काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले १७ हजार मेगावाटका आरओआर (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको निर्माणको बाटो बन्द गरेको छ ।
बिहीबार संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेटमा आरओआर आयोजनाहरूको विद्युत् खरिद÷बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पे (किन अनि तिर) मा गर्ने उल्लेख छ । यसअघि आरओआरको पीपीए टेक अर पे (किन वा नकिन तर तिर) मा हुँदै आएको थियो ।
बजेटको पछिल्लो नीतिसँगै निजी ऊर्जा प्रबर्द्धकले आरओआरमा अहिलेसम्म गरेको लगानी व्यर्थ हुने सम्भावना बढेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए । टेक एन्ड पेमा बैंकले लगानी नगर्ने भन्दै सरकारले निजी प्रबर्द्धकले अघि बढाएको आरओआर आयोजना बन्दको संघारमा पुगेको बताए ।
इप्पानको तथ्यांकअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट आरओआरको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका १७ हजार ११७ मेगावाट आयोजना छन्, जसमा हालसम्मको लगानी करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ छ । यी आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन् । पीपीए भई वित्तीय व्यवस्थापनपछि यी आयोजनाको लगानी करिब ३४ खर्ब पुग्ने इप्पान बताउँछ । निर्माणमा गएका तर पीपीए नभएका करिब २०७८ मेगावाट, निर्माणको आवदेन दिएका ६ हजार ४३६ मेगावाट, सर्भे अनुमति पाएका ५ हजार ७९ मेगावाट र सर्भेका लागि आवदेन दिएका ३ हजार ५२१ मेगावाट गरी १७ हजार ११७ मेगावाट आरओआर आयोजना छन् ।
सरकारले २८ हजार ५ सय मेगावाट बनाउने भनि ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०८१ ल्याएको छ । भारतसँग १५ हजार निर्यात गर्ने, १३ हजार ५ सय मेगावाट आन्तरिक खपत गर्ने भनेको छ । यो मर्गचित्रलाई प्रतिबिम्बित हुने गरी बजेट आउँछ भन्ने आसमा रहेका निजी प्रबर्द्धक बजेट पनि निराश भएका छन् । बजेटले वन, प्रसारणलाइन, जलाशययुक्त आयोजना विकास, ऊर्जा सम्मि श्रणमा निजी क्षेत्रलाई स्थान दिएको तर, आयोजना बनाउन नै नसक्ने भएपछि अन्य सुविधा दिएर फाइदा नहुने अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।
‘अब जलविद्युत्मा निजी प्रबर्द्धकको लगानी जिरो हुन सक्ने स्थिति आयो । राज्यले कि पहिला नै अनुमति दिन हुँदैन । अहिले आएर टेक एन्ड पे भनेर हुँदैन । विद्युत् विकास विभागले अहिले पनि अनुमतिपत्र बाँढेको बाँढ्यै छ । प्रबर्द्धकलाई घर न घाटको अवस्थामा पार्ने काम भयो,’ अध्यक्ष कार्कीले भने ।
निजी प्रबर्द्धकसँग ऊर्जा खरिद गर्दै आएको प्राधिकरणको आन्तरिक वित्तीय हितका लागि टेक एन्ड पे नै हुनुपर्ने प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । बिजुली लिए पनि नलिए पनि निजी प्रबर्द्धकलाई पैसा तिर्नुपर्ने प्रावधान टेक अर पेले प्राधिकरणलाई वित्तीय भार बढाएको र टाट पल्टिने अवस्थामा पुर्याउन सक्ने बताइएको छ । निजी प्रबर्द्धकका आरओआर आयोजनाका उत्पादन हरेक वर्ष बढिरहेको, वर्षामा विद्युत्को आन्तरिक मागभन्दा उत्पादन बढी, भारतसँग वर्षामा बढी भएको सबै विद्युत् बिक्रीको सुनिश्चितता नभएको जस्ता कारणले प्राधिकरणले टेक अर पेमा अब बिजुली किन्न नसक्ने स्रोत बताउँछ । टेक एन्ड पेलाई हरेक वर्षको बजेटले भन्दा पनि दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने बताइएको छ ।
टेक एन्ड पेको विरुद्धमा इप्पान संघर्षमा उत्रिने
टेक एन्ड पे मात्र पीपीए गर्छु भनेर सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गर्नु नेपाल सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको घोरविरोधी कदमको भएको इप्पानले जनाएको छ । शुक्रबार विज्ञप्ति निकाल्दै इप्पानले बजेटले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने घोषणा मात्र गरेको भए पनि बजार खोजेर आफंै पीपीए गर्ने अवस्थामा पुग्ने अवस्था हुने भन्दै अधिकांश आरओआर आयोजना निर्माणमा सक्रिय रहिरहेको निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गराउने बजेट ल्याएको उल्लेख छ । यसबाट निजी क्षेत्रका प्रबर्द्धकहरूले सरकारबाट अपमानित हुनु परेको महसुस गरेका छन् ।
इप्पानले निजी क्षेत्रविरोधी र ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्ने गरी आएको टेक एन्ड पेको प्रावधान तुरुन्तै संशोधन गरी पहिलादेखि नै विद्युत् प्राधिकरणले गर्दै आएको टेक अर पेमै पीपीए गर्ने वातावरण निर्माणका लागि जोडदार माग गरेको छ । यसो नभए निजी क्षेत्र यसको विरुद्ध कडाभन्दा कडा संघर्षमा उत्रने बताइएको छ ।
नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ । अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्नुपर्ने रन अफ रिभर (आरओआर) आयोजनाको क्षमता मात्र १७११७ मेगावाट छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्र छ ।
नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको टेक एन्ड पे मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र नभई राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ आंै पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो बाधक रहेको इप्पानको ठहर छ । बजेटको यो घोषणा विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनविरुद्ध भएको भनिएको छ । हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
