‘यथार्थपरक’ बजेट, अर्थतन्त्र सुधार्ने अपेक्षा

काठमाडौं : उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बिहीवार बसेको संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रिय योजना आयोगको सीमाभित्र रहेर बजेट प्रस्तुत गरे। जसलाई यथार्थपरक बजेट भनिएको छ।

कसिलो स्रोतको दबाबका कारण सरकारले यसपटक यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आयोगले राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक अनुमान तथा खर्च सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन दिँदै १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। आयोगको तोकेको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँले मात्रै बढीको बजेट आएको छ। 

चालु आवको तुलनामा ५.५८ प्रतिशतले मात्रै बढी आएको छ। चालु आवका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो। यसर्थ चालु आवको तुलनामा आगामी आवको बजेट १ खर्ब ३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले मात्रै बढी हो। 

पौडेलले जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको बताएका छन्। चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। कर्मचारीको तलव तथा भत्ता (चालु खर्च)का लागि कुल बजेटको ६०.१ प्रतिशत छुट्याइएको छ। आव २०८१/८२ को बजेटमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४६ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको थियो। 

यस्तै, सरकारले आगामी वर्षमा विकास खर्चलाई केही प्राथमिकता दिएर चालु आवको भन्दा १५.७६ प्रतिशतले बजेट वृद्धि गरेको छ। जसअनुरूप आगामी आवमा पुँजीगत (विकास खर्च)तर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

जुन कुल बजेटको २०.८ प्रतिशत हो। आगामी वर्षको पुँजीगत खर्च चालुकोभन्दा ५५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बढी हो। 

यसैगरी सरकारले वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको साँवा तथा व्याज तिर्न वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यो कुल बजेटको १९.१ प्रतिशत हो। यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशतले बढी रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले प्रष्ट्याए। 

समग्रमा अहिलेसम्म आएको बजेटमा यो वास्तविक धरातलमा अभिएर आएको दाबी गर्छन्, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग संयोजक तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल। उनकाअनुसार पहिला कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा बजेटको आकार निकै ठूलो हुने गर्थे। 

‘कृष्णबहादुर महराको पालामा जीडीपीको तुलनामा ४३ प्रतिशतसम्म पुर्‍याइएको थियो। यसपछि पनि ३५–३६ प्रतिशत थियो। जबकी सामान्यतया हामीले खर्च गर्ने भनेको जीडीपीको तुलनामा २६–२७ प्रतिशत मात्रै हो,’ खनालले अन्नपूर्णसँग भने ‘आगामी आव जीडीपीको आकार अनुमानित ६६ खर्ब हाराहारीमा हुनसक्छ। यो खर्च आगामी आवको भएकाले उक्त जीडीपीको तुलनामा करिब २७ प्रतिशत हुने देखिन्छ। यसर्थ यो बजेट वास्तविक धरातलमा आधारित छ।’ 

प्रदेश र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड

सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड वितरण गर्ने घोषणा गरेको छ। वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। जसअन्तर्गत सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान क्रमशः ३ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ र १० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस्तै, विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। उक्त सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए। यसैगरी, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा आगामी आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुने अनुमान गरिएको छ। 

५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोडको स्रोत अपुग 

अर्थमन्त्री पौडेलले घाटाको बजेट पूरा गर्न वैदेशिकभन्दा आन्तरिक ऋण बढी लिने घोषणा गरे। खर्च गर्ने बजेटभन्दा आम्दानी कम हुँदा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको घाटाको बजेट पेस भएको छ। विनियोजित बजेटका लागि राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट अपुग रहेको घाटाको बजेटलाई पूरा गर्न राम्रै आकारमा बाह्य ऋण र आन्तरिक ऋणबाट स्रोत जोहो गर्ने भएको छ। जसअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोरिने लक्ष्य लिएको छ। उक्त स्रोतबाट पनि कुल विनियोजित बजेटमा ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अपुग हुनेछ। त्यसलाई पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाइने भएको छ। राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए। 

