गाउँपालिका अध्यक्षले गरे वडाध्यक्षलाई गाउँसभामै आउन नपाउने गरी आदेश जारी
विराटनगर : मोरङको ग्रामथान गाउँपालिकामा अध्यक्ष नमोनारायण माझीले वडाध्यक्षलाई गाउँसभामै आउन नपाउने गरी आदेश जारी गरेका छन्। उनको विवादास्पद र एकपक्षीय निर्णयले गाउँपालिकामा पुनः विवाद बढेको छ।
अध्यक्ष माझीले वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरी र वडा नम्बर ७ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीलाई ७ दिनसम्म गाउँसभाको बैठकमा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको पत्र जारी गरेका छन्। असार २७ गते गाउँसभाको १७ औं बैठकमा अनुशासन भंग गरेको, अपमानजनक शब्द बोलेको र सभाको गरिमा घटाएको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष माझीले ग्रामथान गाउँपालिका सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ को दफा १६ (४) को हवाला दिँदै वडाध्यक्षहरुलाई प्रतिबन्ध लगाएर पत्र जारी गरेका हुन्।
यसरी गाउँ सभाका निर्वाचित सदस्यलाई सभाबाट हटाउने निर्णय संविधान र विधिको उल्लंघन भएको भन्दै व्यापक आलोचना भइरहेको छ। दुवै वडाध्यक्ष नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भएका हुन्। अध्यक्ष माझी उपनिर्वाचनमार्फत नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाट अध्यक्ष बनेका थिए। उनी गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष जयप्रकाश गच्छदार थारुको निधनपछि उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन्।
बजेट र नीति कार्यक्रम प्रस्तुतको विषयलाई लिएर सभामा विवाद भएको थियो। असार १० गतेको गाउँसभामा एमाले र कांग्रेसका निर्वाचित जनप्रतिनिधि उनुपस्थित रहे। उनीहरूले कार्यपालिका बैठकबाट स्वीकृति नलिएको अर्थ र विनियोजन विधेयकलाई सिधै गाउँसभामा पेस गरिएको भन्दै बहिष्कार गरेका हुन्।
सोही विवादको निरन्तरता स्वरूप शुक्रबारको बैठकमा पनि एमाले निकटका वडाध्यक्षहरूले विधेयक पारित भएको प्रक्रिया, उपाध्यक्षको अनुपस्थितिमा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको लगायतका विषय उठाएपछि अध्यक्ष माझीले उनीहरूलाई अनुशासन भंगको आरोपमा लगाउँदै गाउँसभामै रोक लगाएका हुन्।
वडाध्यक्ष वीरेन्द्र चौधरीले आफूले कानुनी प्रक्रियाबारे प्रश्न गर्दा अध्यक्षले गाउँसभामा रोक लगाउने आदेश जारी गरेको बताए। उनका अनुसार उपाध्यक्ष बैठकमा नहुनु, नीति तथा कार्यक्रमबारे जानकारी नै नदिइनु, बहुमत बिना नै बजेट पारित भएको विषयमा प्रश्न उठाउँदा अध्यक्ष माझी रिसाएका थिए। वडाध्यक्ष भेषनारायण चौधरीले पनि पालिकाभित्र गम्भीर पारदर्शिता संकट रहेको र अध्यक्षले स्वेच्छाचारी शैलीमा सभा चलाइरहेको आरोप लगाए।
पालिका उपाध्यक्ष गुणावती थारुले आफूलाई नीति तथा कार्यक्रम हेर्नै नदिएको बताइन्। ‘म उपाध्यक्ष हुँ। म नै उपस्थित छैन। मलाई केही देखाइएको छैन। कसरी नीति तथा कार्यक्रम पास भयो ? भनेर प्रश्न गर्दा वडाध्यक्षलाई मनोमानी रूपमा निषेध गरिएको छ,’ उनले भनिन्।
ग्रामथानको कार्यपालिकामा एमाले र कांग्रेसको बहुमत छ। बहुमत सदस्यहरू अनुपस्थित भएर पारित गरेको भनिएको नीति तथा कार्यक्रमको वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो बेलामा पालिकाभित्र दलगत विभाजन, प्रशासनिक अराजकता र स्वेच्छाचारी निर्णयले स्थानीय सरकार सञ्चालन पूर्ण रूपमा पक्षपाती बन्दै गएको प्रष्ट हुने वडाध्यक्षहरु बताउँछन्।
माझी गाउँपालिका अध्यक्ष बनेयता विवादै विवादमा परिरहेका छन्। उनीमाथि गैरकानुनी रूपमा माटो उत्खनन गराएको, प्रशासकीय अधिकृतले अवैध माटो उत्खनन रोक्न खोज्दा कारबाही गरेको, उपाध्यक्षको अधिकार खोसेको, उपाध्यक्षलाई बेवास्ता गरेर वडाध्यक्षलाई कार्यवाहक तोकेको, धम्की र गालीगलौज गर्ने गरेको जस्ता गम्भीर आरोप लाग्दै आएको छ। तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलले माटो निकालेर बिक्री गर्ने कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै झोराहाट प्रहरी चौकीलाई लेखेको पत्र लेखेका थिए। त्यसपछि उनकै पद संकटमा परेको थियो।
यस्तै, वडाध्यक्ष यादव खतिवडामाथि गालीगलौज र ज्यान मार्ने धम्की दिएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ। गाउँपालिका अध्यक्षनिकट भनिने व्यक्तिहरूबाट समेत धम्की आउने गरेको वडाध्यक्षहरु बताउँछन्।
विभिन्न विवाद र घटनाले ग्रामथान गाउँपालिकाको शासनलाई जनप्रतिनिधि संस्था भन्दा पनि ‘एकजनाको आदेशमा चल्ने निजी संगठन’ जस्तो बनाएको गुनासो व्यापक छ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई गैरकानुनी रूपमा बहिष्कृत गरी कानुनी प्रक्रिया उल्लंघन गर्दै र दलगत दम्भमा सिंगो पालिकालाई कब्जा गर्ने शैली अपनाएको भन्दै माझीको आलोचना भइरहेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !