काठमाडौं : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रचलित कानुनले स्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकेका विषयमा नीतिगत भनी निर्णय गराउने काम तत्काल बन्द गर्न तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अख्तियारको कारबाहीबाट बच्नका लागि प्रशासनिक तहबाटै हुने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर पारित गर्ने प्रवृत्ति बढेपछि अख्तियारले यस्तो निर्देशन दिएको हो । अख्तियारले प्रशासनिक निर्णय प्रशासनिक तहबाटै गर्नु भनी संघीय मन्त्रिपरिषद्, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको हो ।
सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफल गरी अख्तियारले तयार पारेको ३१बुँदे सुझावमा तोकिएको अवधि नपुगी कर्मचारी सरुवा नगर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकमुष्ट सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गर्ने र प्रदेश स्तरबाट नै स्थानीय तहमा दुई वर्षका लागि तोकेर कामकाज गर्न पठाउन आवश्यक प्रबन्धन गर्न पनि अख्तियारले निर्देश गरेको छ ।
अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरी अन्तिम किनारा लागेर सरकारको नाममा आउनुपर्ने सम्पत्ति लामो समयसम्म अभियुक्तको स्वामित्वमा रहनु शासकीय प्रबन्धमा गम्भीर कमजोरी भएको बताएको छ । न्यायालयसँग समेत आवश्यक समन्वय गरी त्यस्तो सम्पत्ति शीघ्र सरकारको नाममा आउने व्यवस्था गर्न कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नू भनी अख्तियारले निर्देशन गरेको छ । गत वर्ष कात्तिक २८ र २९ गते अख्तियार र नेपाल सरकारका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरूबीच छलफल भएको थियो । छलफलका आएका सुझावलाई सम्बन्धित सबै मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन आयोगले गत वर्षकै पुस ११ गते निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले यी सुझावहरू मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । आन्तरिक राजस्व अनुसन्धान विभाग, भन्सार कार्यालय एवं ट्राफिक प्रहरी कार्यालयअन्तर्गत नियन्त्रणमा आउने सवारी सम्बन्धित धनी लिन नआए प्रयोगमा ल्याउन मिल्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारले सुझाव दिएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि सार्वजनिक वित्तमा बढ्दो दबाबले गर्दा सरकारले नयाँ सवारीसाधन खरिद नगर्ने नीति लिएको, सरकारी कार्यालयमा सवारीसाधान अभाव रहेको तथा भएका सवारीसाधन पनि पुरानो भएको अवस्था छ ।
सवारीसधान सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले कति र कस्तो सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने हो, इन्धन÷मर्मत खर्च समेतको अर्थ मन्त्रालयबाट स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न पनि अख्तियारले सुझाएको छ । अख्तियारले दिएको सुझावमा भनिएको छ,‘आवधिक रूपमा नियुक्त हुने व्यवस्थापकीय पदमा कार्यरत पदाधिकारीलाई सवारीसाधान र इन्धनको सट्टा यातायात सुविधाबापत रकम दिने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने ।’
विदेश भ्रमणमा कडाइ
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीको अत्यधिक वैदेशिक भ्रमणले सार्वजनिक खर्च, सेवा प्रवाह र नागरिक स्तरमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ । जसले गर्दा स्पष्ट उद्देश्य, निर्धारित उपलब्धि, समान तहको निमन्त्रणा र आवश्यकता समेतका आधारमा मात्र भ्रमणमा जाने गरी व्यवस्थित गर्न पनि अख्तियारले निर्देश गरेको छ ।
भ्रमणबाट फर्किएपछि अध्ययन वा अवलोकनमा सिकेका विषय अनिवार्य रूपमा प्रतिवेदन गर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि अख्तियारले भनेको छ । कूटनीतिक र सरकारी राहदानीको प्रयोग निजी भ्रमणमा नगरी मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्ने काममा मात्र गर्न पनि अख्तियारको निर्देशनमा छ । तीन तहका सरकारबीच दोहोरो नपर्ने गरी निर्धारित आधार र मापदण्डमा रहेर मात्र प्राथमिकता निर्धारण गरी आयोजना तर्जुमा गर्न पनि अख्तियारको सुझाव छ । रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन र कृषकलाई मल समयमै उपलब्ध गारउने व्यवस्था लागि रासायनिक मल खरिदमा लाग्ने समय घटाउने र प्रतिस्र्धात्मक मितव्ययी खरिद व्यवस्था मिलाउने गरी कार्यतालिका बनाई कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयले कानुनी एवं प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव अख्तियारको छ ।
