कर फछ्र्योट आयोगविरुद्ध विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि : सर्वोच्च

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले कर फछ्र्यौट आयोगविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट गम्भीर त्रुटि भएको ठहर गर्दै फैसला बदर गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले विशेष अदालतले गरेको फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्यायका सिद्धान्त तथा प्रमाण संकलन र मूल्यांकनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान देखिएको ठहर गर्दै फैसला बदर गरेको हो । मुद्दा सुनुवाइका लागि पुनः विशेष अदालतमै पठाउने आदेश मंगलबार भएको हो । 

यो फैसलासँगै अदालतमा यदाकदा हुने न्यायिक विचलन र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीतका आदेश÷फैसला पनि सच्चिन्छन् भन्ने देखिएको छ । यसले अदालतको गरिमा अझ बढाएको छ । विशेष अदालतले कर फछ्र्योट आयोग–२०७१ का तत्कालीन पदाधिकारी अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्यद्वय उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मासहित तीन जनाले गैरकानुनी कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सजाय निर्धारण गरेको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष (न्यायाधीश) श्रीकान्त पौडेल, सदस्य (न्यायाधीश) द्वय यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले कर फछ्र्योट आयोगका तीन पदाधिकारीबाट ६ अर्ब १५ करोड ७० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको ठहर गरेको थियो । अदालतले २०८० जेठ १८ मा दोषी ठहर गरेको थियो । तर, सजाय निर्धारण भने २०८० असार ५ गते भएको थियो । विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष पौडेल हाल सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश छन् । 

‘विशेष अदालतले गरेको फैसलामा स्वच्छ सुनुवाइ, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त तथा प्रमाण संकलन र मूल्यांकनको दृष्टिकोणबाट गम्भीर कानुनी त्रुटि विद्यमान देखिँदा उक्त फैसला बदर गरिदिएको छ’, सर्वाेच्च अदालतको लिखित फैसलामा भनिएको छ, ‘अब मुद्दाका दुवै पक्षसँगको परामर्शमा विशेषज्ञको राय लिनुपर्ने विषय यकिन गरी निष्पक्ष र स्वतन्त्र विशेषज्ञको सूची बनाई प्रमाण ऐन, २०३१ र विशेष अदालत नियमावली, २०८० मा रहेको कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी विशेषज्ञहरूलाई खुला इजलासमा शपथ गराई राय परामर्श गर्ने, त्यस्तो विशेषज्ञले व्यक्त गरेको रायलाई समर्थन वा खण्डन गर्ने अवसर प्रतिवादी र निजका कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रदान गर्नू, नक्कली मूल्य अभिवृद्धि कर विल विजक प्रयोग गरेको भनी प्रश्न उठेका प्रश्नको सम्बन्धमा अन्य जो जे प्रमाण बुझ्न पर्छ बुझी पुनः फैसला गर्नु भनी प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल विशेष अदालतमा पठाइदिने ठहर्छ ।’

सर्वोच्चले सच्याउन र अब निरुपण हुने सबै कानुनी प्रश्नहरूमा पक्षहरूको एक तह पुनरावेदनमा आउन सक्ने कानुनी अधिकारको सम्मान र संरक्षण गर्नसमेत प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी मुद्दा पुनः इन्साफको लागि विशेष अदालतमा नै पठाउन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४ मा रहेको कानुनी व्यवस्थाले समेत मिल्ने देखिएको उल्लेख गरेको छ । फैसलमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दा पुनः इन्साफका लागि विशेष अदालतमा पठाइने भएकोले वादी तथा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट उठाइएका अन्य कानुनी प्रश्नको विवेचना र निरुपण गरिरहनु परेन ।’

पुनरावेदक प्रतिवादीहरू लुम्बध्वज महत, उमेशप्रसाद ढकाल र चूडामणि शर्मा ढकाल हाल विशेष अदालतको फैसलाले लागेको कैद र जरिवाना भुक्तानीको क्रममा कारागार कार्यालयमा छन् । विशेष अदालतको फैसला बदर भएको स्थितिमा प्रतिवादीहरू महत, ढकाल र शर्माको प्रस्तुत मुद्दामा कानुनी हैसियत विशेष अदालतबाट फैसला हुनु पूर्वको अवस्थामा फर्कने भएको छ । तिनै जनाले विशेष अदालतमा जनही एक करोड ५० लाख बराबरको बैंक जमानत राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गरिरहेका छन् । 
 
उनीहरूलाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराई मुद्दाको पुर्पक्ष लागि तारिखमा राख्नू भनी विशेष अदालतलाई पत्र लेखी मिसिल समेत पठाइएको छ ।

के थियो, विशेषको फैसला ?  

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महत, ढकाल र शर्माविरुद्ध २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कानुनबमोजिम कैद सजाय मागदाबी लिएर विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि अख्तियारले २०७८ असार ९ गते तीनै जनाविरुद्ध विशेषमै राजस्व चुहावटको अर्को पूरक मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ३३ लाख २० हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगो र जरिवाना तथा कैद सजाय मागदाबी लिएको थियो । यी दुवै मुद्दाको किनारा लगाउँदै २०८० जेठ १८ मा विशेषले प्रतिवादी तीनै जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

आयोगका पदाधिकारीले व्यवसायी आफैंले स्वघोषणा गरेको कर पनि तिर्नु नपर्ने गरी छुट दिएका थिए । अख्तियारले दायर गरेका दुवै मुद्दामा ‘अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फछ्र्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको’ अभियोग लगाएको थियो ।