२४ वर्षमा ३३ आयोग : आरक्षपीडितका समस्या जस्ताको तस्तै

महेन्द्रनगर : बाटोको छेउछाउमा खरले छाएका ससाना छाप्रा । झट्ट हेर्दा सुकुम्बासी बस्ती जस्तो देखिने यो शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको ढक्का शिविर हो । यहाँ ६ सय बढी आरक्ष पीडितको बसोबास छ । वन्यजन्तु ओहोरदोहोर गर्ने यो क्षेत्र शुक्लाफाँटाको निकुञ्जको कोर एरियामा पर्छ । 

२०५८ सालमा सरकारले शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा तत्कालीन चार गाविसबाट झन्डै दुई हजार बढी परिवार विस्थापित भएका थिए । उनीहरूमध्ये केहीको पुनर्स्थापना भए पनि अधिकांश अहिले पनि ढक्का, तारापुरलगायतका शिविरमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन् । 

बेलौरी कलुवापुर सडकखण्डमा पर्ने यो बस्ती २०६४ सालमा बसेको हो । जंगलबीचको ठूलो फाँटमा खरले छाएका झुपडीमा अधिकांश वृद्धवृद्धा र बालबालिकामात्रै छन् । यहाँका नागरिक आधारभूत सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित छन् । तत्कालीन शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हालको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) विस्तारको क्रममा २०५८ सालमा विस्थापित भएका आरक्ष विस्थापितहरू यहाँ बसोबास गरिरहेका हुन् । यहाँ २०६४ सालदेखि उनीहरूले खनजोत गरेर खेतीपाती गरिरहेका छन् ।

सरकारले २०३१ सालमा १ सय ५५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटेर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष (हाल शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज) स्थापना गरेको थियो । त्यसपछि २०३७ सालमा आरक्ष विस्तार गर्न आरक्षको पूर्वी सेक्टर बस्ती भएको क्षेत्रमा १ सय ५० वर्ग किलोमिटर क्षेत्र थपेर आरक्ष विस्तार हुँदा त्यस क्षेत्रका बस्ती विस्थापित भएका थिए । २०३७ सालदेखि सुरु भएको निकुञ्ज विस्तारको काम २०५८ सालसम्म चल्यो ।

त्यतिबेला विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापनका लागि सरकारले आयोग गठन गरेर जग्गा धनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) भएका विस्थापितहरूलाई सट्टा भर्ना दिएको थियो । तर ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेहरूको भने विस्थापित भएको अढाई दशक बित्दासमेत व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यतिबेला ऐलानी जग्गामा बसोबास गरिरहेका करिब २ हजार परिवारमध्ये ६ सय ४ परिवार ढक्का शिविरमा बस्दै आएका छन् । अन्य विस्थापितहरू शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा १४ वटा शिविरमा बसोबास गर्दै आएका छन् ।

आरक्ष विस्तारको क्रममा २०५८ सालमा साविकको पिपलाडी–१ बाट विस्थापित भएका मोतीलाल डगौराले आरक्ष विस्थापितहरूका लागि सरकारले पटकपटक गरेर ३३ आयोग बनाए पनि पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेको बताए । ‘विस्थापित हुने बेला लालपुर्जा थिएन, सट्टाभर्ना पाइएन । त्यो बेला लालपुर्जा भएकाहरूले सरकारबाट सट्टाभर्ना पाएका थिए’, डगौराले भने, ‘हाम्रो व्यवस्थापनका लागि सरकारले पटकपटक आयोग त गठन गर्‍यो । तर ती आयोगले समस्या समाधान गर्नुको साटो विस्थापितको संख्या थपघट गर्ने काम मात्रै गरेको छ ।’

उनले २४ वर्षदेखि सरकारबाट आश्वासनमात्रै पाएको दुखेसो पोखे । साथै राजनीतिक दलहरूले चुनावका बेला मुद्दा उठाउने र कार्यकर्ता भर्तीका लागि आयोग गठन गर्ने गरेको विस्थापितहरूको आरोप छ । ‘राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंकमात्रै भयौं’, उनले दुखेसो गर्दै भने, ‘निर्वाचनको बेलामा मात्रै नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छाैं भन्छन्, चुनाव जितेपछि हाम्रो कुरा सुन्दैनन् ।’ 

