प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डको व्यंग्य- अब कहाँ गएर दिने होला चित्रगुप्तलाई बयान?

प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रचण्डको व्यंग्य- अब कहाँ गएर दिने होला चित्रगुप्तलाई बयान?
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले सत्तालाई विचौलियाको स्वार्थ र भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा चलाएको आरोप लगाएका छन्।

उनले विशेष गरी भूमिहीन सुकुमाबसीका विषयमा उदाहरण दिँदै भने, 'मेरो नेतृत्वको सरकारले यसै आर्थिक वर्षमा पाँच लाख भूमिहीन सुकुमबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने गृहकार्य अघि बढाएको थियो, तर अहिलेको दुई तिहाईको दम्भ बोकेको सरकारले भूमि आयोगका पदाधिकारी हटाउनु बाहेक केही गर्न सकेन।'

प्रचण्डले सरकारका मन्त्रीहरू सरुवा तथा आयोग पदाधिकारी नियुक्तिमा खुलेआम लाखौंको डील गरिरहेको आरोपसमेत लगाए। 'तपाईंका मन्त्रीहरू खुल्लमखुल्ला लाखौंको डील गरिरहेका छन्, प्रधानमन्त्रीज्यू, चित्रगुप्तलाई बयान कहाँ गएर दिने हो?' प्रचण्डले भने।

उनले सरकारलाई भ्रष्टाचार, भागबन्डा, राजनीतिकरण र विचौलियाको संरचना सिर्जना गरेर राज्यको आधिकारिक संयन्त्रलाई छायामा पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए। 'जहाँ सरकार, त्यहीँ भ्रष्टाचार र बेथिति' भन्दै उनले विदेशसम्म प्रधानमन्त्रीले जाने हरेक स्थानमा विवाद सिर्जना भएको टिप्पणी गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको 'भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिँदिनूँ भन्ने अभिव्यक्तिलाई आमजनताले जाली ठानिसकेको र त्यसको विपरीत सरकारको क्रियाकलापले त्यो साबित गरिदिएको दाबी गरे

'गत वर्ष नै मैले भनेको थिएँ, सुशासन र संविधान कार्यान्वयन सरकारको प्राथमिकता होइन। सरकार अँध्यारो कोठामा विचौलियाको स्वार्थ पूरा गर्न बनाइएको थियो। आज पनि त्यही काममा प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू व्यस्त छन्,' उनले भने। सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले जनजीविकाका सबाल, सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि सत्ताका लागि घाँडोजस्ता भएका टिप्पणी गरे। 'एउटै मुद्दामा आफ्नालाई बचाउने र विपक्षीलाई राजनीतिक प्रतिशोधको सिकार बनाउने कुरामा त सरकारले विश्व रेकर्ड नै बनाएको छ,' अध्यक्ष प्रचण्डले भने।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.