काठमाडौं : त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) ले आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरूलाई विद्यार्थी संगठनका सबै संरचना हटाउन निर्देशन दिएपछि १० विद्यार्थी संगठन र त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) विरोधमा उत्रिएका छन्।
उनीहरूले सरकार र विश्वविद्यालयको यो कदम सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको अवहेलना भएको दाबी गर्दै निर्णय तत्काल फिर्ता नलिए कानुनी, राजनीतिक र आन्दोलनका सबै लोकतान्त्रिक माध्यमबाट प्रतिरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको पत्रअनुसार त्रिविले सोमबार आफ्ना आंगिक क्याम्पसहरूलाई दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप रोक्न, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज समेट्न र शैक्षिक गुणस्तरको गिरावट समाधान गर्न भन्दै ६० दिनभित्र विश्वविद्यालय र क्याम्पस हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ संयन्त्र विकास गर्न त्रिविले निर्देशन दिएको छ। त्रिविको सूचनामा भनिएको छ, ‘सोहीअनुसार गरी गराई यस निर्देशनालयमा यथाशीघ्र छिटो जानकारी गराउन निर्देशानुसार अनुरोध गरिन्छ।’
१० विद्यार्थी संगठनले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमार्फत संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। सर्वोच्च अदालतले वैशाख २८ गते जारी गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको अवज्ञा गर्दै त्रिविले यस्तो निर्देशन जारी गरेको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले भनेका छन्, ‘यो कदम न्यायिक मर्यादा, संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।’
वक्तव्यमा सरकारको २०८२ चैत १३ गतेको विद्यार्थी संगठनसम्बन्धी निर्णय र चैत २० गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिबाट भएका निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी संगठनसहित तीनवटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख छ। यस्तो अवस्थामा शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अदालतको आदेशको मर्मविपरीत आफूलाई कानुनभन्दा माथि राख्ने प्रयास गरेको आरोप लगाइएको छ।
प्रशासन निर्णयबाट पछि नहटे उत्पन्न हुने परिस्थितिको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विश्वविद्यालय प्रशासनले नै वहन गर्नुपर्ने चेतावनी वक्तव्यमा दिइएको छ। संयुक्त वक्तव्यमा अनेरास्ववियु, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी), अखिल (समाजवादी), अखिल (क्रान्तिकारी), अखिल (छैटौं), वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठन नेपाल, जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेपाल र विद्यार्थी जनमत संघलगायतका संगठनका नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।
स्ववियुको पनि आपत्तिः ‘दलका छुट्टै भौतिक संरचना छैनन्’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) ले पनि विश्वविद्यालय परिसरबाट दलनिकट विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने निर्देशनप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
स्ववियु अध्यक्ष दीपकराज जोशीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विश्वविद्यालय प्रशासनले सरकारलाई वास्तविक अवस्थाबारे स्पष्ट जानकारी गराउन नसकेको आरोप लगाइएको छ। विज्ञप्तिअनुसार नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु र अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनका छुट्टै भौतिक संरचना विश्वविद्यालयमा नरहेको स्पष्ट पारिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ ७ र जेठ २२ गते दिएको आदेशको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी स्ववियुका निर्वाचित पदाधिकारीलाई हटाउने प्रयास गरिएको छ। अदालतबाट अन्तरिम संरक्षण प्राप्त विषयमा प्रशासनले चालेको कदम न्यायिक प्रक्रियाप्रतिको अवज्ञा हो।’ दलनिकट संगठनका नाममा स्ववियुको संरचनामाथि हस्तक्षेप गर्नु विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथिको आक्रमण भएको स्ववियुको ठहर छ।
त्रिविको प्रष्टीकरणः ‘दलीय संगठनलाई कुनै संरचना दिएका छैनौं’
त्रिविले भने दलीय संगठनलाई कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिएको प्रष्टीकरण दिएको छ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारलाई पत्र पठाउँदै त्रिविले क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न नदिइएको जनाएको छ।
त्रिविको पत्रमा भनिएको छ, ‘क्याम्पसहरूमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन रहेको तर दलीय विद्यार्थी संगठनहरूलाई आधिकारिक रूपमा कुनै पनि संरचना उपभोग गर्न दिइएको छैन। यदि कुनै क्याम्पसमा त्यस्ता संरचना बनाइएको पाइएमा तत्काल हटाउन पत्राचार गरिएको छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
