मधेसका माविमा ९० विद्यार्थीलाई एक शिक्षक

मधेसका माविमा ९० विद्यार्थीलाई एक शिक्षक
शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा आयोजित शिक्षा सम्मेलन। तस्बिर : मनिका झा

जनकपुरधाम : आवश्यकताअनुसार शिक्षक दरबन्दी उपलब्ध नुहुँदा मधेस प्रदेशमा शिक्षक–विद्यार्थी अनुपात राष्ट्रिय औसतभन्दा निकै बढी छ। मधेस प्रदेशका माध्यमिक विद्यालयहरूमा ९० विद्यार्थीको तुलनामा मात्र १ जना शिक्षकको दरबन्दी छ भने आधारभूत विद्यालयमा ६४ विद्यार्थीलाई एकजना शिक्षकले पढाउनुपर्ने बाध्यता छ।

मधेस प्रदेशको शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालका अन्य प्रदेशहरूमा आधारभूत तहमा २८ जना विद्यार्थीको अनुपातमा एक शिक्षकको व्यवस्था छ भने माध्यमिक तहमा ५० जना विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले पढाउँछन्।

‘विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई हेर्दा मधेसमा शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्नु कपोलकल्पित कुरा हुन्छ,’ मधेस प्रदेश शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव किशोरी कापर भन्छन्, ‘दरबन्दी अपुग हुनाले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिलाई अपेक्षित सुधार गर्न सकिएको छैन। उच्च शिक्षामा विज्ञान तथा प्रविधिसम्बन्धी विषय पढाउने शैक्षिक संस्थाको संख्या तथा तिनमा विद्यार्थीको भर्ना न्यून छ। यस्तो हाल रह्यो भने मधेसको शिक्षालाई सुधार गर्नु निकै गाह्रो हुने छ।’

मधेस प्रदेशमा आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८) मा विद्यार्थी संख्या १३ लाख ४८ हजार ४ सय ३३ छ तर, आधारभूत तहमा शिक्षक भने १४ हजार ६ सय ३७ मात्रै छन्। देशभरिमा आधारभूत तहमा शिक्षक संख्या १ लाख २७ हजार ३ सय ५१ छ। कुल संख्यामध्ये मधेसमा ११ प्रतिशत शिक्षक मात्रै आधारभूत तहमा अध्यापन गराउछन्। आधारभूत तहमा विद्यार्थी शिक्षक अनुपात ६४ जना विद्यार्थीमा १ शिक्षक छ।

त्यसैगरी, माध्यमिक तहमा (कक्षा ९ देखि १२) सम्म मधेसमा विद्यार्थी संख्या २ लाख ८० हजार ५ सय ७५ छ। तर, माविमा शिक्षक भने मधेसमा २ हजार ९ सय ७ जनाले मात्रै अध्यापन गराउँछन्। देशभरि माध्यमिक तहको शिक्षक संख्या २९ हजार २८१ छ, जुन कुल संख्याको ९ प्रतिशत हो। मावि तहमा ९० जना विद्यार्थीलाई एक शिक्षकले पढाउनु परेको छ।

मधेस प्रदेशमा शिक्षाको यो अनुपात हेर्दा शैक्षिक अवस्था निकै दयनीय रहेको प्रस्ट हुन्छ। ‘विद्यार्थी र शिक्षकको यो अनुपात हेर्दा हाम्रो कक्षा कोठाहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका होलान् भन्ने चिन्ताले सताएको छ,’ मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीश सिंह भन्छन्, ‘मधेसको शिक्षा कुनै बेला उत्कृष्ट थियो। तर, विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन र मधेसप्रतिको वक्रदृष्टिकै कारण होला हाम्रो शैक्षिकस्तर निकै धराशायी भएको छ। यसलाई उकास्न तीनै तहको सरकार, अभिभावक र समाजका सम्पूर्ण पक्ष सजग हुनु आवश्यक छ।’

देशमा जम्मा विद्यालय संख्या ३५ हजार २ सय ४३ रहँदा मधेसमा ४ हजार ९ सय १३ विद्यालयहरू छन्। जसमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा केन्द्र ५ हजार ९ सय ४७, प्राविधिक धारका विद्यालयको संख्या ८४, नमुना विद्यालय ६५ र सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको संख्या २ सय ७५ छ।
६ वर्षमाथिको साक्षर जनसंख्या ६३.५ प्रतिशत रहेको यस प्रदेशमा ६ वर्षमाथिको साक्षर जनसंख्या, महिला ५४ प्रतिशत छ भने बाँकी पुरुषको छ। २०७८ को जनगणनाअनुसार नेपालको साक्षरता दर ७६.३ प्रतिशत रहेको छ। यसको तुलनामा मधेस प्रदेशको कुल साक्षरता प्रतिशत जम्मा ६३.५ छ जसमा पुरुषहरू ७२ प्रतिशत साक्षर छन्।

मधेस प्रदेशको शैक्षिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो योगदान शिक्षकहरूले नै पुर्‍याउने हुनाले शिक्षकहरूले पूर्ण इमानदारसाथ सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन सुधार गर्नु आवश्यक रहेको मधेस प्रदेशकी शिक्षा तथा संस्कृतिमन्त्री रानी तिवारी बताउँछिन्। ‘एकातर्फ प्रदेशको शैक्षिक अवस्था दयनीय बनेको छ भने त्यहीँ अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा न्यून बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीलाई निरन्तरता दिएको छ,’ मन्त्री तिवारी भन्छिन्, ‘मात्रै प्रदेश सरकारले ठुल्ठूला भौतिक संरचना बनाएर प्रदेशको विकास हुँदैन। यदि, शिक्षित जनशक्ति भएन भने ती संरचनाहरू खण्डहर बन्न बेर लाग्दैन। तसर्थ, सरकारले कम्तीमा आफैंले ल्याएको शिक्षा नीतिको समेत अनुसरण गरेर सोहीअनुसार शिक्षा मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिदिए सुधारमुखी परिणाम देखिन्थ्यो।’

मधेसको शैक्षिकस्तर सुधारका लागि के–कस्ता रणनीति अपनाउनुपर्ने हो भन्ने विषयमा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयद्वारा जनकपुरमा दुई दिवसीय राष्ट्रिय शिक्षा सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ। उक्त सम्मेलनले प्रदेशको शैक्षिक अवस्था, चुनौती र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामहरूको विषयमा गहन छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.