जंगलको बीचमा वन्यजन्तुको डरैडरमा बाँच्नु परेको विस्थापितहरूको गुनासो छ । निकुञ्जको क्षेत्रमा बसोबास रहेकाले निकुञ्जमा जंगली जनावरको मृत्यु भए पनि यहाँका बासिन्दालाई आरोप लाग्ने गरेको ८२ वर्षीय विवसिंह धामीले बताए । ‘संकटकालको बेला राज्यले गर्भवती र बालबालिकालाई उठाएको थियो । हामीले पाँच वर्ष त सडकमै बितायौं’, धामीले भने, ‘२०६४ सालमा यहाँ खाली देखेर बसेका हौं ।’ उनले निर्वाचनका बेला मात्रै राजनीतिक दलका नेताहरू आश्वासन दिन आउने गरेको बताए । 

‘हामी अँध्यारोमा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छौं’, धामीले भने, ‘हामीलाई त सरकारले नै विस्थापित गरेको हो नि । अहिले हाम्रा दुःख सुनिदिने कोही भएन । हामी त नेताहरूलाई भोटका लागि मात्रै प्रयोग भयौं ।’ उनले आफूहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन गरे पनि यसका लागि कुनै पहल नभएको बताए । 

अढाई दशकदेखि समस्या समाधान हुने आसमा बसेका मध्ये कतिपयको त जंगली जनावरको आक्रमणबाट ज्यानै गएको छ भने बर्सेनि कैयांै घाइते हुने गरेका छन् । सरकारले आयोग बनाउन गरेको खर्च पुनर्स्थापनाका लागि लगाइएको भए अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने पीडितको भनाइ छ । ‘खेती गर्न पनि हामीलाई सजिलो छैन । ट्याक्टर लगाउनु पर्‍यो भने पनि निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ’, आरक्ष पीडित पार्वतीदेवी भट्टले भनिन्, ‘जंगलको बास छ । हात्ती आएर घर भत्काइदिन्छ । पुनः घर बनाउन खोज्दा आरक्षले रोक्छ ।’ 

राजनीतिले गिजोलिएको मुद्दा
पीडितको समस्या समाधानका लागि बनेका आयोगका अध्यक्षहरू अहिले धेरैजसो सरकारको नेतृत्व तहमा पुगेका छन् । केही अहिले पनि प्रदेशसभा सदस्य र प्रदेशमा मन्त्री छन् । निर्वाचनको बेला दलहरूले आरक्ष पीडितको समस्या समाधान गर्ने चुनावी एजेन्डा बनाउने र पछि समस्या समाधान आयोग बनाउने प्रवृत्तिले समस्या समाधानको साटो आयोगमात्रै बन्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । 

सरकारले पनि आयोगले सिफारिस गरेको काम गर्नुको साटो अर्को आयोग गठन गर्ने गरेका कारण पनि सरकार पीडितको समस्या समाधानमा गम्भीर नभएको यहाँका नागरिक अगुवाहरू बताउँछन् । ‘तत्कालीन समयमा धेरै विस्थापितहरूले जग्गाको सट्टाभर्ना पाएका हुन्’, यहाँका नागरिक अगुवा विशनदेव जोशीले भने, ‘२०६२–०६३ पश्चात् शिविरहरूमा आरक्ष विस्थापितको संख्या थपिँदै गएको हो । यसले वास्तविक पीडितहरू ओझेलमा परे ।’ शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका मेयर रणबहादुर महराले पनि वास्तविक पीडितको छानबिन हुनुपर्ने बताए । ‘सरकारकै बेवास्ताका कारण अहिलेसम्म पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन’, मेयर महराले भने, ‘वास्तविक पीडितको छानबिन हुनुपर्छ ।’

