कोशीमा २७ अर्ब २५ करोड खर्च

कोशीमा २७ अर्ब २५ करोड खर्च
सुन्नुहोस्

विराटनगर : कोशी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा २७ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सरकारले चालु वर्षमा बजेटको ७७ प्रतिशत खर्च गरेको हो। कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेटमा २७ अर्ब २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। खर्च भएको रकम कुल विनियोजितको ७७.२६ प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

प्रदेशको पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो विनियोजित बजेटको ७०.२६ प्रतिशत हो। चालुतर्फ ७५.२० प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले विनियोजन भएको ११ अर्ब १० करोड बजेटमध्ये ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयले ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ४२ करोड ५३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेटको जम्मा ६०.०९ प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेशको बजेट निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय आफैंले भने ५३.१३ प्रतिशत बजेट मात्र कार्यान्वयन गर्न सकेको छ। 

त्यस्तै, कानुन निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण निकाय निकाय प्रदेश व्यवस्थापिकाको खर्च पनि ८१.११ प्रतिशत मात्र रहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। उक्त मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ४३ करोड २३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो भने कूल खर्च २ अर्ब ४० करोड ९० लाख रहेको छ। 

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत पठाइएको बजेटको कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी देखिएको छ। स्थानीय तहका लागि विनियोजित ५ अर्ब ६ करोड ८५ लाखमध्ये ४ अर्ब ८७ करोड ९४ लाख खर्च भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.