काठमाडौं : उपत्यका नदी किनारामा २० मिटर मापदण्ड खारेजको माग गर्दै प्रदर्शन भएको छ। बागमती मनोहरा सरोकार समितिले खोला-नदीको मापदण्ड खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै शनिबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको हो।
प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले फैसला होइन,न्याय देऊ, गैरन्यायीक खोला मापदण्ड खारेज गर,उच्चस्तरीय सुझाव सुधार आयोगको प्रतिवेदन २०२ नम्बर बुँदा खारेज गर,संवैधानिक सम्पत्तिमाथिको हक सुनिश्चित गरलगायत नारा लगाएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले २०८० साल पुस ३ नदी संरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दामा वागमती ,विष्णुमतीलगायतका नदीहरूमा थप २० मिटर राख्नुपर्ने आदेश दिएको थियो । त्यसअघि सरकारले २०६५ सालमै ठूला नदीमा २० मिटर जग्गा छोड्नुपर्ने नीति तय गरेको थियो। सर्वोच्चले त्यसमा थप २० मिटर छाड्ने परमादेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध काठमाडौं उपत्यका नदी किनारामा बसोबास गर्दै आएका प्रभावित बासिन्दाहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका छन्।
सोही विषयमा काठमाडौं मेयर्स फोरमले पनि पुनरावेदन गराउन सरकारसँग माग गरेको थियो। त्यसपछि भदौ ३१ गते सरकारले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत् सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो। रिटमाथि सुनुवाइ लागि असार १२ गते पेशी तोकिएको छ। उक्त फैसलाको पुनरावेदन निवेदनको पेशी नजिकिएसँगै पीडितहरूले न्यायका लागि प्रदर्शन गरेका हुन्। फैसला आफ्नो पक्षमा नआए आफूहरूको बिल्लीपाठ हुने उनीहरूको भनाइ छ।
प्रभावित आन्दोलित बनेपछि सरकारले २०८१ साल भदौ ३१ गते पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सर्वोच्चमा पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएको थियो।
सो रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पुनरावलोकनको अनुमति दिँदै निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म २० मिटर सीमा कायम गर्ने फैसला कार्यान्वयन स्थगन गर्ने निर्देशन दिएको थियो। फैसला तत्काल कार्यान्वयन नगर्न काठमाडौं उपत्यकास्थित सरकारी कार्यालय,स्थानीय तह तथा बैंक एवं वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गरेको थियो।
थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्चको आदेशले धेरै मानिसको आवासमा क्षति पुग्ने र सरकारले मुआब्जा दिएर पनि सात वर्षको विकास बजेट लाग्ने भएकाले कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने भन्दै पुनरावलोकन हुनुपर्ने जिकिर निवेदनमा छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
