आजाद स्मृति भवनको नाममा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाएर सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै एमालेकै जिम्मेवार नेताहरूबाट विरोध भएकाले भुक्तानी रोक्नु परेको जनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ।
सिन्धुली : आजाद स्मृति भवनको अधुरो काम सम्पन्न गर्न उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता भए पनि नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालयमा काम गरेको भन्दै सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीले अन्तिम समयमा आएर भुक्तानी रोकेको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय सिन्धुली र आजाद स्मृति भवनको अधुरो काम निर्माण सम्पन्न गर्न भनी गठन गरिएको उपभोक्ता समिति कमलामाई नगरपालिका–६ सिन्धुलीबीच पुस २२ मा द्विपक्षीय सम्झौता भएको थियो। सम्झौताअनुसार उक्त अधुरो निर्माण सम्पन्न गर्न सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीबाट २८ लाख ७९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ ५६ पैसा र उपभोक्ता समितिको तर्फबाट ७ लाख १९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ ८९ पैसा बेहोर्ने सहमति थियो।
सोही सम्झौताअनुसार नेकपा एमाले सिन्धुलीका अध्यक्षसमेत रहेका महेन्द्रदेव श्रेष्ठको अध्यक्षतामा गठन गरिएको उपभोक्ता समितिले कमलामाई नगरपालिका– ६ स्थित २ नम्बर बजारमा रहेको कार्यालयको पूर्वाधार निर्माणलगायत काम सम्पन्न गर्यो। प्राविधिक स्टमेट र सम्झौताअनुसार कुल ३७ लाख १९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ ४५ पैसाको काम गर्नुपर्ने भए पनि उपभोक्ता समितिले ५० लाख रुपैयाँमाथिको काम सम्पन्न गरेको दाबी छ।
सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न भएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीले प्राविधिक अध्ययनसमेत गर्यो। कमलामाई नगरपालिका–६ ले समेत उक्त काम सम्पन्न भएको भन्दै भुक्तानीका लागि सहरी विकास कार्यालयलाई सिफारिससमेत गर्यो। तर, असारको २२ मा उक्त काम आजाद स्मृति भवनमा नभएर नेकपा एमालेको कार्यालयमा निर्माण भएको भन्दै सहरी विकास तथा भवन कार्यालय सिन्धुलीका प्रमुख दुर्गा घिमिरेले भुक्तानी गर्न नसक्ने जनाएपछि विवाद सिर्जना भएको छ।
कार्यालयले आजाद स्मृति भवनको अधुरो काम निर्माणका लागि काम अघि बढाएको भए पनि उपभोक्ता समितिले नेकपा एमाले जिल्ला कार्यसमितिको नाममा रहेको जग्गामा निर्माण कार्य गरेको पाइएपछि नियमत रकम भुक्ता गर्न असमर्थ भएको घिमिरेको दाबी छ।
‘आजाद स्मृति भवन निर्माण उपभोक्ता समितिले निर्माण कार्य गरेको भवनस्थित जग्गा साविक सिद्धेश्वर गाविस वडा नम्बर ६/छ नि. नं. ३४२ को क्षेत्रफल ०–१–०–२ नेकपा एमालेको नाममा मालपोत कार्यालय सिन्धुलीमा रजिस्ट्रेसन भएको पाइएको र सो विषयमा उजुरी समेत परेपछि भुक्तानीका लागि आधिकारिक कागजात पेस गर्न भनिएको हो। उहाँहरूले कागजात पस गर्न नसकेपछि भुक्तानी गर्न नसकिएको हो,’ घिमिरेले भने। तर, नेकपा एमाले सिन्धुलीका अध्यक्ष तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष महेन्द्र देव श्रेष्ठले भने कमिसन, पूर्वाग्रह र पदको दुरुपयोग गरेर सहरी विकास तथा भवन कार्यालयले भुक्तानी रोकेको गम्भीर आरोप लगाएको छ।
‘उपभोक्ता समिति गठन, सम्झौता र सोही कार्यालयको कार्यादेशअनुसार नै काम गरेका हौं। जग्गा नेकपा एमालेको नाममा रहेको भए पनि सो जग्गा र त्यहा बन्ने भवन आजाद स्मृति प्रतिष्ठानले नै उपयोग गर्ने गरी सम्झौता भएको र सोहीअनुसार आजाद स्मृति भवनकै काम भएको थियो। तर, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अन्तिम समयमा आएर निकासा रोकिएको छ,’ श्रेष्ठले भने।
नेकपा एमाले र आजाद स्मृति प्रतिष्ठानबीच २०७१ भदौ २५ मा उक्त जग्गा लिजमा लिने दोहोरो सम्झौता भएको बताइन्छ। आजाद स्मृति प्रतिष्ठानको आधिकारिक भवन भने कमलामाई नगरपालिका–९ भीमान रहेको छ। यसअघि पनि नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय र आजाद स्मृति भवनकै नाममा एकै ठाउँमा निर्माण कार्य गरिँदै आएको श्रेष्ठको दाबी छ।
श्रेष्ठले थपे, ‘यदि प्रक्रिया मिल्दैन थियो भने कार्यालयले उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्दा काम गर्न कार्यादेश दिँदा नै रोक्नुपथ्र्यो। तर, कामको अन्तिम बिल भुक्तानीका लागि प्राविधिक अध्ययन तथा अनुगमनसमेत गरेर आर्थिक वर्षको अन्त्यमा भुक्तानी रोक्नु भनेको कार्यालयका प्रमुख घिमिरेले पदको दुरुपयोग गरेको छ। यसका विरुद्ध हामी कानुनी उपचारमा जान्छौं, जनताको बीचमा बसेर प्रतिकार गर्छौैं।’
एमालेले भुक्तानी रोकिएको झोकमा कार्यालय प्रमुख घिमिरेको विरुद्ध दबाब दिन असार २४ गते सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरेको थियो। त्यसले पनि उपाए नलागेपछि कार्यालय प्रमुख घिमिरेमाथि प्रशासनिक भ्रष्टाचार, पदको दुरुपयोग, योजनामा कमिसन असुली, मनोमानी कर्मचारी नियुक्ति र कमजोर सामग्री आपूर्तिलगायत अनेकौं आरोप लगाउँदै तीव्र आक्रोश व्यक्त गरेको छ।
उसले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै निर्माण सम्पन्न भइसकेको भवनको भुक्तानी रोक्नु केबल एक व्यक्तिको सनक र सिन्डिकेट प्रवृत्तिको प्रतिबिम्ब भएको आरोप लगाएको छ। कार्यालय प्रमुख घिमिरेले उक्त काम आजाद स्मृति भवनको नाममा नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाएर सरकारी बजेटको दुरुपयोग गरेको भन्दै एमालेकै जिम्मेवार नेताहरूबाट विरोध भएकाले भुक्तानी रोक्नु परेको जनाएको पनि अध्यक्ष श्रेष्ठको दाबी छ। उनले सो विषयमा समेत छानबिन गर्ने र अनुशासनको कारबाही गरिने चेतावनी दिए। यस विषयलाई लिएर जिल्लामा पक्ष र विपक्षमा बहस तथा तर्क गर्न थालिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
