झापाका १५ वटा पालिकाले ल्याए १३ अर्ब १८ करोड बजेट, कसको कति ?

झापाका १५ वटा पालिकाले ल्याए १३ अर्ब १८ करोड बजेट, कसको कति ?

झापा : झापाको १५ वटा स्थानीय तहले १३ अर्ब १८ करोड ६६ लाख १२ हजार ६९१ रुपैयाँको अनुमानित बजेट ल्याएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि जिल्लाका ८ नगरपालिका र ७ गाउँपालिकाले आ-आफ्नो सभामार्फत तुलनात्मक नीति,कार्यक्रम तथा बजेट ल्याएको हो । 

सबैभन्दा धेरै बजेट ल्याउने नगरपालिकामध्ये मेचीनगर नगरपालिकाले एक अर्ब ५२ करोड ६ लाख ५८ हजार ४३९ रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । त्यसपछि बिर्तामोड नगरपालिकाले एक अर्ब ५१ करोड ५३ लाख ५३ हजार रुपैयाँ र दमक नगरपालिकाले एक अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । 

त्यस्तै अर्जुनधाराले ९५ करोड ९ लाख २९ हजार,शिवसताक्षीले ९१ करोड ४२ लाख, गौरदाहले ८४ करोड ३४ लाख २२ हजार २८२ रुपैयाँ, भद्रपुरले ८० करोड ५ लाख २८ हजार र कनकाईले ७० करोड ५९ लाख २५ हजार अनुमानित बजेट ल्याएको छ । 

गाउँपालिकामध्ये सबैभन्दा धेरै बजेट कमल गाउँपालिकाले ल्याएको छ । कमलले ७२ करोड ८२ लाख १२ हजार ३६ रुपैयाँको बजेट ल्याएको हो । त्यस्तै सबैभन्दा कम बजेट हल्दिवारी गाउँपालिकाको रहेको छ । हल्दिवारीले ४९ करोड ७७ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ । 

त्यस्तै कचनकवलले ६६ करोड १९ लाख ७९ हजार ५३० रुपैयाँ, बाह्रदशीले ५५ करोड १८ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ, बुद्धशान्तिले ६७ करोड ६७ लाख ३६ हजार ८ सय रुपैयाँ, गौरीगञ्जले ५३ करोड ८६ लाख ९६ हजार ४४० रुपैयाँ र झापा गाउँपालिकाले ५१ करोड ४२ लाख ४३ हजार ५६४ रुपैयाँ अनुमानित बजेट ल्याएको छ । 

पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूले पारदर्शिता, प्रभावकारी खर्च र दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेका थिए । पालिकाहरूले आ-आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार, शिक्षा,स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । तर,केही पालिकाहरूमा भने बजेटको आकार घटाएर ल्याएको छ,जसले विकास गति प्रभावित पार्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.