अर्थमन्त्री पौडेलले स्रोत व्यवस्थापनको सीमाभित्र रहेर जनताको चाहना र राष्ट्रको आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी यथार्थपरक बजेट ल्याएको दाबी गरे। बजेट वक्तव्यपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘बजेटले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र खर्च कटौतीलाई आत्मसात गरेको छ। विगतका कमजोरीहरूलाई दोहोरिन नदिने र अर्थतन्त्रका चुनौतीहरू सामना गर्ने गरी बजेट प्रस्तुत भएको छ।’ बजेटले लगानी, उत्पादन, उत्पादकत्व, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धिमा जोड दिएको उनले बताए। उनकाअनुसार विनियोजन कुशलतातर्फ अभिमुख भएको छ। सीमित स्रोतलाई अत्यधिक प्रतिफलयुक्त कार्यक्रम र आयोजनामा विनियोजन गरिएको छ। उनकाअनुसार बजेटले उत्पादनका सबै क्षेत्रको मनोबल बढाउनेछ। ‘निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ। स्टार्टअफ, युवा, उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने छ। समग्रमा सबैपक्षको साथ, सहयोग, सहकार्य र समर्थनमा बजेट कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरेका छौं,’ अर्थमन्त्री पौडेल भने। 

आगामी आवको बजेटप्रति निजीक्षेत्र सन्तुष्ट देखिन्छ। बजेटले अधिकांश क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई जोडेको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)का अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बजेटले अहिलेको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको बताए। यसपटकको बजेटले कृषि पर्यटन, उद्योग जस्ता परम्परागत विषयदेखि नयाँ तुलानात्मक लाभका विषयहरू जस्तै सूचना प्रविधि वैकल्पिक ऊर्जा तथा वित्तसम्मलाई छोएको उनको भनाइ छ। 

‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा दिइएको सहुलियत र औद्योगिक क्षेत्रबाट ३० प्रतिशत निर्यात गर्दा पनि सुविधा दिने बिषयले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। निजी क्षेत्रको संलग्नतामा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने एवं महिला उद्यमीलाई व्यवसाय दर्ता गर्दा छुट दिने व्यवस्थाले महिला एवं युवाहरूलाई आकर्षित गर्नेछ,’ अध्यक्ष ढकालले भने। यसका बाबजुद केही संरचनागत सुधार र लगानीका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पारि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती भने सरकार समक्ष कायमै रहेको उनले जनाए। 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको अधिकांश सुझाव समेटिए

आगामी आवको बजेटमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझावसमेत समेटिएका छन्। आयोगका संयोजक तथा पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनालले महत्वपूर्ण अधिकांश सुझावहरू बजेटमा धेरै परेको बताए। सुझाव दिएअनुसार विदेशमा लगानी खुला गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने (यसमा वनको प्रयोग, खानीको प्रयोग गर्ने र खानी उत्खननबाट निर्यात गर्ने), उद्योगहरूलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न सहजीकरण गर्ने, भन्सार विन्दुमा आम्दानी नै नभएकोमा लगाएको कर हटाउने, मुलुकले धान्न नसक्ने जेष्ठ नागरीक भत्ता ७० वर्ष पुर्‍याउने, आर्थिक वृद्धिमा योगदान नगर्ने उल्टै दुरुपयोग हुने खालका साना तथा खुद्रे आयोजनाहरू राख्नु हँुदैन भनेको लगायतका सुझाव बजेटले समेटेको उनले बताए। 

आर्थिक सुधारले गति लिने

बजेटको कार्यान्वयनबाट आर्थिक सुधारले गति लिने र उच्च एवं दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न अनुकूल अवस्था सिर्जना हुने अपेक्षा गरीएको छ। यस बजेटले निजी लगानी अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न, उद्यमशीलताको विकास गर्न र अर्थतन्त्रमा विविधीकरण ल्याई रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने विश्वास लिएको छ। यस बजेटबाट राजस्व परिचालन सुदृढ गर्न, बजेट अनुशासन कायम गर्न र सरकारको लगानी प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न सफलता मिल्ने र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता र विकासमा तीव्रता आउने विश्वास गरिएको छ। 

यससँगै, बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनबाट आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गरिएको छ। आगामी वर्ष मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अनुमान छ। बजेटमा उल्लिखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीति जारी हुने बताइएको छ।

अर्थतन्त्रमा चुनौती चाङ, बजेटबाट पूरा गर्ने प्रयास 

मुलुकको अर्थतन्त्रमा थुप्रै चुनौती देखिएका छन्। समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको छ। परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न सकेको छैन। नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कुल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन सकेको छैन। समग्र मागमा आएको कमिले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिबिम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन। जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ। डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको छ। मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन सकेको छैन। औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ। 

स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्ति समेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा छ। गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्याको अनुपात अझै उच्च छ।

मुलुकको कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन। लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ–नयाँ वित्तीय उपकरणहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिएको छैन। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक मात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन सकेको छैन। नियामक निकायहरूको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ। पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए तापनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै छ। नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन। 

निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च छ। पर्यटन, सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन। विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको वाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ। 

