काठमाडौं : कुनै एक देशमा आपराधिक काम गरेर अन्य देशमा फरार भएकाहरूलाई खोजी गर्न जारी गरिने सूचना हो, रेड नोटिस । प्रहरीको अन्तरदेशीय संगठन (इन्टरपोल)को रेड नोटिसमा पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका छन् १५ जना नेपाली । यी सबै जना नेपालमा भएका आपराधिक घटनामा मुख्य अपराधी वा मतियारका रूपमा संलग्न रहेको प्रहरी अनुसन्धानमा पाइएको छ ।
सहकारी ठगी होस् वा संगठित आर्थिक अपराधमा संलग्न भएका होऊन्, जहाँ र जसरी बसेको भए पनि जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्छन् ।
सहकारी ठगी : ११ जनाविरुद्ध रेड नोटिस
विगत पाँच वर्षयता सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुरमा ११ जनाविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवं केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार, सहकारी ठगीमा रेड नोटिस जारी भएका दुई जना प्रतिवादीलाई नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । इन्टरपोलका १९६ वटा सदस्य राष्ट्रहरूमा लुकेर रहेका अभियुक्तहरू जुनसुकै बेला स्वदेशमा फिर्ता ल्याइने प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।
पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठका अनुसार रेड नोटिस जारी गरेपछि जीबीले मलेसियामा आ श्रय लिएको सूचना प्राप्त भएको थियो । ‘जीबी राई मलेसियामा रहेको लोकेट भइसकेपछि त्यहाँको सरकारसँग कुराकानीसमेत भएको हो,’ पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हाम्रो तर्फबाट धेरै ताकेता गर्नु पर्यो । सक्ने जति सबै प्रयत्न गरिएको हो । जीबीलाई नेपाल पठाउन छिटो गर्नुस् भनेर मलेसियाली सरकारलाई आग्रह गरेका थियौं । तर, कामयाव हुन सकेन ।’ 
मलेसियाली सरकारले सहकारी संस्थामा राईबाट ठगीजन्य कार्य कुन रूपमा भएको छ भन्ने विषयमा डकुमेन्टहरू मगाएको थियो । नेपाल प्रहरीले पनि अन्तिम डकुमेन्ट पठाउन लागेको रिपोर्टिङ तत्कालीन गृहमन्त्री श्रेष्ठलाई गरेको थियो । श्रेष्ठपछि दुई जना रवि लामिछाने र रमेश लेखक गृहमन्त्री भइसके । तर, पनि जीबीलाई स्वदेश फर्काउन प्रहरीले सकेको छैन ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन, ‘कि त लोकेसन नै पत्ता लाग्न सकेको छैन । कि त मलेसिया सरकारबाट सहयोग नै पाइएको छैन । यी दुई कारणले नै जीबी राईलाई नेपाल फिर्ता ल्याउन नसकिएको हो ।’
अपराधीसँगै पुँजी पलायन
ओखलढुंगाका जीबीसँगै करोडौं रुपैयाँ पलायन पनि भएको छ । जीबी सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था पोखराको संस्थापक अध्यक्ष हुन् । उनीविरुद्ध ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको छ ।
सुमेरु बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष भरत महर्जन बेलायतमा छन् । उनीसँगै राजमाया महर्जन, सचिन महर्जन, सरला महर्जन, निमित्तराज श्रेष्ठ बेलायतमा लुकेर बसेको स्रोतको दाबी छ । महर्जन २०७९ पुस ११ गते बेलायत गएको पाइएको छ । उनीविरुद्ध २०८० पुस १८ गते डिफ्युज नोटिस जारी भएको थियो । २०८० माघ १८ गते उनीविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरिएको हो ।
त्यस्तै, सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका ज्ञानबहादुर बम्जन अमेरिकामा छन् । तत्कालीन क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एन्ड फाइनान्सको ठगीमा संलग्न पवन कार्की अमेरिकामा आ श्रय लिएका छन् । शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका तेजबहादुर बम्जन, इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका देवकुमार नेपाली नयाँदिल्ली लुकेर बसेकोमा नेपाल फिर्ता भएका थिए । विभिन्न अपराधमा संलग्न दर्जनौं व्यक्तिहरू अहिले अमेरिका, जापान, मलेसिया, दुबई, कतार, भारतलगायतका मुलुकमा आ श्रय लिएको अनुसन्धानमा पाइएको छ ।
सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगका पूर्वअध्यक्ष डिल्लीराज आचार्य सुन तस्करीमा संलग्न रहेका अपराधीहरू विभिन्न मुलुकमा लुकेर बसेको बताउँछन् । ‘सुनको अवैध पैठारी ( तस्करी)मा संलग्न केही नेपाली र चिनियाँ नागरिकविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न हामीले सुझाव दिएका थियौं,’ जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘अवैध ढंगले सुन तस्करीमा संलग्नहरूलाई खोज्दै प्रहरी कतार, हङकङ मुलुकमा पुगेको हो । तर, ती मुलुकहरूबाट सहयोग भएन । रेड नोटिस जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव दिएका थियौं ।’ ६० केजी सुन प्रकरणमा संलग्न जीवन चलाउनेविरुद्ध डिफ्युज नोटिस जारी भइसकेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी राजनीतिमा अपराध र अपराधमा राजनीति मिसिएका कारण पनि कतिपयलाई पक्राउ गर्न गाह्रोे हुने बताउँछन् । ‘अनुसन्धानकै क्रममा भएका व्यक्तिविरुद्ध प्रहरीले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न पहल गर्नुपर्छ । अदालती प्रक्रिया पूरा भएलगत्तै रेड नोटिस जारी गर्न लागिहाल्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने ।
नेपाल ल्याउने कार्य सुस्त
ढोरपाटन नगरपालिका मेयरसमेत रहेका इमेज बचत तथा सहकारी संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष देवकुमार नेपाली भारतमा फरार भएका थिए । नेपालीले बागलुङ र पोखरामा इमेज सहकारीको झन्डै सवा २ अर्ब रुपैयाँ अपचलन गरेकोे आरोपमा पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । २०८० माघमा नेपालीविरुद्ध रेड नोटिस जारी भए रेड नोटिस जारी भएको थियो । भारतीय प्रहरीको सहयोगमा नयाँ दिल्लीमा पक्राउ गरेका थिए ।
केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता घिमिरेका अनुसार, यही असार ५ गते क्याम्बोडियामा लुकेर बसेका मितेरी बचत तथा सहकारी संस्थाका ज्योतिबहादुर भण्डारीलाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याइएको छ । बर्दिया, बाँसगढीका भण्डारी मितेरी सहकारीका बचतकर्ताको १४ करोडभन्दा बढी रकम ठगी गरेको मुद्दाका फरार अभियुक्त हुन् । उनलाई एनसीबी कम्बोडियाको समन्वयमा कम्बोडियामा पक्राउ गरी सम्बन्धित मुद्दामा कारबाही गर्ने ÷गराउने प्रयोजनका लागि नेपाल फिर्ता ल्याइएको हो । इन्टरपोल महासचिवालयबाट २०८१ कात्तिक १३ गते मितेरी सहकारीका ज्योति गुरुङविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको थियो ।
पाँच वर्षयता सहकारी ठगी कसुरमा संलग्न ११ जनाविरुद्ध रेड नोटिस जारी भएको छ । जसमध्ये दुई जनालाई पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याएका छौं ।
विनोद घिमिरे, केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता, नेपाल प्रहरीअपराधीलाई आश्रय दिएको मुलुक र इन्टरपोलले हाम्रो अनुरोधलाई अपेक्षा गरेअनुसार सहयोग गरेन । जसका कारण जीबी राईलगायतका व्यक्तिलाई नेपाल ल्याउने प्रयास कामयाबी हुन सकेन ।
नारायणकाजी श्रेष्ठ, पूर्वगृहमन्त्रीजीबी राईलाई नेपालबाहिर भगाउन राजनीतिक नेक्सस देखिएको छ । राजनीतिक दलले संरक्षण दिँदासम्म जोकोही अपराधीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सजिलो हुँदैन ।
ध्रुवबहादुर प्रधान, पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक एवं सदस्य सहकारी बचत रकम दुरुपयोग विशेष छानबिन समितिसुनको अवैध पैठारी (तस्करी)मा संलग्न केही नेपाली र चिनियाँ नागरिकविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्न हामीले सुझावसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएका छौं । ती लुकेकाहरूलाई नेपाल ल्याउन सके धेरै कुराको पर्दाफास हुन्छ ।