आयोग नै आयोग, विस्थापितका समस्या उस्तै
आरक्ष विस्तारको क्रममा विस्थापित भएकाहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०३७ सालमा अमृतमान श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले जग्गाको लालपुर्जा भएका ६२ परिवारलाई बिघा जग्गा सट्टा भर्ना दियो । आयोगपछि २०३८ सालमा सर्वज्ञराज पण्डितको अध्यक्षता र २०४२ सालमा युगनाथ शर्माको अध्यक्षतामा बनेका आयोगले २ हजार १ सय ७५ परिवारलाई २ हजार २ सय ३० बिघा जग्गा सट्टाभर्ना दिएको देखिन्छ । २०४४ सालपछिका आयोगहरूले एलानी जग्गामा बसोबास गरेका आरक्ष विस्थापितहरूको लगत संकलन गर्ने र थपघट गर्ने बाहेक कुनै काम गरेको देखिँदैन ।

‘सरकारले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापनका लागि मात्रै आयोग गठन गर्ने काम गर्‍यो’, आरक्ष विस्थापित रामदास चौधरीले भने, ‘आयोगले वास्तविक पीडितको समस्या समाधान गर्नुको साटो थपघट गर्ने काममात्रै गरेको छ ।’ 

•     सरकारले आयोग बनाउन गरेको खर्च पुनर्स्थापनाका लागि लगाइएको भए अहिलेसम्म समस्या समाधान भइसक्ने थियो
•     निर्वाचनको बेलामा मात्रै नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छौं भन्छन्, चुनाव जितेपछि हाम्रो कुरा सुन्दैनन्

सरकारले २०७१ सालमा पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायधीश ठाकुरप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले विगतका आयोगले प्रमाणिकरण गरेकामध्ये ‘क’ वर्गमा १ हजार ४ सय ८० ‘ख’ मा २ सय ५६ र ‘ग’ मा २ सय ४४ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरे पनि विस्थापितहरूको व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यसपछि क्षेत्रीय वन निर्देशक सुधीर कोइरालाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले कुनै काम गरेन । त्यसपछि सुरेन्द्र बमको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरियो ।

आयोगले १ हजार ४ सय ८० परिवारभित्र पनि छानबिन गरेर वास्तविक विस्थापितलाई १० कट्ठासम्म जमिन वा ६० लाख रुपैयाँ नगद दिनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । सुझाव पेस गरेको केही समयमै सरकारले २०७८ सालमा पुनः दलबहादुर बोहरा नेतृत्वको ३२औं आयोग गठन गरेको थियो । उक्त आयोगले पनि आरक्ष विस्थापितको समस्या समाधान गर्न सकेन । सरकारले २०८१ सालमा उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जयानन्द पनेरूको अध्यक्षतामा ३३औं आयोग गठन गर्‍यो । उक्त आयोगले ठाकुरप्रसाद शर्मा आयोगले सिफारिस गरेको आधारमा छुटफुट रहेका पीडितको लगत संकलन गरेर २ हजार २७ परिवारको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

‘हाम्रा नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भाँडो बनाइयो’

निकुञ्ज विस्थापित ढक्का शिविर संघर्ष समितिको अध्यक्ष हीरासिंह भण्डारीले सरकारले आरक्ष पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुको साटो विभिन्न आयोग बनाएर पीडितको नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भाँडो बनाएको आरोप लगाए । ‘अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्थापन भइसक्थ्यो तर राज्यले हाम्रो नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने काम गरेको छ’, भण्डारीले भने, ‘अहिलेसम्म बनेका आयोगले पीडितको संख्या घटाउने र बढाउने काम मात्रै गरेको छ ।’

राज्यबाट व्यवस्थापन हुन नसकेपछि २०६४ सालमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने ढक्का शिविरमा ६ सय ४ विस्थापित बसोबास गर्दै आएका छन् । आरक्ष विस्तारको क्रममा राज्यबाट विस्थापित भएपछि पुनर्स्थापनाको पर्खाइमा करिब चार/पाँच वर्ष सडकमै बिताएको उनले बताए ।
 ‘सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जंगलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौं’, उनले भने, ‘सरकारले ३३ वटा आयोग गठन गरे पनि हाम्रो व्यवस्थापन हुन सकेको छैन २४ वर्ष बितिसक्यो ।’ उनले २४ वर्षदेखि ढक्का शिविरका बासिन्दा अध्यारोमा बस्न बाध्य रहेको बताए । 

