नेपालको अन्न भण्डारका रूपमा परिचित मधेस प्रदेश जलवायु परिवर्तनको भीषण मारमा परेको छ । सतह सिँचाइको संकट, वर्षा चक्रको अस्थिरता, भूमिगत जलको तीव्र गिरावट र राज्यको लापरबाहीले गर्दा यो क्षेत्र आज सुक्खाग्रस्तको गम्भीर अवस्थामा पुगेको छ । यो केवल मधेसकै संकट होइन, देशकै खाद्य सुरक्षालाई चुनौती दिने राष्ट्रिय संकट हो ।
‘न भात आफ्नै भयो, न पानी नै’ भन्ने किसानहरूको कथनले जलवायु संकट र शासनको असफलतालाई सरल तर गहिरो रूपमा उजागर गर्छ । एकातर्फ चुरे क्षेत्रको वन विनाशले पानीको स्रोत सुकाउँदै लगेको छ भने अर्काेतर्फ भूमिगत जलको अत्यधिक र अनियन्त्रित दोहनले इनार, चापाकल र बोरिङका पानीका स्रोतहरू रित्तिँदै छन् । यस्तो अवस्थामा सिँचाइ असम्भव बन्दै जाँदा धान, गहुँ, मकैदेखि मौसमी तरकारी उत्पादनसम्म खस्किएको छ ।
अन्न भण्डारणको परम्परा हराउँदै गएको छ, विवाह, भोज, श्राद्धमा प्रयोग हुने बासमती, कतरनीजस्ता प्रजातिका चामल परदेशी बजारको प्याकिङमा सीमित बनेका छन् । यो केवल खाद्यान्नको ह्रास होइन, सांस्कृतिक पहिचानको विनाश पनि हो ।
गएको असार मसान्तसम्ममा मधेस प्रदेशमा प्रमुख कृषि उपज (खाद्य तथा अन्यबाली, तरकारी तथा बागवानी, फलफूल र मसला) ले ढाकेको भू–क्षेत्रफलमा चार दशमलव शून्य प्रतिशतले वृद्धि भई १० लाख ४४ हजार ७ सय ४५ हेक्टर पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ । तर, क्षेत्रफल बढे पनि उत्पादनमा भने ह्रास आएको छ । कुल उत्पादनमा शून्य दशमलव ३१ प्रतिशतले ह्रास आई ५९ लाख ९४ हजार ३ सय २८ मेटिकटन पुगेको छ । अघिल्लो वर्षमा समग्र कृषि बालीहरूको कुल उत्पादन ६० लाख १२ हजार ७ सय ९९ मेटन थियो । यसलाई नै खतराको सूचक मानेर समाधानको बाटो अवलम्बन गर्न आवश्यक छ ।
प्रदेश सरकारले सुक्खाग्रस्त घोषणासम्म मात्र सीमित भई राहत प्याकेजका नाममा संघीय सरकारसँग गुहार मागेको छ तर दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै ठोस नीति देखिएको छैन । ‘खेत–खेतमा पानी’ जस्ता कार्यक्रम घोषणासम्म सीमित छन्, बजेट फ्रिज भएका छन् । समस्या बहुआयामिक छ, एकातर्फ चुरे विनाश र जलवायु असन्तुलन, अर्काेतर्फ जलस्रोतको असीमित दोहन र सरकारको असक्षमता । जल पुनर्भरण प्रणालीको निर्माण, चुरे संरक्षण, सिँचाइ संरचनाको विस्तार, वर्षा पानी संकलन प्रणाली, तथा कृषि उत्पादनमा जलवायु अनुकूल प्रविधिको प्रयोग अनिवार्य छ ।
आज यदि मधेस डुब्छ वा सुक्छ भने, त्यसको प्रत्यक्ष असर सम्पूर्ण देशको भोकमरीमा देखा पर्नेछ । हामी अहिले पनि नचेत्ने हो भने अन्न निर्यात गर्ने इतिहास बोकेको मुलुक निकट भविष्यमै अन्न याचना गर्ने राष्ट्र बन्न सक्छ । जल संकट समाधान र कृषिको पुनरुत्थानबिना आर्थिक समृद्धि र खाद्य सुरक्षाको सपना अधुरो रहन्छ । यही चेतनाले सबै—नीति निर्माता, नागरिक र कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूलाई संयुक्त र दीर्घकालीन रणनीतितर्फ अग्रसर हुन बाध्य बनाउँछ ।
मधेसको सुक्खापनको निरूपण मधेसले मात्रै गर्न सक्ने विषय हैन । पहाड र हिमाली क्षेत्रको प्राकृतिक विनाश र अनियन्त्रित दोहनलाई रोक्नुपर्छ । तीन तहकै सरकारले तदारुकता देखाएमात्रै यो सम्भव छ । गौतमबुद्धले भनेजस्तै प्रकृति प्रति करुणाभाव राखेर अघि बढ्यो भने भावी पुस्तका लागि पनि यो धर्ती जस्ताको तस्तै सुम्पिन सकिनेमा गाम्भीर्यता हुन जरुरी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
