेक आयल लिटरमा कोटा निर्धारण गरी भुक्तानी गर्ने र कार्यालयले सोको लगत अद्यावधिक गराइराख्नुपर्ने उल्लेख छ ।
स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले इन्धन खर्च शीर्षकबाट २८ लाख ९८ हजार ०१५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने कन्टेन्जेन्सी खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ । सरुमारानी गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शीर्षकबाट १८ लाख ९ हजार ९४७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । साथै कन्टेन्जेन्सी खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
माण्डवी गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शीर्षकबाट २६ लाख ९ हजार ८७१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने कन्टेन्जेन्सी खर्चबाट समेत इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ । ऐरावती गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शीर्षकबाट १६ लाख ६८ हजार ६२० रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने कन्टेन्जेन्सी खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।खर्च मितव्ययी गर्ने तर्फ ध्यान दिन अन्तिम लेखापरीक्षक प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।
गाडी र इन्धन सुविधासँगै पारिश्रमिक पनि
लुम्बिनी प्रदेश, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी कानुनमा संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको ऐन, २०७६ को दफा ४(२)मा स्थानीय तहले सवारीसाधन उपलब्ध नगराएको अवस्थामा त्यस्तो पदाधिकारीले अनुसूचीबमोजिम यातायात खर्च पाउने व्यवस्था छ । तर, पालिकामा गाडी उपलब्ध गराइरहेको र सोको प्रयोग गाउँपालिका अध्यक्षबाट नै हुने भए तापनि सरुमारानी गाउँपालिका अध्यक्ष झगबहादुर विश्वकर्माले अनुसूची बमोजिमको मासिक १२ हजारका दरले १ लाख ४४ हजार रूपैयाँ यातायात खर्च बुझेको पाइएको छ । यसरी यातायात खर्च लिनु नियमसंगत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
- स्वर्गद्वारी नगरपालिकाले इन्धन खर्च शीर्षकबाट २८ लाख ९८ हजार ०१५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने कन्टेन्जेन्सी खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
- माण्डवी गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शीर्षकबाट २६ लाख ९ हजार ८७१ रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने कन्टेन्जेन्सी खर्चबाट समेत इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
- ऐरावती गाउँपालिकाले इन्धन खर्च शीर्षकबाट १६ लाख ६८ हजार ६२० रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने कन्टेन्जेन्सी खर्च समेतबाट इन्धन खर्च भुक्तानी गरेको पाइएको छ।
त्यस्तै, प्यूठान नगरपालिकाका प्रमुख विष्णुबहादुर योगीले गाडी सुविधा र इन्धन बापतको रकम भुक्तानीसँगै यातायात वापतको पारिश्रमिक पनि लिएको पाइएको छ । अन्तिम लेखा परीक्षक प्रतिवेदनअनुसार मेयरले मासिक १२ हजारका दरले २०७९ जेठदेखि २०८० असारसम्म १४ महिनाको १ लाख ६८ हजार भुक्तानी लिएका हुन् । यसरी एउटै शीर्षकबाट दोहोरो सुविधावापतको यातायात खर्च शीर्षकमा भएकाले थप भुक्तानीको रकम असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
गाडी र इन्धन सुविधासँगै गाडी भाडामा पनि
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन, २०७५ को बुँदा नं. ३८ मा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहका सबै कार्यालयहरू, सबै पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरूले समेत मार्गदर्शनबमोजिम मितव्ययी एवं प्रभावकारी तवरले खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले बनाएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७६ ले समेत पदाधिकारीलाई यातायात सुविधाको व्यवस्था गरेको छ ।
गाडी र इन्धनको सुविधासँगै पालिकाले थप गाडी भाडामा लिएको समेत पनि पाइएको छ । यातयातको सुविधा सहित इन्धन खर्च शीर्षकबाट १६ लाख ६८ हजार ६२० रुपैयाँ खर्च गरेको ऐरावती गाउँपालिकाले आव २०७९÷०८० मा मासिक ९० हजार भुक्तानी गर्ने गरी गाडी भाडामा लिएको छ । यसरी वार्षिक १० लाख ८० हजार रूपैयाँ नियम विपरित भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यो पनि पुरानो गाडी भएकाले खर्च मितव्ययी गर्नकै लागि गाडी खरिद नगरी भाडामा सञ्चालन गरेको ऐरावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नविल विक्रम शाहले बताए । ‘एउटा गाडी त्यो पनि पुरानो बिग्रेको छ’, उनले भने, ‘अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत को हिँड्ने हो त्यसैले बहुउपयोगी पनि हुने खर्च पनि कम लाग्ने भएकाले गाडी भाडामा लिएका हौं ।’ पालिकाका १० वटा स्वास्थ्य संस्थामा मासिक रूपमा मेडिकल अफिसर सहितको टोली पुगेर भिडियो एक्स रे सहितको सेवा दिन गाडीको उपयोग गरिएको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
