पदाधिकारी १५, केन्द्रीय कमिटी २५१ सदस्यीय

एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकाल हटाइयो

एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकाल हटाइयो

काठमाडौं : एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद र २ कार्यकाल मात्रै पदाधिकारी बन्न पाउने व्यवस्था हटाइएको छ । उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विधान संशोधनको प्रस्तावमा उमेर हद र २ कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । पार्टीको मध्यरातसम्म चलेको सचिवालय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । 

यस्तै, पौडेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । १०औं महाधिवेशन अघि भएको विधान अधिवेशनबाट यो पद सिर्जना गरिएको थियो । हाल एमालेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल छन् । पोखरेल लगायतका नेताहरूले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटाउने प्रस्तावमा असहमति जनाएका छन् । यस्तै, उपाध्यक्ष पौडेलले विद्यमान १९ पदाधिकारी संख्या घटाएर ११ राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

पौडेलको प्रस्ताव अनुसार एक अध्यक्ष, ३ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र ५ सचिवको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, ६ उपाध्यक्ष, १ महासचिव, ३ उपमहासचिव र ७ सचिव गरी १९ पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर, पदाधिकारी संख्या १५ राख्नेमा सहमति भएको सचिव योगेश भट्टराईले जानकारी दिए । ‘११ बाट बढाएर १५ जना पदाधिकारी राख्ने सहमति भएको छ,’ भट्टराईले भने,‘तर कुन पद राख्ने र थप्ने भन्नेमा छलफल जारी छ ।’ 

यस्तै उपाध्यक्ष पौडेलले केन्द्रीय समितिलाई घटाउने प्रस्ताव गरेका थिए । उनको प्रस्तावमा १९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको प्रस्ताव गरिएको छ । तर, बैठकले २५१ सदस्य केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । हाल एमालेको ३०१ जनाको केन्द्रीय कमिटी छ । 

अघिल्लो विधान अधिवेशनबाट २२५ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने निर्णय भएको थियो । चितवनमा भएको १० औं महाधिवेशनमा ३०१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो । यो विषयमा शुक्रबार साउन २ मा बस्ने पोलिटब्युरो र साउन ५ गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीमा थप छलफल हुनेछ । एमालेको भदौ २० देखि ललितपुरको गोदावरीको सभा हलमा विधान अधिवेशन हुँदैछ । 

विद्या भण्डारीको विषय प्रवेश 
एमालेको बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पार्टीमा फर्किने विषयले प्रवेश पाएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र विद्या भण्डारीको विषयमा छलफल हुने बताएका छन् । सचिव योगेश भट्टराईले सचिवालय बैठकपछि अध्यक्ष ओली आफैंले विद्या भण्डारीको विषयमा पार्टीभित्र छलफल हुने बताएको जानकारी दिएका छन् । तर, बिहीबारको सचिवालय बैठकमा भने यो विषयमा छलफल भएन । सचिव भट्टराईले भने, ‘यसबारेमा अध्यक्ष कमरेड आफैंले आजको बैठकमा भ्याइएन तर आवश्यक परेमा छलफल हुनेछ भन्नु भएको छ’, उनले भने । 

उनले भण्डारीलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि छलफल भएको बताए । ‘अहिले नै उहाँलाई यो वा त्यो जिम्मेवारी दिने÷नदिने भन्नु धेरै हतार हुन्छ । यसबारे कुरा भएको छैन, भट्टराईले भने, ‘पार्टी अध्यक्षले पूर्वराष्ट्रपतिबारे छलफल गरौँ भन्नु भएको छ। अब यो एमालेको विषय भइसकेको छ ।’ सचिव भट्टराईले सेवा सुविधा सबै त्यागेर पार्टीमा फर्किने पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले घोषणा गरिसकेको अवस्थामा बैठकमा नेताहरूले अध्यक्ष ओलीले अग्रसरता लिएर संवाद गर्नुपर्ने सुझाव दिएको बताए । 

उनले भने, ‘यसलाई पार्टीमा छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्छ । बैठकमा पनि हतार नगरौँ भन्ने भएको छ। अध्यक्षले पनि छलफल गरौँला भन्नु भएकाले अब औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा पनि यो एमालेको छलफलको विषय भयो ।’ सचिव भट्टराईले पार्टीमा भण्डारीको योगदान भएको बताउँदै भने, ‘पार्टीको उद्देश्य गन्तव्य के छ, उहाँले के चाहानु भएको छ ? कसरी आउनु खोज्नु भएको छ ? उहाँको कुरा भयो । तर, उहाँले पार्टीको प्रणाली बुझ्नु भएको छ । पार्टीमा उहाँको योगदान छ ।’ सचिव भट्टराईले पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सम्मानजक रूपमा व्यवस्थापन गर्ने कुरा एमालेको दायित्व भएको बताए । 

‘राजनीतिमा जान्छु भनेर सेवा सुविधा त्यागेपछि, उहाँलाई पार्टीले उचित स्थान दिन्छ’, उनले भने । उनले थपे, ‘बैठकमा अध्यक्ष कमरेडले अलि बाक्लो संवाद गरेर उहाँलाई भूमिका दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिसँग अध्यक्षले आवश्यक संवाद गरेर उहाँको व्यवस्थापनबारे निर्णय लिनु हुन्छ ।’ 
तर, एक अन्तर्वार्तामा भने अध्यक्ष ओलीले विद्या भण्डारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नसकिने बताएका छन् । उता भण्डारीलाई विधान अधिवशेनमा प्रतिनिधि बनाउने नबनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.