डिल्लीराज आचार्य, अध्यक्ष, सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगरेड नोटिस जारी हुँदासमेत पक्राउ गरी नेपाल फिर्ता ल्याउन नसक्नुमा मुख्य दुई कारण हुन् । कि फरार अभियुक्तहरूको लोकेसन नै पत्ता लाग्न सकेको छैन । कि त सम्बन्धित देशको सरकारबाट अपेक्षा गरेअनुसारको सहयोग नै पाइएको छैन ।
हेमन्त मल्ल ठकुरी, पूर्वनिर्देशक, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोइन्टरपोलबाट रेड नोटिस जारी गरेपछि पनि सम्बन्धित मुलुकले सुपुर्दगी सन्धि र दुई देशबीच आपसी कानुनी सहायता सन्धि हेर्छ । त्यसैले सरकारले यथाशीघ्र मुलुकको कानुनलाई आधुनिकीकरण गर्दै सुपुर्दगी सन्धि र आपसी कानुनी सहायता सन्धि गर्नुपर्छ ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदाल
नेपालमा अपराध गरेर भागेका अन्य धेरै अपराधीलाई इन्टरपोल र द्विपक्षीय सम्बन्धका आधारमा फिर्ता गरिएका उदाहरणहरू छन् । सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर बमको हत्यापछि साउदी पुगेका सञ्जय स्माइली मगरलाई इन्टरपोलकै सहयोगमा फिर्ता ल्याइएको थियो । २०६९ सालमा बमको गोली हानी हत्या गरेका मगरलाई दुई वर्षपछि (२०७१ चैतमा )साउदी प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको थियो । त्यस्तै, उद्योगी महेश मुरारका अपहरण र फिरौती असुल गरी फरार अभियुक्त अमर टन्डनलाई मुम्बईबाट पक्राउ गरी २०६४ फागुनमा नेपाल प्रहरीलाई बुझाएको थियो । २०७१ माघ १६ मा कुख्यात गैंडा तस्कर राजकुमार प्रजालाई मलेसियाको प्रहरीले पक्राउ गरी नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा लगाएको थियो ।
कस्तो छ प्रक्रिया ?
अपराधमा संलग्न भएको व्यक्ति स्वदेशमा नभएको निश्चित भएपछि पक्राउका लागि प्रहरीले चाल्ने दुई कदम हुन्, डिफ्युजन नोटिस र रेड नोटिस । सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयले डिफ्युजन नोटिस जारी गरिदिन प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउँछ । अनुसन्धानकै क्रममा डिफ्युजन नोटिस जारी गरिन्छ । तर, रेड नोटिस जारीको लागि अदालती प्रक्रियासमेत पूरा भइसकेको हुनुपर्छ ।
इन्टरपोलको नेसनल सेन्ट्रल ब्युरो (एनसीबी) काठमाडौंले डिफ्युजन नोटिस जारी गर्न इन्टरपोलको महासचिवालयलाई अनुुरोध गर्छ । यो नोटिस जारी भएपछि इन्टरपोलका सदस्य राष्ट्रहरूमा भए÷नभएको लोकेट हुन्छ । त्यसपछि अभियुक्तलाई सुपुर्दगी गराएर नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढ्छ ।
प्रहरी नायब महानिरीक्षक एवं केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता विनोद घिमिरेका अनुसार, इन्टरपोलको सूचना सबै सदस्य राष्ट्रहरूले हेर्न सक्छन् । ‘इन्टरपोलको विद्यमान नियम, कानुनअनुसार पूर्णरूपमा औपचारिकता पूरा गरिसकेपछि र इन्टरपोल महासचिवालयबाट अनुमोदन भइसकेपछि मात्र सूचना जारी गरिन्छ । महासचिवालयले जाँचबुझ गर्ने भएकोले तुलनात्मक रूपमा बढी समय लाग्छ,’ डीआईजी घिमिरे भन्छन्, ‘तुलनात्मक रूपमा डिफ्युजनमा कम औपचारिकता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।’ सम्बन्धित राष्ट्रको केन्द्रीय ब्युरोहरूको अनुरोधमा इन्टरपोल महासचिवालयद्वारा आवश्यक जाँचबुझ भएपछि मात्र प्रकाशन हुन्छ । रेड नोटिस जारी गर्ने सदस्य राष्ट्रले अनुमति दिएमा इन्टरपोलको अफिसियल वेभसाइटमा सार्वजनिक रुपमा हेर्न सकिने डीआईजी घिमिरे बताउँछन् ।
यस्तो छ चुनौती
पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक एवं धु्रवबहादुर प्रधानका अनुसार, अपराधमा संलग्न फरार हुँदासमेत राजनीतिक दलले संरक्षण दिइरहेका छन् । जीबी राईकै पनि यात्रा अनुमति रोक्का गरिएकोमा सहकारी विभागले फुकुवा गरिदिन अनुरोध गर्दै अध्यागमन विभागमा पत्राचार गरेको थियो ।
‘एक जना मन्त्रीको संलग्नताबाट नेपाल बाहिर जान दिनू भन्ने निर्देशनपछि जीबी राई नेपाली राहदानी प्रयोग गर्दै फरार हुन सफल भएको अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ,’ सहकारी बचत रकम दुरुपयोग विशेष छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका प्रधान भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले संरक्षण दिँदासम्म जो कोही फरार अभियुक्त कानुनी कठघरामा ल्याउन सम्भव छैन ।’ 
जहाँबाट भए पनि आफ्नो मुलुकमा आएर कुनै व्यक्तिले लगानी गर्छ भने त्यस्तो व्यक्तिलाई संरक्षण गर्ने योजना कतिपय देशको मनशाय हुन्छ । ‘अरूको देशमा जेसुकै गरेर आएको भए पनि आफ्नो देशको कानुन उल्लंघन नगरोस् भन्ने मनशाय कतिपय मुलुकका सरकारले राखेको देखिन्छ,’ एक उच्च प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘धेरै लगानी गर्ने खालको व्यक्ति छ भने पृष्ठभूमि नहेरी कतिपय मुलुकुले संरक्षण दिने गरेको पाइन्छ ।’ आपराधिक कार्य गरी विशेषगरी अमेरिका गएका व्यक्तिहरू पीआर लिएर बस्दा नेपाल फर्काउन कठिनाइ भएको प्रहरी अधिकृतहरू बताउँछन् ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का पूर्वनिर्देशक हेमन्त मल्ल ठकुरी विभिन्न मुलुकका आआफ्ना कानुनअनुसार सहयोग गर्ने, नगर्ने अवस्था रहेको बताउँछन् । ‘कुनै मुलुकमा त्यही कामलाई अपराध प्रमाणित हुन्छ भने अर्को मुलुकले अपराध नमान्ने अवस्था पनि छ,’ पूर्वडीआईजी मल्ल भन्छन्, ‘लुकेर रहेको व्यक्तिको बारेमा पत्तै लगाउन नसक्ने वा सम्बन्धित मुलुकले रेस्पोन्स नगरेको अवस्थामा पनि नेपाल फर्काउन गाह्रो हुन्छ । राजनीतिक वा अन्य कारणले लुकेर बसेको छ र पत्ता लागेन वा सम्बन्धित मुलुकले रेस्पोन्स नगरेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले मात्र चाहेर हुँदैन ।’
पूर्वगृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि कतिपय मुलुकहरूले आ श्रय दिने गरेको बताउँछन् । ‘इन्टरपोलले अभियुक्त लुकिरहेको स्थान लोकेट गर्ने, रेड नोटिस जारी गर्ने मात्र होइन पक्राउ गरेर पठाउन सहयोग गर्नुपर्छ,’ पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अभियुक्तलाई आ श्रय दिएको मुलुकले सहयोग नगर्दा नेपाल ल्याउने प्रयास कामयावी नहुने रहेछ ।’ पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठका अनुसार नेपाल प्रहरीले इन्टरपोलबाट अपेक्षा गरेअनुसार सहयोग नपाएको बताउँछन् ।
सुपुर्दगी सन्धिको खाँचो
सम्बन्धित देशसँग पारस्परिक कानुन सहायता सन्धि र सुपुर्दगी सन्धि नभएका कारण नेपालीलाई विदेशमा लुक्न सहज भएको छ । साझा मूल्य मान्यताका आधारमा पनि संगठित अपराध एवं तस्करी गर्नेहरूलाई सम्बन्धित राष्ट्रमा सुपुर्दगी गरिन्छ । दौत्य सम्बन्ध र सुपुर्दगी सन्धि भएका मुलुकलाई सजिलै सुपुर्दगी गर्छन् । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी पनि सुपुर्दगी सन्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
सुपुर्दगी सन्धि भएका मुलुकमा मात्र अभियुक्तलाई फिर्ता पठाउने हो भने इन्टरपोलको काम नै नहुने बताउँछन्, पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठ । पूर्वगृहमन्त्री श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अहिले सुपुर्दगी सन्धि खोज्ने काम भइरहेको छ । यो त्यति उपयुक्त छैन । यदि सन्धि खोज्ने हो भने इन्टरपोलको भूमिका खुम्चिन पुग्छ । काम नै हुँदैन ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