अनावश्यक आयोजनाहरूको डीपीआर गराउन परामर्शदाता नियुक्त गरी प्रतिवेदन लिने तर ती प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याई थन्काएर राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न पनि अख्तियारले सुझाएको छ । जुनसुकै प्रकारको अनुदानको पारदर्शी पद्धति विकास गर्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, सामूहिक खेतीलाई उत्पादनमैत्री बनाउने र अनुदानमा दोहोरोपन हटाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतको समन्वयमा एकीकृत राष्ट्रिय मापदण्डको विकास गर्न पनि सुझाइएको छ । सरकारी÷सार्वजनिक निकायले केन्द्रीयस्तरबाट समेत स्वास्थ्य, सूचना प्रविधि र मुद्रण लगायतका उपकरण र सामग्री खरिद गर्ने तर लामो समयसम्म प्रयोग नगरी राख्ने, हस्तान्तरण नगर्ने प्रवृत्ति छ । यस्ता प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न खरिद गरिने सामग्रीको आवश्यकता, सोको उपयोगिता र सञ्चालन गर्न सक्ने दक्ष जनशक्तिको सुनिश्चितता गरेर मात्र खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको सुझाव छ ।
राष्ट्रिय परिचयपत्रको आबद्धता वृद्धि गर्दै सबै भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने गरी भुक्तानी प्रणाली रूपान्तरण गर्न पनि सुझाएको छ । एकै प्रकृतिका कार्यका लागि धेरै निकायले छुट्टाछुट्टै सफटेयर खरिद गर्ने कार्य बन्द गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय वा कुनै एउटा निकायबाट एकीकृत सफ्टवेयर निर्माण सबैले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारको सुझाव छ । वन क्षेत्रको जग्गा कानुनविपरीत लिजमा दिने, जग्गाको हक भोग नलिई सार्वजनिक निर्माण गर्ने, तोकिएको मापदण्ड र सर्तविपरीत खानी सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्य तत्काल रोक्न पनि अख्तियारको निर्देशनमा छ ।
हदबन्दीभन्दा बढी सरकारका नाममा ल्याऊ
अख्तियारले हदबन्दीभन्दा बढी भनी निर्णय भइसकेका सार्वजनिक जग्गा अविलम्ब सरकारको नाममा ल्याएर संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले विभिन्न व्यक्तिको नाममा प्रतिष्ठान स्थापना गरी बजेट विनियोजन गर्ने गरेको र यसबाट राज्यको स्रोतको दुरुपयोग भएको पनि अख्तियारले भनेको छ । अख्तियारले व्यक्तिको नाममा प्रतिष्ठान खोल्ने र बजेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा पनि राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउन निर्देश गरेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारको कार्यक्षेत्रमा परेको कार्यहरूमा स्पष्ट जिममेवारी नतोकिँदा काम पन्छाउने र निर्णयमा ढिलाइ हुने गरेको गुनासो वृद्धि भएको छ । यस्ता क्षेत्रको पहिचानगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको नेतृत्वमा तहगत सरकारसँग समन्वयात्मक रूपले कार्यसम्पादनको व्यवस्था हुन उपयुक्त हुने देखिएको पनि अख्तियारले भनेको छ । सार्वजनिक सरकारी निकायले अख्तियारमा उजुरी परेपछि ठेक्का प्रक्रिया बीचमै रोक्ने, नापजाँच र मूल्यांकन नगर्ने, भुक्तानी रोक्ने जस्ता प्रवृत्ति पनि देखिएको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधानअनुसार सम्बन्धित सार्वजनिक निकायमा, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा एवं पुनरावलोकन समितिमा उजुरी निवेदन गर्ने व्यवस्था गरिएको जानकारी पनि दिइएको छ ।
सबै सार्वजनिक निकायबाट सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनी व्यवस्था अवलम्बन गर्ने र खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा प्राप्त गुनासो कानुनबमोजिम अविलम्ब सम्बोधन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि अख्तियारले निर्देशन गरेको छ । अख्तियारले गम्भीर प्रकृतिका अनुसन्धानमा किटान गरी कुनै काम नगर्ने÷नगराउने भनी लिखित निर्देशन दिएको अवस्थामा बाहेक सबै कार्यलाई निरन्तरता दिन पनि भनेको छ । कृषि उत्पादन र कृषकलाई वन्यजन्तु बाँदर, बँदेल, दुम्सी लगायतबाट क्षति पुगेका घटना वृद्धि भइरहेकाले शीघ्र उचित व्यवस्थापन गर्न निर्देशन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
