तीन दलबीच सहमति, रास्वपाले मानेन

तीन दलबीच सहमति, रास्वपाले मानेन
फाइल तस्बिर।

काठमाडौं :संसद्को गतिरोध अन्त्य गर्ने भन्दै सत्तासीन एमाले, कांग्रेस र विपक्षी माओवादीबीच दुईबुँदे सहमति भएको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले गरिरहेको अनुसन्धानलाई सहयोग गर्ने र अध्यागमन कार्यालयमा विगतदेखि भएका बेथिति अन्त्यका लागि छानबिन समिति बनाउने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ । तर, तीन दलबीच भएको सहमतिलाई अर्को विपक्षी रास्वपाले नमान्दा संसद्को अवरोध बिहीबार भने हट्न सकेन । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै आएको माओवादी उक्त मागबाट पछि हटेपछि तीन दलबीच सहमति भएको हो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा मुख्य विषय नभएको बताए ।

‘यो भिजिट भिसा प्रकरण र अध्यागमनमा भएका बेथितिहरूको बारेमा गम्भीर अध्ययन तथा छानबिन गर्ने कुरा मुख्य हो, गृहमन्त्रीको राजीनामा मुख्य होइन भन्नेमा चाहिँ हामी सबै प्रतिपक्ष पुग्यौं,’ प्रचण्डले बिहीबार संसद् परिसरमा पत्रकारहरूसँग भने, ‘एक कदम हामी अघि बढ्यौं र छानबिनलगायत बारेमा लिखित सहमति गर्ने ठाउँतिर हामी गयौं ।’ तर, गृहमन्त्रीको राजीनामालाई मुख्य विषय बनाएको रास्वपाले भने समय माग गरेकाले संसद्को गतिरोध कायमै रहेको प्रचण्डले बताए । 

भिजिट भिसा प्रकरणमा अनियमितताको विषय सार्वजनिक भएपछि माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतका दलले संसद् अवरोध गरिरहेका छन् । जेठ १५ गते बजेट भाषणका दिनबाहेक उनीहरूले लगातार अवरोध गरिरहेका छन् । संसद्को अवरोध अन्त्यका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच पटकपटक संवाद भए पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । 

यो भिजिट भिसा प्रकरण र अध्यागमनमा भएका बेथितिहरूको बारेमा गम्भीर अध्ययन तथा छानबिन गर्ने कुरा मुख्य हो, गृहमन्त्रीको राजीनामा मुख्य होइन भन्नेमा चाहिँ हामी सबै प्रतिपक्ष पुग्यौं ।
पुष्पकमल दाहाल - अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

सभामुख देवराज घिमिरेले पनि  पटकपटक दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । बिहीबार कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको अगुवाइमा प्रमुख प्रतिपक्षदल सहितको छलफल भएको छ । छलफलमा कांग्रेसका  उपभापति खड्का, महामन्त्री  गगन थापा र प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव  वर्षमान पुन र प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे, रास्वपाका उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले, प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र सांसद शिशिर खनाल सहभागी थिए ।

लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध हुँदा बजेटमा छलफल हुन सकेको छैन । संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक, विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकलगायतका  महŒवपूर्ण विधेयक पनि अलपत्र परेका छन्  ।  संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक र नागरिकतासम्बन्धी  विधेयक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भए पनि संसद् बैठकबाट पारित हुन सकेका छैनन् । एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले शुक्रबारबाट संसद् सुचारु  हुने बताए । 

उनका अनुसार सत्तारूढ दल कांग्रेस,  एमाले र प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रबीच संसद सुचारु गर्ने विषयमा सहमति भएको छ । ‘कांग्रेस, एमाले,  माओवादी केन्द्रबीच शुक्रबारबाट संसद् सुचारु गर्ने विषय सहमति भयो,’ उनले भने,  ‘अन्य  दल पनि आउने छन्, शुक्रबारबाट संसद् सुचारु हुन्छ  ।’ 
संवैधानिक निकाय अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको बताउँदै यो प्रकरणलाई  निष्कर्षमा पु¥याउने दायित्व पनि उसको नै भएको उनले बताए ।  अध्यागमनको संरचनागत सुधारदेखि प्रशासनिक सधारमा गर्न सरकार तयार रहेको पनि उनले बताए ।  

उता अर्को प्रतिपक्ष दल रास्वपाले भने गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद् सुचारु गर्न नदिने बताउँदै आएको छ । केही दिनअघि रास्वपाले संसद्को गतिरोध अन्त्यका लागि पाँचबुँदे प्रस्ताव राखेको थियो । गृहमन्त्रीको राजीनामा र छानबिन समिति बनाउनुपर्ने लगायतका आफ्ना प्रस्तावमा सहमति नभएसम्म सदन चल्न नदिने उसको अडान छ ।

प्रतिपक्षले संसद् अवरुद्ध  पारेपछि शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मको लागि सभामुख घिमिरेले संसद स्थगित गरेका छन् । अख्तियारले त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा छापा मारेर सहसचिव तीर्थराज भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएदेखि नै प्रतिपक्ष दलहरूले संसद् अवरुद्ध गरिरहेका छन् । यो प्रकरणमा गृहमन्त्री लेखकको सचिवालय  मुछिएपछि गृहमन्त्रीलाई अनुसन्धानमा सहयोग पु¥याउन राजीनामा दिनुपर्ने रास्वपाको माग छ ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.