शिक्षा विधेयकमा फेरि विवाद, सभापति र मन्त्री भन्छन् : कांग्रेसका कारण अड्कियो, बाध्य भएर स्थगित गर्नुपर्यो
असार १७, २०८२ मंगलबार ७:५७:१८
काठमाडौं : पटक–पटक बिथोलिँदै आएको विद्यालय शिक्षा विधेयकको खाका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले प्रतिनिधिसभामा पठाउने अन्तिम चरणमा रहे पनि फेरि विवादले थन्किएको छ । जबकि विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिएको थियो । उपसमिति संयोजक छविलाल विश्वकर्माले समिति सभापति अम्बरबहादुर थापालाई गत जेठ पहिलो साता सो विधेयक प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।
समितिमा प्रस्तुत प्रतिवेदनलाई विस्तृत अध्ययनपछि दफावार छलफल सकाएर समय सीमामा रहेर सोमबार अन्तिम तयारी गरी प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न बिहानदेखि बैठक बसेको थियो । विधेयकमा उल्लेख सबै बुँदामा सहमति जुटे पनि पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्तावमाथि सहमति नजुटेपछि स्थगित भएको सभापति अम्बरबहादुर थापा बताउँछन् ।
उनका अनुसार जसरी पनि टुंगो लगाउने भन्दाभन्दै आन्तरिक र खुला प्रतिस्पर्धा प्रस्तावमाथि शिक्षक महासंघहरू नमानेकाले स्थगित गर्नुपर्यो । किनभने बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि महासंघका प्रतिनिधिहरू सभाबाट बाहिरिएका थिए । उनी भन्छन्, ‘सोमबारको बैठकबाट जसरी पनि टुंग्याउने भनेका थियौं । तर, कांग्रेस उनीहरूको पक्षमा रहेकाले बाध्य भएर स्थगित गर्नुपर्यो । अब ३–४ दिनपछि फेरि बैठक बस्ने छ ।’
सभापति थापा भने विधेयकमा पदपूर्तिबारे ६० प्रतिशत आन्तरिक र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने प्रस्तावलाई हुबहु लैजाने अडान राख्छन् । ‘हामीले सहमति जुटाएर आउनुस् भनेका छौं । उनीहरूले मानेन भने पनि संशोधन हुँदैन । हाम्रो तर्फबाट यो जस्ताको तस्तै पेस प्रतिनिधिसभामा पेस हुन्छ । समितिले दायाँबाँया गर्दैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने ।
सोही विषयमा विवाद चलिरहँदा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर फर्किएसँगै बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव गरका थिए । यद्यपि उनको प्रस्तावमा सहभागी अन्य सांसदहरूले विरोध गरेर जसरी पनि पास गर्ने दबाब दिएका थिए । जसमा माओवादी केन्द्रका सांसदद्वय देवेन्द्र पौडेल, रेखा शर्मा, एमाले सांसद दीपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठलगायत सांसदले जसरी पनि सोमबार नै छलफलबाट निचोड निकाल्न दबाब दिएका थिए ।
गत जेठ पहिलो साता विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्यतिबेला नै उक्त प्रस्तावित विधेयकको विभिन्न १५ वटा परिच्छेद, १ सय ६३ वटा दफामाथि छलफल गरिएको थियो ।
यससँगै, उपसमितिले १ सय ८ बुँदाको प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जसअन्तर्गत विद्यालय शिक्षा विधेयकमा १ सय १ दफामा परिमार्जन गरिएको थियो । साथै, १३ वटा नयाँ दफा थपिएको छ भने भएका ४ दफालाई हटाइएको छ ।
बाँकी ६२ वटा दफालाई सरकारले प्रस्ताव गरेअनुरूप तयार पारिएको थियो । यसअघि उपसमितिले हटाइएको दफाअन्तर्गत ६३, ६४ र ६८ दफा रहेको थियो । यसैगरी, दफा १२, १६, २१, ८३, ९५, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १६४ र १६५ दफाहरूको बदलामा अर्को नयाँ दफा थपिएको देखिन्छ । यससँगै, दफा १७, २३, २८, ८३, ९५, १५०, १५१, १५२, १५३, १५४, १५५, १५६, १५७, १६३ र १६५ दफा थप गरिएको थियो । विधेयक दफाबार छलफलदेखि उपसमितिको प्रतिवेदन बनाउँदासम्मलाई हेर्दा निजी लगानीका विद्यालयहरूलाई निश्चित समय तोकेर गुठीमा रूपान्तरण गरिने भन्ने व्यवस्थामा सरकार पछि हटेको देखिन्छ ।
किनभने उक्त उपसमितिले दफावार छलफलमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको नियमन, केही समयपछि गुठीमा रुपान्तरण हुने व्यवस्थालाई टुंगो लगाउन सकेको छैन । यससँगै प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षा (ईसिडी) बारे पनि स्पष्ट व्यवस्था आउन सकेको छैन । ईसिडीलाई विद्यालय शिक्षाको अंग कसरी मान्ने, कति अवधिसम्मलाई बनाउने, बाल सहजकर्ताको बारेमा कसरी व्यवस्था गर्नेभन्नेबारे भने टुंगो लगाउन सकेन ।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