‘हामी यहाँ झुपडी बनाएर जर्बजस्ती बसेका हौं । जंगली हात्ती आउँछ घर भत्काउँछ पुनः झुपडी बनाउन निकुञ्जले रोक्छ’, उनले दुःखेसो गर्दै भने, 
‘बिजुली बत्ती, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन । सोलार पनि निकुञ्जले लगाउन दिँदैन ।’ शिविरमा अँध्यारो हुँदा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित भएको भण्डारीले बताए । ‘राज्यबाट केही सुविधा मिलेको छैन । हाम्रा बालबालिकाले खोप र भिटाभिनसमेत पाएका छैनन्’, उनले भने, ‘हाम्रो भोटमात्रै चल्छ अरू केही चल्दैन । आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छौं ।’

उनले उक्त स्थानमा गहुँ थ्रेसिङ र खनजोतका लागि समेत निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । ‘हाम्रा बालबालिकाहरूले पढ्न पाएका छैनन्, खोप छैन अध्यारोमा बस्नु परेको छ’, उनले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी बिजुली र शौचालयसमेत छैन ।’ उनले शिविरमा बस्ने वृद्धवृद्धाले अहिलेसम्म उपचार नपाएको र बालबालिकाले खोप नपाएको बताए ।

मोबाइल चार्ज गर्न १० रुपैयाँ
२०६४ सालदेखि छाप्राहरू बनाएर यहाँ बसोबास गरिरहेका आरक्ष विस्थापितहरू अँध्यारोमा बस्न बाध्य छन् । पीडितहरूले राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवा सुविधाबाटसमेत वञ्चित भएका छन् । ‘हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौं, निकुञ्जले यहाँ सोलारसमेत लगाउन दिँदैन’, रामदास चौधरीले भने, ‘हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ । त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको १०/१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।’ उनका अनुसार ढक्का शिविरमा बसोबास गर्ने नागरिकहरू मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न एक किलोमिटर टाढा रहेको लालझाँडी गाउँपालिकाको चान्देउ पुग्ने गरेका छन् ।

शिविरमा विद्युत् नहुँदा बालबालिकाको पढाइसमेत प्रभावित हुने गरेको छ । ‘यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नु परेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जंगली जनावरले खाइदिन्छन् । धान, गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनौं । नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्ता भएका छौ ।’ यहाँका नागरिकलाई केही समस्या लिएर स्थानीय सरकार गुहार्न कहाँ जाने निश्चित छैन । एकातिर शुक्लाफाँटा नगरपालिका छ। अर्कोतर्फ लालझाँडी गाउँपालिका । शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा जाँदा तिमीहरूको लालझाँडी गाउँपालिका हो, उतै जाओ भनेर फर्काइदिन्छ । लालझाडी पुगे उसले हाम्रो पालिका पर्दैन भन्छ ।’

अहिले विस्थापित भएर आएका साविकका गाउँबाटै उनीहरूले सेवासुविधा लिने गरेका छन् । लालझाँडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष निर्मल रानाले ढक्का शिविरमा थुप्रै समस्या रहे पनि समाधान गर्न नसकिएको बताए । ‘हामीले शिविरमा उज्यालोका लागि सोलार जडान गर्ने तयारी गरेका थियौं तर निकुञ्जले अनुमति दिएन’, रानाले भने, ‘त्यहाँ हामीले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैनौं ।’ उक्त शिविर निकुञ्जको कोर एरियामा भएका कारण त्यहाँ निकुञ्ज प्रशासनले विद्युत्, खानेपानीलगायतका सेवा विस्तारमा रोक लगाउने गरेको छ ।

