स्वार्थ समूहको चलखेल पाएपछि जलस्रोत विधेयक फिर्ता गर्दै सरकार

काठमाडौं : जलस्रोत विधेयक २०८१ फिर्ता गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ। नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को बालुवाटारमा सोमबार बसेको बैठकले विधेयक फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीले अन्नपूर्ण पोस्ट्लाई जानकारी दिए। 

तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०८१ जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभा दर्ता गराएका थिए। २०८१ असार १५ गते प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएको विधेयक लामो छलफलपछि २०८२ जेठ ५ गते राष्ट्रियसभामा लैजाने गरी पारित गरिएको थियो। 

विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिमा दफावार छलफल गरिएको थियो। छलफलपछि तयार पारिएको प्रतिवेदनसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले विधेयकको निर्णयार्थ संसद्मा प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित पनि भएको थियो। 

राष्ट्रियसभा पुगेको यो विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। विधेयकका केही बुँदामा स्वार्थ समूहको चलखेल भएको आशंकामा फिर्ता गर्ने निर्णय भएको बुझिएको छ।  जलस्रोतसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकले  जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, एकीकृत र समन्वयात्मक विकास गर्न तथा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न हुन सक्ने जल तथा मौसमजन्य प्रकोप र विपद्को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको छ। 

समितिमा दफादार छलफलको क्रममा विधेयकको दफा १७ मा भएको तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रको लाभको विषयमा सहमति हुन सकेको थिएन। विधेयकको संशोधनमा उक्त बुँदालाई नै हटाइएको थियो। 

संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको तत्कालीन मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक सरकारले के कसरी हटायो पूर्ण जानकारी नभएको बताए। दर्ता विधेयकमाथि दफादार छलफल भई मन्त्रालयको संशोधनसहित संसद्को तल्लो सदनबाट पारित भएकाले सरकारको कुन विषयमा चित्त नबुझेको हो भन्ने सक्ने आधार नभएको उनको भनाइ थियो। 

पूर्वाधार समितिमा विधेयकमाथि भएको दफादर छलफलमा विज्ञका रूपमा रहेको पूर्वऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता हुनु दुःखको विषय भएको बताए। उनले जलस्रोतको बाँडफाँट र विद्युत् उत्पादनको भविष्य सुनिश्चितताका लागि विधेयकले व्यवस्था गरेको उल्लेख गरे। सरोकारवाला निकायसँगको लामो र निरन्तरको छलफलपछि विधेयक अघि बढेको उनले दोहोर्‍याए। 

केही बाह्य विज्ञले ड्याम सुरक्षाको विषयलाई लिएर प्रश्न उठाएको भए पनि विधेयकको संशोधनले ती सबै मुद्दामा सहमति गरेर नै अघि बढेको पूर्वाधार विकास समितिका सचिव उदय भण्डारी बताउँछन्।
मन्त्रिपरिषद्ले फिर्ता लिए पनि प्रतिनिधिसभाको बहुमतले फिर्ताका लागि स्वीकृति नदिएसम्म फिर्ता नहुने प्रावधान रहेको छ। प्रतिनिधिसभा  नियमावली २०७९ मा भएका व्यवस्थाले पारित भएको विधेयक फिर्ता लिन सकिन्छ। तर, त्यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले संसद् सचिवालयमा जानकारी गराउनुपर्छ र विधेयक फिर्तासम्बन्धी सरकारको प्रस्ताव संसद्बाट बहुमतले स्वीकृत भएमात्र विधेयक फिर्ता हुन्छ। 

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को दफा १२२ को व्यवस्थाः
१२२. विधेयक फिर्ता लिन सकिनेः (१) विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेस गर्न चाहेमा एक दिन अगावै सूचना दिनु पर्ने छ।
(२) सम्बन्धित समितिमा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा विधेयक फिर्ता लिने अनुमतिका लागि प्रस्ताव प्रस्तुत भएमा सम्बन्धित समितिले सोही व्यहोराको प्रतिवेदन बैठकमा पेस गर्ने छ।
(३) सभामुखको अनुमति लिई विधेयक फिर्ता लिने प्रस्तावक सदस्यले बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छ।
(४) विधेयकलाई फिर्ता लिने प्रस्तावको कसैले विरोध गरेमा प्रस्ताव गर्ने तथा विरोध गर्ने सदस्यलाई सभामुखले संक्षिप्त वक्तव्य दिन अनुमति दिन सक्नेछ र त्यसपछि अरू छलफल हुन नदिई प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गर्ने छ।
(५) राष्ट्रिय सभामा उत्पति भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिन राष्ट्रियसभाको सहमतिको निमित्त सदनको सिफारिस प्राप्त गर्नका लागि प्रस्तुतकर्ता सदस्यलाई प्रस्ताव पेस गर्न अनुमति दिइनेछ र त्यस्तो प्रस्ताव स्वीकृत भई सो प्रस्तावमा राष्ट्रियसभा सहमत भएमा प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयक फिर्ता लिन प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछ।