बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ शब्द हट्ने तर माग र आवश्यकताका आधारमा मात्रै पीपीए

काठमाडौं : आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ शब्द हट्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले संसदमा प्रस्तुत बजेटबाट आरओआर आयोजनाको विद्युत् खरिद/बिक्री सम्झौता (पीपीए) टेक एन्ड पे (पहिला लेउ अनि मात्र तिर) गर्ने भन्ने व्यवस्था हटाउने सहमति गरेको छ। 

बैठकमा सहभागी एकमन्त्रीका अनुसार ‘टेक एन्ड पे’ को ठाउँमा टेक अर पे (लिउ या तिर) पनि समावेश नहुने भएको छ। असार १० गते मंगलबार संसदबाट पारितको तयारी भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा माग र आवश्यकताका आधारमा मात्र पीपीए गर्ने विषय समावेश भएको छ। 

‘मंगलबार संसदबाट पारित हुन लागेको बजेटमा पीपीए ‘टेक एन्ड पे’ वा ‘टेक अर पे’मा गर्ने भन्ने उल्लेख छैन। माग र आवश्यकताको आधारमा पीपीए हुन्छ। त्यो जे पनि हुनसक्छ,’ ती मन्त्रीले अन्नपूर्णलाई भने। बरु बजेटले प्रसारणलाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको उनले जानकारी दिए।  

‘टेक एन्ड पे’मा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको विशेष चासोपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नुअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, ऊर्जामन्त्री दीपक खड्का र देउवा सम्मेलित बैठक बसेको ऊर्जा मन्त्रालय सचिवालयले जानकारी दिएको छ। ‘टेक एन्ड पे’ हटाउन देउवाले प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएको बताइएको छ। 

गत जेठ १५ गते प्रस्तुत बजेटले आरओआर (नदी प्रवाहमा आधारित) आयोजनाको पीपीए ‘टेक एन्ड पे’मा गर्ने उल्लेख गरेको थियो। सामान्यता अहिले निजी ऊर्जा प्रबर्द्धकका आयोजनाको पीपीए ‘टेक अर पे’मा हुने गरेको थियो। बजेटले एक्कासि आरओआरमा ‘टेक एन्ड पे’को व्यवस्था गरेपछि निजी ऊर्जा प्रबर्द्धकसँगै निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय, सांसद्लगायत चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। 

स्वतन्त्र ऊर्जा प्रबर्द्धकहरूको संस्था नेपाल इप्पानले सरकारको यो व्यवस्थाको विरुद्ध सांकेतिक आन्दोलन सुरु गरिसकेको छ। ‘टेक एन्ड पे’का सम्बन्धमा अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले कसरी आएको भन्ने जानकारी नभएको बताउँदै आएका छन्। संसद्मा ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले टाइपिङ मिस्टेक भएको भन्दै यसलाई सच्चाउने बताइरहँदा अर्थमन्त्रीले भने बजेटबाट ‘टेक एन्ड पे’ नहट्ने बताएका थिए। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पनि प्रसारणलाइन अभावका कारण टेक अर पेमा बिजुली किन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए। उनले प्रसारणलाइन बनाउन निजी क्षेत्रलाई बाटो खोल्दै पहुँच र बजारका आधारमा ‘टेक अर पे’ गर्न सकिने बताएका थिए। 

इप्पानको तथ्यांकअनुसार विद्युत् विकास विभागबाट आरओआरको लाइसेन्स लिएर काम गरिरहेका १७ हजार ११७ मेगावाट आयोजना छन्, जसमा हालसम्मको लगानी करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ छ। यी आयोजना पीपीएको पर्खाइमा छन्। पीपीए भई वित्तीय व्यवस्थापनपछि यी आयोजनाको लगानी करिब ३४ खर्ब पुग्ने इप्पान बताउँछ। निर्माणमा गएका तर पीपीए नभएका करिब २०७८ मेगावाट, निर्माणको आवेदन दिएका ६ हजार ४३६ मेगावाट, सर्भे अनुमति पाएका ५ हजार ७९ मेगावाट र सर्भेका लागि आवेदन दिएका ३ हजार ५२१ मेगावाट गरी १७ हजार ११७ मेगावाट आरओआर आयोजना छन्।

अहिले विद्युत् उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी छ। अहिले निजी क्षेत्रले विद्युत् विकास विभागबाट निर्माण र सर्वेक्षणसहित यसका लागि आवेदन दिएर पीपीए गर्नुपर्ने आरओआर आयोजनाको क्षमता मात्र १७ हजार ११७ मेगावाट छ। जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अथवा सरकारले अघि बढाएका आयोजनाको क्षमता १९० मेगावाट मात्र छ। 

इप्पानले चार्टर एकाउण्टेन लगायतको सहभागितामा गरेको अध्ययनले १७ हजार ११७ मेगावाटका आयोजना नबन्दा यसले सिमेन्टले ३ खर्ब ५५ अर्ब, रडले २ खर्ब ३५ अर्ब, निर्माण सामग्री, ढुवानी लगायतमा २ खर्ब ५० अर्ब, १ खर्ब ७५ अर्बको इन्धन व्यापार, ८ खर्ब ९४ अर्ब बराबर मजदुरले   श्रम, आयात ६ खर्ब ५९ अर्ब र ब्याज २ खर्ब ५७ अर्ब गरी २८ खर्ब २६ अर्ब प्रत्यक्ष घाटा बेहोर्नुपर्ने देखाएको छ।

नेपाल सरकारले बजेटमा ल्याएको ‘टेक एन्ड पे’ मा मात्र पीपीए गर्ने व्यवस्था ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ को विरुद्ध मात्र नभई राष्ट्रिय योजना आयोगको १६ औं पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि समेत ठूलो बाधक रहेको इप्पानले भन्दै आएको छ। बजेटको यो घोषणा विद्युत् ऐन, २०४९, जलविद्युत् नीति २०५८, जलस्रोत नीति र ऐनविरुद्ध भएको भनिएको छ। हालसम्म १५ खर्बभन्दा बढी लगानी गरिसकेको ३० खर्बभन्दा बढी लगानी गर्नका लागि तम्सिएको निजी क्षेत्रलाई यस्तो घोषणाले पूर्ण निराशावादी बनाएको छ।