संघीय निजामती सेवा विधेयक : बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि छलछाम

काठमाडौं : संघीय निजामती सेवा विधेयकमा छलकपटका साथ राखिएको कुलिङ अफ पिरियडको विषयमा चर्काचर्की चलिरहेको छ । तर यो विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडमात्र नभएर बढुवासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि छलछाम भएको देखिएको छ ।

कार्य क्षमताको आधारमा हुने बढुवाको व्यवस्था नै हटाइएको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ३३ मा बढुवासम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो विधेयकमा आन्तरिक प्रतियोगिता (आप्र) को सट्टामा अन्तरसेवा प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिएको छ । संघीय पद्धतिमा यो व्यवस्था आवश्यक नै भएर राखिएका देखिएको छ । तर कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवा पद्धति पूरै हटाइएको छ । एकल बढुवाको रूपमा ज्येष्ठता र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा स्वरूपको मात्रै बढुवाको व्यवस्था गरिएको छ । साबिकको निजा

मती सेवा ऐनमा आन्तरिक प्रतियोगिता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा र कार्यक्षमताको मूल्यांकनको आधारमा हुने बढुवा गरी तीन किसिमको बढुवाको प्रणाली रहेको थियो । 

लामो समयको रस्साकस्सीबीच संघीय 
संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट २०८२ असार १५ गते संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भयो । अब यो विधेयक राष्ट्रियसभाबाट पनि पारित भई राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन हुनासाथ ऐनको रूपमा आउनेछ । तर कुलिङ अफ पिरियडमा भएको छलछामका कारणको उच्च स्थानमा छ ।

मुलुक तीन तहको संघीय शासन प्रणालीमा गए पनि प्रशासनिक संयन्त्रलाई परिचालन गर्नको लागि संघीय ऐन नबन्दा जनशक्ति व्यवस्थापनमा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको थियो । तर ऐनको लागि लामो समय प्रतीक्षा गर्दा पनि ऐन सोचे अनुरूपको नआउने भएको देखिएको छ । यस विधेयकमा धेरै परस्पर विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्थाहरू रहेका छन । कुलिङ पिरियडको मात्र नभएर बढुवासम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धमा चलखेल भएको देखिएको छ । 

निजामती सेवा ऐन २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली २०५० ले गरेको बढुवा व्यवस्थामा न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेका कर्मचारी ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको थियो भने माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भएकाहरू कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवामा समेत अवसर पाउने अवस्था रहेको थियो । यसरी निजामती सेवामा उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूको संख्या निरन्तर बढ्दै गएको थियो । उच्च शिक्षा प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूसमेत निजामती सेवामा प्रवेशका लालायित भएका थिए भने सेवा प्रवेश गरिसकेपछि कतिपय कर्मचारीहरूले स्वदेशी तथा विदेशी शैक्षिक संस्थाहरूबाट अध्ययनलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए ।  

यो विधेयकको दफा ३३ मा गरिएको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा सोही दफाको उपदफा (१) मा ज्येष्ठताको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको छ । बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पूरा भई बढुवा हुनको लागि जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्दछ पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनको औसतमा ९५ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेको कम्तीमा ३० कार्यदिनको सेवाकालीन तालिम लिएको तथा राजपत्रअनंकित पदहरूको लागि सम्बन्धित भौगोलिक क्षेत्र वा जिल्लामा २ सय ३३ दिन रुजु हाजिर भएको कर्मचारी बढुवाको लागि सम्भावित उम्मेदवार हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा ज्येष्ठता निर्धारण गर्दा यो व्यवस्था गरिएको छ । 

बढुवाको लागि न्यूनतम सेवा अवधिको सम्बन्धमा विधेयकको दफा (३०) मा बढुवा हुने श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको सम्बन्धित सेवा समूह वा उपसमूहको पदमा बढुवाका लागि विज्ञापन हुनुभन्दा अघिको असार मसान्तसम्ममा राजपत्रअनंकित पदका लागि ५ वर्ष र राजपत्रांकित पदका लागि ७ वर्षको सेवा अवधि तोकिएको छ । त्यसैगरी न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको सम्बन्धमा सो विधेयकको दफा (३६) मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदमा खुला प्रतियोगिताको लागि सेवा प्रवेश गर्दाको बखत तोकिएको शैक्षिक योग्यता हासिल हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

साथै राजपत्रांकित विशिष्ट प्रथम वा द्वितीय श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि सम्बन्धित सेवा, समूह वा उपसमूहको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी वा अधिकृत सातौं तहको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानिने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा राजपत्रअनंकित प्रथम श्रेणी (नासु) बाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (शाखा अधिकृत) को पदमा बढुवाको लागि दसजोड दुई वा प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी राजपत्रांकित द्वितीय र सोभन्दा माथिको पदमा बढुवाका लागि अधिकृत सातौं वा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्दा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक (विद्यमान सेवा सञ्चालनसम्बन्धी नियमहरूमा व्यवस्था भएबमोजिम) वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता नै पर्याप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । 