विकासका लागि राजस्व बचत न्यून हुँदै गएको छ । आम्दानीका स्रोतहरू साँघुरिदै गएका छन्। राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने चुनौती छ। विनियोजन कुशलता कायम गर्न सकिएको छैन। चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था रहेको छ। स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको छ। सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ। सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायिकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन। सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ।

चुनौतीहरूको सामना गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन यस्ता प्रतिबद्धता 

मुलुकलाई निर्धारित समय अगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूचीबाट बाहिर निकाली अर्थतन्त्रको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको महत्तपूर्ण कार्यसूची हुन पुगेको बताइएको छ। पहिलो सार्वभौम क्रेडिट रेटिङबाट प्राप्त भएको उत्साहजनक नतिजालाई बाह्य पुँजी परिचालनका लागि उपयोग गर्दै माथिल्लो रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाइनेछ। 

निजी क्षेत्रको मनोवल बढाउन र लगानीको वातावरण सिर्जना गर्न अध्यादेशमार्फत कानुनहरूमा गरिएको सुधारबाट निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ। 

सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि आकर्षित गर्दै आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिनेछ। आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च योगदान गर्ने क्षेत्रमा थप नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गर्दै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको भूमिकामा स्थापित गरिनेछ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशस् कार्यान्वयन गरिनेछ। 

 सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न र सन् २०२५ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपश्चात् हुन सक्ने लगानीको न्यूनता पूरा गर्न स्रोतको विविधीकरण गरिनेछ। राजस्व प्रशासनलाई व्यावसायिक र राजस्व प्रणालीलाई सुदृढ बनाइनेछ। सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफलयुक्त क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ। अनुपयुक्त आयोजना कटौती गरी प्राथमिकता प्राप्त र नतिजामूलक आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महत्त दिइनेछ। विकास वित्तको न्यूनता पूर्ति गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन र सम्भाव्य उपकरणहरूका उपयोग गरिने भएको छ। 

प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि र उपभोग्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन प्रबद्र्धनमार्फत व्यापार सन्तुलनमा जोड दिइनेछ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका विशेषज्ञ र सीपयुक्त नेपालीलाई स्वदेशमै उद्यमशील र स्वरोजगार बन्न आकर्षित गरिनेछ । नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरी युवा लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ। वर्तमान सरकार गठन भएपछि हासिल भएका सकारात्मक परिणामको जगमा थप उपलब्धि हासिल गर्न, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन, सबै प्रकारका निराशा चिर्न र आम जनतामा आशा जगाउन सरकार दृढ संकल्पित छ। प्रस्तुत बजेट अर्थतन्त्रको विस्तार र आर्थिक अवसर सिर्जना गर्ने मुख्य ध्येयका साथ तर्जुमा गरेको छु। 

सबैभन्दा बढी शिक्षामा कम कानुन मन्त्रालयलाई

सरकारले सबैभन्दा बढी शिक्षा मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। जुन कुल बजेटको १०.७५ प्रतिशत हो। गत आवमा पनि कुल बजेटको करिब यही अनुपातमा बजेट विनियोजन भएको थियो। सरकारले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका लागि शिक्षामा कम्तीमा २० प्रतिशत बजेटको प्रतिवद्धता गरे पनि व्यवहारमा गर्न नसकेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गर्दै आएका छन्। 

तर, पनि सरकारले अन्य मन्त्रालयको तुलनामा शिक्षा मन्त्रालयलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। यससँगै गृह मन्त्रालयलाई २ खर्ब ८ अर्ब ६२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सबैभन्दा कम बजेट भने कानुन न्याय तथा संघीय मामिला मन्त्रालयलाई दिएको छ। सो मन्त्रालयलाई ५३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरेको छ। 

यसपछि तेस्रोे बढी बजेट पाउने मन्त्रालय हो, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय। जसले १ खर्ब ५१ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पाएको छ। यसपछि क्रमशः सहरी विकास मन्त्रालयलाई १ खर्ब १८ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई ९५ अर्ब ८० करोड ७४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ८६ अर्ब ८८ लाख, रक्षा मन्त्रालयलाई ६२ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

यसपछि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४७ करोड ९४ लाख, अर्थ मन्त्रालयलाई ४९ अर्ब ९० करोड, खानेपानी मन्त्रालयलाई ३३ अर्ब ८९ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई १८ अर्ब ६१ करोड, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई १३ अर्ब २७ करोड ९८ लाख, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मनत्रालयलाई ११ अर्ब ८८ करोड, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १० अर्ब १३ करोड ८१ लाख र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

यसबाहेक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ७१ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ७ अर्ब ४९ लाख, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ७ करोड ७४ लाख, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मनत्रालयलाई ४ अर्ब २८ करोड, र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई २ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।