हीरा सार्की, पूर्वअध्यक्ष एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री
सरकारले चासो नदिएर लम्बिएको हो
सरकारले चासो नदिएका कारण आरक्षबाट विस्थापितहरूको समस्या समाधान हुन नसकेको हो । यही कारण पहिलेदेखि नै ढिलो हुँदै आएको हो । त्यहाँ मान्छेका आफन्तहरू थपिँदै गए । सरकारले चाँडो समस्या समाधान गरेको भए संख्या बढ्ने थिएन । वास्तविक पीडितहरूको व्यवस्थापन भइसक्थ्यो । मेरो पालामा संख्या थपिने कुराको अन्त्य गरेको हुँ । त्यतिबेला सरकारलाई प्रस्तावित गरेको जग्गा दिएको भए अहिले यो समस्या समाधान भइसक्थ्यो । मेरो कार्यकालमा ८ सय ६५ बिघा जग्गामा व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हुँ । अहिले उक्त जग्गा कतिपय सामुदायिक वनमा छ, कति अतिक्रमण भएको छ । अहिले यो समस्या अझै जटिल बन्दै गएको छ ।

हीरा सिंह भण्डारी, अध्यक्ष, संघर्ष समिति
पीडितको नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन भयो
सरकारले आरक्ष पीडितहरूको समस्या समाधान गर्नुको साटो विभिन्न आयोग बनाएर पीडितको नाममा कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने भाँडो बनायो । अहिलेसम्म बनेका आयोगको खर्चले हाम्रो व्यवस्थापन भइसक्थ्यो । हाम्रो भोटबाहेक केही चलेन । हामीलाई भोट बैंकका रूपमा प्रयोगमात्रै गरियो । अहिलेसम्म हाम्रो व्यवस्थापन भइसक्थ्यो तर राज्यले गरेन ।

अहिलेसम्म बनेका आयोगले पीडितको संख्या घटाउने र बढाउने काममात्रै गरेका छन् । सरकारले हाम्रो व्यवस्थापन नगरेपछि जंगलको किनारमा खाली ठाउँ देखेपछि यहाँ बसेका छौं । हामी २४ वर्षदेखि अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौं । हाम्रो व्यवस्थापनका लागि हामीले आन्दोलन गर्‍यौं । कसैले सुनेन । सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि हामीले काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन गर्‍यौं । सरकारले सुनेन ।

मोतीलाल डगौरा, आरक्षपीडित
२४ वर्षदेखि जंगली जनावरको त्रासमा छौं
हामी नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्ता भएका छौं । राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा केही पाइएको छैन । २४ वर्षदेखि शिविरका जंगली जनावरको त्रासमा बसेका छौं । यहाँ बिजुली बत्ती, खानेपानी, शौचालय केही सुविधा छैन । सोलार लगाइदिन्छौं भन्ने आश्वासनमात्रै आउँछ । तर लगाउँदैनन् । हाम्रा बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् ।

राज्यबाट पाइने खोप र भिटामिनसमेत बालबालिकाले पाएका छैनन् । राज्यले हाम्रो पीडा बुझेन, हामी भोट बैंकमात्रै भयौं । निर्वाचनको बेला मात्रै नेताहरू आउँछन्, हामी व्यवस्थापन गर्छौं भन्छन् । चुनाव जितेपछि हाम्रो कुरा सुन्दैनन् । वन्यजन्तुका कारण लगाएको बाली भित्र्याउन पाइँदैन । जंगली हात्तीबाट यहाँ धेरैले ज्यान गुमाइसके ।

रामदास चौधरी, आरक्ष विस्थापित 
नागरिकता भएर पनि अनागरिक भयौं
सरकारले राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई व्यवस्थापनका लागि मात्रै आयोग गठन गर्ने काम गर्‍यो । यसले वास्तविक पीडितको समस्या समाधान गर्नुको साटो थपघट गर्ने काममात्रै गरेको छ । हामी अँध्यारोमा बस्न बाध्य छौं, निकुञ्जले यहाँ सोलारसमेत लगाउन दिँदैन ।

हामी मोबाइल र टर्च चार्ज गर्न अर्को गाउँ जानुपर्छ । त्यहाँ मोबाइल र टर्च चार्ज गरेको १०/१० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । यहाँ हामीले धेरै दुःख खेप्नु परेको छ, खेतमा लगाएको अन्न जंगली जनावरले खाइदिन्छन् । धान, गहुँ थ्रेसिङ गर्न निकुञ्जको अनुमति लिनुपर्छ । हामीले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा पाएनौं । नागरिकता भएर पनि अनागरिकजस्ता भएका छौं ।