काठमाडौं : नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा पहिलोपटक खुला प्रतिस्पर्धामार्फत राजदूत नियुक्ति गर्ने सरकारको प्रयास निर्णायक चरणमा पुगेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार रिक्त रहेका १३ देशका लागि राजदूत नियुक्त गर्न आह्वान गरिएको खुला आवेदनमा करिब ४ हजारभन्दा बढी आवेदन परेका छन्। तीमध्येबाट हाल २ हजार ७ सयलाई प्रारम्भिक छनोट गरिएको छ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल रास्वपा महाधिवेशनबाट फर्किएपछि राजदूत छनोटको प्रक्रियामा जुटेको मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो। सरकारले नियुक्तिको तयारी गरेसँगै संसदीय सुनुवाइका लागि संसद् सचिवालयले तयारी गरेको छ। राजदूतको सुनुवाइ तयारीका लागि संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको बैठक बोलाइसकिएको छ। हाल दोहोरिएका तथा अपूर्ण आवेदन हटाउने काम भइरहेको छ भने प्रारम्भिक छनोट प्रक्रिया आगामी सातादेखि अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।
तर, खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्तिको अभ्यास सुरु गरे पनि आवेदकहरूको नाम सार्वजनिक नगर्ने मन्त्रालयको निर्णयको आलोचना हुन सुरु भएको छ। कतिपयले पारदर्शिताका नाममा सरकारले झन् बढी अपारदर्शी काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। व्यक्तिगत गोपनीयताको सम्मान गर्दै कुनै पनि आवेदकको नाम सार्वजनिक नगर्ने तयारी भएको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रारम्भिक छनोटपछि सर्टलिस्टमा परेका उम्मेदवारलाई मात्र थप प्रक्रियाका लागि सम्पर्क गरिनेछ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले २०८३ जेठ १४ गते सूचना प्रकाशित गर्दै अमेरिका, चीन, भारत, बेलायत, अस्ट्रेलिया, साउदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, बहराइन, ओमान, इजरायल, बंगलादेश र अस्ट्रिया गरी १३ देशका लागि राजदूत पदमा आवेदन आह्वान गरेको थियो। आवेदन दिने अन्तिम मिति २०८३ जेठ २२ गते साँझ ५ बजे तोकिएको थियो। मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलका अनुसार खुला प्रतिस्पर्धामा एकै व्यक्तिले फरक–फरक देशका लागि १० वटासम्म छुट्टाछुट्टै आवेदन दिएको पनि देखिएको छ। ‘ठूला देशहरूका लागि आवेदन दिनेको संख्या बढी छ,’ उनले भने, ‘एउटै व्यक्तिले १० वटा देशका लागि आवेदन दिएका छन्। यसो गर्नुको उद्देश्य एउटा देशमा नभए अर्कोमा होला भन्ने नै बुझिन्छ। त्यसैले अहिले आवेदनको रीत पुगेको छ वा छैन, दोहोरो आवेदन छ वा छैन भन्ने प्राविधिक परीक्षण भइरहेको छ।’
सरकारले यसपटक इच्छुक व्यक्तिले आफैं आवेदन दिन सक्ने मात्र होइन, अन्य व्यक्ति वा संस्थाले पनि योग्य व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसले राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिने सन्देश दिएको परराष्ट्र मन्त्रालयको दाबी छ।
प्रवक्ता पौडेलले मन्त्रालय प्रशासनले छनोटको प्रक्रिया पूरा गरिसकेको बताए। ‘४ हजार बढी आवेदन परेको थियो। अहिले २७ सय जना छनोट गरिसकिएको छ। अब यीमध्येबाट अहिले तत्काल आवश्यक पर्ने १३ जना छान्ने हो। सरकारले १३ मात्र गर्छ कि बढी पनि गर्छ त्यो सरकारको राजनीतिक प्रक्रियाको कुरा हो। सरकारले कस्तो व्यक्ति कुन ठाउँमा आवश्यक ठान्छ, यो हामीले भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘तर पनि सरकारले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिकालाई नै आधार बनाएर नियुक्ति गर्ने तयारीमा छ।’
कुन देशका लागि कतिले हालेका छन् भन्ने प्रश्नमा उनले यति मात्र भने, ‘तथ्यांक अहिले सार्वजनिक गर्ने आदेश हामीलाई छैन।’ प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियाबारे सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ।
अदालतको चासोले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र संस्थागत परीक्षणको दायरामा पुगेको छ। यसअघि विभिन्न सार्वजनिक पदहरू विश्वविद्यालयका उपकुलपति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख, गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक तथा प्रेस काउन्सिलका अध्यक्षका लागि खुला आवेदन आह्वान गर्दा सरकारले आवेदकहरूको सूची सार्वजनिक गरेको थियो। तर राजदूत पदका आवेदकको सूची सार्वजनिक नगरिने निर्णयले समान प्रकृतिका सार्वजनिक नियुक्तिमा फरक मापदण्ड अपनाइएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
राजदूत नियुक्तिका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले उम्मेदवारका लागि १५ वटा न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरेको छ। त्यसअनुसार उम्मेदवार कम्तीमा ३५ वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातक उत्तीर्ण, नेपालको विदेश नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध वा द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय कूटनीतिमा अनुभव भएको हुनुपर्नेछ।
भ्रष्टाचार वा नैतिक पतनसम्बन्धी कसुरमा अदालतबाट दोषी नठहरिएको, सरकारी सेवाबाट बर्खास्त नभएको, विदेशी स्थायी वा अस्थायी बसोबास अनुमति वा समान सुविधा नलिएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको, अंग्रेजी भाषामा राम्रो दख्खल भएको तथा पदस्थापन हुने मुलुकसँग कुनै स्वार्थको द्वन्द्व नरहेको हुनुपर्ने मापदण्ड पनि राखिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहायता प्राप्त गैरसरकारी संस्थामा हाल कार्यरत व्यक्तिले समेत राजदूतका लागि आवेदन दिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।खुला आवेदनबाट सुरु भएको प्रक्रिया अन्तिम नियुक्तिसम्म पुग्दा पनि योग्यता र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धालाई नै आधार बनाइन्छ कि राजनीतिक प्रभाव फेरि हाबी हुन्छ भन्ने प्रश्न भने अझै कायम छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
