१२ अर्ब लागतको आयोजना ५२ अर्ब पुगेपछि प्रधानमन्त्री आक्रोशित, द्रूत गतिमा काम गर्न निर्देशन

१२ अर्ब लागतको आयोजना ५२ अर्ब पुगेपछि प्रधानमन्त्री आक्रोशित, द्रूत गतिमा काम गर्न निर्देशन
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई अनुमानभन्दा धेरै लागत लाग्ने र जनताले दुःख पाउने अवस्थामा क्रान्तिकारीरूपमा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिएका छन्। 

सिंहदरबारमा आज भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औं बैठकमा समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओलीले आफूहरू विकासलाई केन्द्रित गरेर अगाडि बढे पनि सोचे जति कामले गति लिन नसक्नुका समस्याहरू पहिचान गरी स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ लाग्न आग्रह गरे। उनले सुनकोसी मरिन डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ बने पनि बाँकी कामको ठेक्का समयमा लाग्न नसकेका चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्तो प्रवृत्तिबाट समयमा परिणाम र उत्पादन दिन नसकिने बताए। 

'जनतालाई मलमा अनुदान दिने नीति छ तर मलचाहिँ समयमा पाइँदैन। यस खालको जनता अलमल्याउने कुरा नगरौं। बरु अनुदान घटाऔं, आपूर्ति बढाऔं। हामीले देशको द्रूत गतिमा विकास गर्नुछ। लागत अनुमान १२ अर्ब लागतबाट थालनी गरिएको कुनै आयोजना ५२ अर्बसम्म लाग्ने स्थिति पनि देखिएको छ। यो स्थिति कसरी आयो? यस्तो अति लापरबाही गर्नेलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने?'

प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झौता गरिएको ठेकेदार वा ढाँचाबाट काम नभए अर्को बाटो लिन जोड दिँदै यस खालको गतिले हामी उठ्न नसक्ने भएकाले कामको तरिकामा क्रान्तिकारी रूपमा परिवर्तनका लागि चुस्त दुरुस्तरूपमा गर्ने शैलीमा लाग्न आग्रह गरे। उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरू सहभागी बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विकास समस्याहरूको कारण र समाधानका उपायमा करिब साढे चार घण्टा छलफल भएको थियो। 

बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले समष्टिगत आर्थिक परिसूचकको अवस्था र प्रवृत्ति, नेपाल सरकारको सार्वजनिक वित्त परिचालनको अवस्था, सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासको अद्यावधिक अवस्था, दिगो विकासको लक्ष्य र विकासशील राष्ट्रमा स्तनोन्नतिसम्बन्धी अद्यावधिक स्थिति, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाको प्रगति स्थिति, प्रदेशहरुको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, समितिका यसअघिका बैठकका निर्णयहरूको कार्यान्वयन स्थितिबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.