ज्येष्ठता निर्धारण गर्ने प्रक्रियामा निक्र्योल हुन नसकेको अवस्थामा मात्रै पाँचौं नम्बरमा रहेको आधार न्यूनतमभन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको आधारबाट ज्येष्ठता निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ तर ज्येष्ठता निर्धारणको लागि उक्त आधार उपयोग हुने अवस्था कम देखिन्छ । यसको सिधा अर्थ स्नातक तह उत्तीर्ण गरी शाखा अधिकृतबाट संघीय निजामती सेवामा सेवा प्रवेश गरेको कुनै कर्मचारीले कुनै अतिरिक्त अध्ययन नगरी नै निजामती सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न सक्ने अवस्था देखिएको छ । 

नेपालको निजामती सेवामा बढुवाको इतिहास हेर्दा पहिलो पटक आएको निजामती सेवा ऐन, २०१३ मा ‘माथिल्लो पदमा नियुक्त हुनको निमित्त योग्य भएका उपयुक्त सेवा वा श्रेणीका निजामती कर्मचारीहरूमध्ये सबैभन्दा सिनियर नभई प्रमोशन हुने छैन’ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसबाट बढुवाका लागि योग्य र सिनियरलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । सोही ऐनअन्तर्गत बनेको निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को छैटौं संशोधन, २०२८ ले कार्यक्षमताको आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था रहेको थियो । सो व्यवस्थाबमोजिम कार्यक्षमताको मूल्यांकन गरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई सबैभन्दा पहिले बढुवा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । 

कार्यक्षमता मूल्यांकन गर्ने आधारमा ज्येष्ठता, भौगोलिक अनुभव, शैक्षिक योग्यता एवं तालिम, विशेष क्षमता (पद, अलंकार, विभूषण, अनुसन्धानात्मक कृति), कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई लिइएको थियो । यस्तो कार्यक्षमता मूल्यांकनको पूर्णांक ६०० अंकभन्दा बढी रहेको थियो । विभिन्न समयमा बनेका प्रशासन सुधार आयोगहरूले पनि कार्यक्षमतामा आधारित बढुवामा जोड दिएकै हुन् । निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा त्यसपछिका संशोधनले कार्यक्षमताको मूल्यांकनलाई अझै परिस्कृत तथा समसामयिक बनाएका थिए । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले त कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा मात्रै बढुवा हुने प्रणाली रहेको थियो तर पछि ऐनमा २०७० मा गरिएको तेस्रो संशोधनबाट २४घ १ थप गरी ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा थप गरिएको थियो । यसको आलोचना नै हुँदै आएको छ तर या विधेयकमा त अहिले कार्यक्षमता मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवालाई पूरै बेवास्ता गरिएको छ । 

नेपालमा निजामती सेवा ऐन तथा नियमावलीमा सबैभन्दा बढी हेरफेर वा संशोधन वा चलखेल गरिएको विषय नै बढुवासम्बन्धी व्यवस्था हो । विगतमा २४घ१ भन्ने बढुवाको व्यवस्था गरिएकोमा त्यसले निजामती प्रशासनमा ल्याएको विकृतिको अवशेष अझै बाँकी रहेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृत नवौं तहमा १० प्रतिशत खुल्ला प्रतियोगिताबाहेक माथिल्ला श्रेणीका पदहरूमा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था देखिँदैन । एकातर्फ राजपत्रांकित द्वितीय तथा प्रथम श्रेणीका पदहरूमा प्रतियोगितात्मक परीक्षाहरूद्वारा पदपूर्ति बन्द गरिएको छ भने तल्लो श्रेणीको पदमा सेवा प्रवेश गर्दाको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताकै आधारमा बढुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।माथिल्लो पदमा बढुवाको लागि माथिल्लो शैक्षिक योग्यता आवश्यक नै नपर्ने भएपछि कर्मचारीहरूले दुःख गरेर किन पढ्नु ? 

संघीय निजामती सेवा ऐन सबै सेवाहरूको मार्गदर्शक बन्नुपर्नेमा संघीय निजामती सेवा उच्च अध्ययन गरेका क्षमतावान् व्यक्तिहरूको आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुनुपर्नेमा प्रदेश सरकारहरूले ल्याएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन जत्तिको पनि देखिएन । यसबाट निजामती सेवालाई क्षमतावान् सिर्जनशील भन्दा पनि केवल काम चलाउ प्रशासनमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावना रहेको देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

विगतमा स्थापित भइसकेको दुवै बढुवा प्रणालीमध्ये कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा प्रणालीलाई हठात रूपमा हटाइनुमा बढुवाको लागि प्रतीक्षारत तर न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्रै भएको समूहको हात छैन भन्न सकिँदैन । यस्तो संवेदनशील विषयमा पनि हाम्रा कानुन निर्माताहरू सजिलै चुके झुक्किए । उनीहरू केवल कुलिङ पिरियडमा मात्र अल्झिएको प्रशासकहरू बताउँछन् ।