घाटा बजेट ल्याउँदाको परिणाम : लुम्बिनीको सञ्चित कोष रित्तियो, एक्कासि भुक्तानी ठप्प

बुटवल : सञ्चित कोषको रकम रित्तिएपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन अगावै भुक्तानी रोक्का गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्दै सञ्चित कोषको रकम रित्तिएको हुँदा भुक्तानी रोक्का भनेको छ । 
अघिल्लो आर्थिक वर्ष पनि प्रदेशले १० दिनअघि खाता रोक्का गरेको थियो । तर, यसवर्ष १५ दिनअघि रोक्का गरेपछि काम गरेर पनि निर्माण व्यवसायीहरूले भुक्तानी नपाउने भएका छन् । प्रदेश मातहतका धेरैजसो कार्यालयले असार २५ गतेभित्र भुक्तानी गर्न सकिने निर्माण व्यवसायीलाई जानकारी दिएका थिए ।

एक्कासि सरकारले सूचना जारी गरेर भुक्तानी गर्न नसकिने बताएपछि निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन् । हरेक वर्ष सरकारले घाटा बजेट ल्याएपछि दायित्व आगामी आर्थिक वर्ष सर्दै आउने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २ अर्ब बढी प्रदेशले काम गरेर पनि भुक्तानी दिन सकेको थिएन । प्रदेश सरकारले बनाएका आफ्नै योजनाको भुक्तानी रोकेको हो । ती सबै योजनाहरू प्रदेश सरकारको रातो किताबमा प्रकाशित छन् । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि करिब ७ अर्ब घाटा बजेट ल्याएको छ ।  नेपाल सरकारका सशर्त, विशेष र समपूरक अनुदान स्रोतबाट खर्च हुने योजनाहरूको भुक्तानी भने रोकिएको छैन । 

केन्द्र सरकारसँगको समपूरक अनुदानमा सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत÷वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने ‘म्याचिङ फन्ड’ बापतको रकम,  नेपाल सरकार ससर्त अनुदानअन्तर्गत वैदेशिक स्रोतबाट सञ्चालित आयोजनामा प्रदेश सरकार स्रोत/वित्तीय समानीकरण अनुदान स्रोतबाट बहन गर्नुपर्ने बापतको रकम, स्थानीय सरकारलाई गरिने वित्त हस्तान्तरण, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकम, पदाधिकारी तथा स्थायी, करार वा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक, महँगी भत्ता, स्थानीय भत्ता र खाद्यान्न बापतको रकमको भने भुक्तानी रोकिएको छैन । 

माथिका शिर्षकमा बाहेकका अन्य योजनाहरूको असार १५ गतेबाट भुक्तानी रोक्का भएको प्रदेशले जनाएको छ । तर, उल्लेखित शीर्षकभन्दा अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न अति जरुरी परेमा कारण खुलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति लिएर मात्र खर्च तथा निकासा गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । एक्कासि खाता रोक्का भएपछि विकास निर्माणमा महत्वपूर्ण बजेटको हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका योजनाहरू प्रभावित भएका छन् । ९ अर्ब ९० करोड बजेट उक्त मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालय मातहत १२ वटै जिल्लामा सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय छन् । ती कार्यालयबाट सञ्चालित विकासका योजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ । 

एक्कासि भुक्तानी रोक्का गरेपछि सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीले २५ वटा योजनाहरूको साढे तीन करोड रुपैयाँ भुक्तान दिन नसक्ने भएको छ । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षको पनि दायित्व सरेर आएको थियो’, कार्यालय प्रमुख एवं सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर लालु गिरीले भने, ‘यस वर्ष पनि दायित्व सर्ने देखियो । फिल्डमा निर्माण व्यवसायीहरूले काम गरिरहेका छन् । लिखित सम्झौता छ । तर, काम गरेको भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन ।’ 

उनले असार २५ गतेसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई काममा लगाएको जानकारी गराए । आइतबार साँझ ५ बजेटबाट खाता रोक्का भएको उनले सुनाए । त्यस्तै, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय बाँकेका कार्यालय प्रमुख वरिष्ठ इन्जिनियर दीपक खड्काले २ करोड रुपैयाँबराबर काम गरेर पनि भुक्तानी दिन सकिने अवस्था नरहेको जानकारी गराए । 

‘निर्माण व्यवसायीले सोध्छन्, भुक्तानी माग्छन् के जवाफ दिने ?’, खड्काले भने, ‘जिल्ला तहमा काम गर्ने कार्यालयहरूलाई धेरै समस्या पर्ने गरेको छ ।’ सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय प्यूठानले पनि ८ वटा योजनाको डेढ करोड रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने भएको छ । ‘असार २४ गतेसम्म भुक्तानी गर्न सकिन्छ भनेर निर्माण व्यवसायीलाई भनेका थियौं’, निमित्त कार्यालय प्रमुख एवं वरिष्ठ इन्जिनियर चन्द्र शाहले भने, ‘तर, अप्रत्यासित खाता रोक्का हुँदा समस्या भयो ।’ कार्यालयले व्यवसायीहरूलाई समेत असार २४ गतेसम्मको लक्ष्य दिएर काममा लगाउने गरेको उनले सुनाए । कार्यालयले ८५ प्रतिशत भौतिक र ७६ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

असार मसान्त सकिन लाग्दाको एक साता अगाडि प्रदेश सरकारको खाता बन्द हुने प्रदेश सरकारले बनाएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा उल्लेख छ । आफैंले बनाएको ऐनलाई समेत प्रदेश सरकारले बेवास्ता गरेको छ । स्रोतका अनुसार काम गरेर पनि प्रदेश सरकारले करिब डेढ अर्ब भुक्तानी दिन नसक्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशले ३९ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशको आम्दानी २८ अर्ब मात्र हो ।